२ पुष २०७६, बुधबार ०५:१६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेतृत्वको असफलतामाथि नेताको तीर

नेकपा स्थायी समिति बैठक
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को तीन दिनदेखि जारी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको असफलताको जमेर आलोचना गरिरहेका छन् । पार्टीलाई लथालिंग बनाइएको भन्दै एक वर्षपछि बसेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै आलोचनाको केन्द्रमा छन् । एक वर्षसम्म स्थायी समिति, डेढ वर्षसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक नडाक्नेदेखि पोलिटब्युरो गठन नै नगरी पार्टीलाई केन्द्रीकरण गरेर सामूहिक नेतृत्वको कमिटी प्रणालीलाई ध्वस्त बनाएर विघटन सरहको अवस्थामा पु¥याउन खोजेको भन्दै आलोचनाको तीर अध्यक्षतिरै सोझिएको हो ।
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको १२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा बैठक ढिलाइप्रति सामान्य आत्मालोचना भए पनि नेतृत्वको कार्यशैलीलाई बैठकमा बोल्ने नेताहरूले आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । मंगलबारसम्म वामदेव गौतम, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश शाह, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, मुकुन्द न्यौपाने, अग्नि सापकोटा, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, नन्दकुमार प्रसाईं, सुरेन्द्र पाण्डे, अमृत बोहरा, वेदुराम भुसाल, शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, केशव बडाल, विष्णुपुकार श्रेष्ठ, लेखराज भट्ट, घनश्याम भुसाल, शक्ति बस्नेत, मणि थापा र जनार्दन शर्माले धारणा राखेका छन् । पूर्वमाओवादी समूहका अधिकांश नेताहरू भने कमीकमजोरीमा जमेर छलफल गर्नेभन्दा पनि सैद्धान्तिक कोरा कुरा गरेर नेतृत्वको आलोचना गर्ने कुराबाट छलिने गरेको बताइन्छ । पार्टी सञ्चालन पद्दतिमा अभ्यस्त नभएकाले पनि पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूले गम्भीर कमजोरीलाई पनि सहज रूपमा लिनेगरी धारणा राखिरहेको बुझिएको छ ।
आइतबारबाट सुरु भएको पहिलो दिन स्थायी समिति बैठक एक वर्षपछि बोलाइएको भन्दै नेताहरू भीमबहादुर रावल र रघुजी पन्तले नेतृत्वसँग जवाफ मागेका थिए । नेता रावलले तीन महिनाभित्र बोलाइनुपर्ने बैठक एक वर्षपछि बोलाएर नेतृत्वले नै पार्टीलाई कमजोर बनाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । रावलको आक्रोश मत्थर पार्न अध्यक्ष प्रचण्डले ढिलाइको विषयलाई प्रतिवेदनमै समेटेर आत्मालोचना गरिएको बताए पनि उनले नेतृत्वले पहिले माफी मागेपछि मात्र बैठक अघि बढाउन माग गरेका थिए । अर्का नेता पन्तले १२ महिनापछि बोलाइएको बैठकमा महिनाको एक मिनेट पनि नहुनेगरी १० मिनेट मात्र बोल्न समय छुट्ट्याइएको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । उनकै मागअनुसार सबै सदस्यले अहिले २० मिनेट धारणा राख्न पाएका छन् । अध्यक्षबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनसहित विधान संशोधन, नेपाल भारत सीमा समस्या, आगामी केक बैठक र विविध एजेन्डामा छलफल जारी छ ।
बैठकमा विशेषगरी पूर्वएमाले समूहका नेताहरूले अहिलेसम्म सचिवालय मात्रै चलेको तर पार्टीचाहिँ चल्न नसकेको, सरकारका कतिपय विवादास्पद निर्णयका कारण जनतामाझ पार्टी अलोकप्रिय हुँदा उपनिर्वाचनमा पनि अपेक्षित उत्साहजनक परिणाम आउन नसकेको धारणा राखिरहेका छन् । उनीहरूले अमेरिकन सहयोग एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) सम्झौतासँग जोडिएका राष्ट्रहितविरोधी सर्तहरू सच्याइए मात्र संसद्बाट अनुमोदन अघि बढाउन सकिने धारणा राखे । खासगरी नेता भीम रावल, संस्कृति पयर्टन तथा नागरिक उडड्नय मन्त्री योगेश भट्टराई, युवराज ज्ञवाली, देव गुरुङ, पम्फा भुषाल, रघुजी पन्तलगायतका नेताले शर्तहरू सच्याउन तयार भएको अबस्थामा मात्र उक्त सहमति अघि बढाउन माग गरे ।
महिला उपाध्यक्ष र सचिवालय विस्तारको माग
चालू बैठकमा पार्टीले मुलुकको संविधान, विधि, प्रक्रिया र विधान पालना नगरेको विषयलेश् पनि जोडदार रूपमा उठेको छ । अध्यक्षद्वयले विधिभन्दा माथि गएर एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल र युवराज ज्ञवालीले एउटै आवाजमा साबिक एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्षहरूलाई तल्लो कमिटीमा झारेर अनुकूल व्यक्तिलाई मात्र सचिवालयमा कसरी राखियो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । शाक्यले समानुपातिक, समावेशिता सुनिश्चितताका लागि महिलालाई पनि उपाध्यक्ष बनाउन र सचिवालय बिस्तार गर्न माग गरिन् । रावलले वामदेव गौतमलाई मात्र उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने औचित्य प्रस्ट्याउनुपर्ने विषय उठाउँदै ४५ सदस्यीय स्थायी समितिको एक तिहाइ हुनेगरी सचिवालय विस्तार गर्न माग गरे । ज्ञवालीले एक व्यक्ति ः एक मुख्य जिम्मेवारीको नीतिबाट अघि बढ्दा मात्र पार्टी अघि बढ्न सक्ने भएकाले तल्ला कमिटीसम्म कडाइका साथ उक्त नीति लागू गर्न तथा सचिवालयलाई पनि फराकिलो र सामूहिक नेतृत्वको भाव आउनेगरी विस्तार गर्न माग गरे ।
अर्की नेतृ भुसालले पनि श्रीमान् सहिद भएपछि मात्र श्रीमतीले जिम्मेवारी पाउने अवस्था अन्त्यका लागि समानुपातिक समावेशी नीति कडाइका साथ पालना गरेर सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो हुँदै तलैसम्म महिलाको संख्या बढाउन माग गरिन् । राज खानदानको जस्तो निगाह र बक्सिसका आधारमा मात्र महिलाले जिम्मेवारी पाउने अवस्था अन्त्य गरेर अधिकारका रूपमा लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको समीक्षा
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा कडा कदम आवश्यक’
स्थायी समितिमा सरकारको कामको समीक्षासमेत छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । सरकार बनेपछि कामको समीक्षा हुन नसकेको भन्दै स्थायी समितिका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका बेला राजनीतिक प्रतिवेदनमा समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ । लामो समय एकीकरणले पूर्णता नपाउँदा, पार्टी कमिटीविहीन हुँदा सरकारको सकारात्मक कामको प्रचार गर्न नसकेको र सरकारलाई कमीकमजोरीबाट पनि बचाउन नसकिएको समीक्षामा स्वीकार गरिएको छ ।
‘लामो समयसम्म पार्टी कमिटीहरूको अभावले गर्दा न सरकारले गरेको राम्रा कामहरूको व्यवस्थित रूपले जनतामा प्रचार हुन सक्यो, न सरकारलाई कमीमजोरीहरूबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न सक्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अब एकता प्रक्रिया पूरा भएकाले समन्वय हुने अपेक्षा छ ।’
संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने, ती नियुक्तिहरूमा समावेशी, समानुपातिक मान्यताको सन्तुलन मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै, सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहे पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जनगुनासो स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ,’ सरकारको समीक्षा गर्दै भनिएको छ ।
अनेकौं जटिलता र चुनौती, प्रतिकूलताका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक समन्वय बिस्तार जस्ता मूलभूत क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको विषयलाई बुँदागत रूपमै समेटिएको छ । त्यस्तै, संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन, संविधानका मौलिक हकका कानुन निर्माण र कार्यान्वयन, स्वतन्त्र एवं सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमार्फत छिमेकी लगायत अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तार गरेको, भारत र चीनको भ्रमणका क्रममा भएको सहमति र समझदारीले सकारात्मक मोड लिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको भ्रमणले जनतामा आशा र भरोसा जगाएको र भ्रमणले दूरगामी महŒवको सन्देश दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सडक, रेल, औद्यगिक कोरिडोरहरूको निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहमा सहजिकरण, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि, आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने कामको उत्साहजनक सफलता, तेह्रौं सागको खेलको सफलता र शान्ति सुव्यवस्थामा उल्लेख्य सुधारका विषयलाई पनि सरकारले गरेका राम्रा कामका रूपमा अथ्र्याइएको छ ।
यद्यपि, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नेगरी कानुन निर्माण, निजामती सेवाको छाता ऐन, विधेयक निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरू र विज्ञहरूसँगको राय परामर्शमा गरिनुपर्ने गुठी विधेयकबाट शिक्षा लिनुपर्ने विषयलाई विशेष रूपले जोड दिनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेट सन्तुलित र लोकप्रिय रहेको सकारात्मक सन्देशका बाबजुद सरकारले आउँदा दिनहरूमा जनतामा अझै बढी भरोसा र उत्साह जगाउने नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विशेष तयारी गर्नुपर्ने कुरालाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

एकता सुदृढको प्रस्ताव
गुट झांगियो, अराजकता बढ्यो ः अब अनिवार्य परीक्षा पास
एकतामा भएको ढिलाइ, प्रकाशन, प्रचार, प्रशिक्षण र स्कुलिङ अभावका कारण पार्टीभित्र गुट झाँगिएको, अनुशासनहीनतासँगै अराजकता बढेको प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ । ‘पार्टी संस्थागत छैन, विभिन्न प्रकारका गुटहरू झाँगिँदै गएका छन् । पार्टीभित्र घात, अन्तरघात र अराजकताका प्रवृत्तिहरू बढिरहेका छन् । पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा छ । पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिने खतरा दिनप्रतिदन बढ्दै गएको छ,’ पार्टी एकता सुदृढीकरणको आवश्यकता औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यमान स्थितिमा सुधार गरी पार्टी एकता सुदृढ गर्न विशेष ध्यान दिनैपर्छ । पार्टीको माार्गदर्शक सिद्धान्तमा योजनाबद्ध स्कुलिङ सञ्चालन गर्ने, माक्र्सवाद लेलिननवादको आधारभूत सिद्धान्तबारे आधारभूत र उपल्लो स्तरसम्मको ज्ञानका लागि आवश्यक परिक्षा प्रणालीसमेत अपनाउनु जरुरी छ ।’ त्यस्तै, तात्कालिक ठोस कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने, नियमित बैठक, प्रकाशन, आलोचना, आत्मालोचनालाई व्यवस्थित गर्दै पार्टीलाई संस्थागत गर्ने, पार्टी र सरकारविरुद्ध जनतामा भ्रम छर्नेगरी पार्टी अनुशासन र पद्धतिविपरीत बोल्ने, लेख्ने पार्टी नीतिविपरीत भेला बैठक गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने, अनुशासनहीन काम गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने कुरालाई पनि जोड दिइएको छ ।