२ पुष २०७६, बुधबार ०५:२० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राष्ट्र बैंकमा कांग्रेसी छाया

काठमाडौं । सरकारले समग्र श्रमिकहरूको हितका लागि ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी निकायको बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै तीव्र विरोध भएको छ । सबैले सर्वत्र प्रशंसा गरिरहेका बेला नेपाली कांगे्रसनिकट वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय समितिले मात्र यतिखेर उक्त कोषको चर्को विरोध गरेको हो ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रही उक्त समितिले केही दिनअघि निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च तहका कर्मचारी र व्यवस्थापकहरूको लहलहैमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध गरेको हो ।
मस्तीसँग सम्पूर्ण तलब, भत्ता, सुविधा, बिमा र पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षाको उपभोग गरिरहेका कर्मचारीले भने सरकारले तल्लो तहका कर्मचारीहरूका लागि पनि सहुलियत हुने गरी ल्याएको सो नीतिको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । उच्च तहका कर्मचारीले पर्याप्त सुविधा लिइरहेकोमा सरकारले तल्ला तहका कर्मचारी समेतलाई सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अघि सारेकोमा युनियनले प्रस्ट विरोध गरेर उक्त सुविधा आफूहरूजस्ता उच्च कर्मचारीले मात्र पाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गरेको छ । उक्त समितिका अध्यक्ष स्वयं भने नियमविपरीत नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा रही विभिन्न सुविधाको उपभोग र स्वदेश तथा विदेश यात्राको शयरमा मस्ती मारिरहने व्यक्ति भएको स्वयं राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यसैले रेग्मीले अहिले लाखौं श्रमिकको भविष्य गाँसिएको सामाजिक सुरक्षाको विरोधको नाममा कांग्रेसी राजनीति गरिरहेको आरोप छ ।
उक्त संघको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष रेग्मी यसअघि बैंकमा रहेको वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष थिए । गत वर्ष उपनिर्देशकमा बढुवा भएपछि नियमानुसार काठमाडौं बाहिरका कार्यालयमा दुई वर्षका लागि सरुवा भई जानुपर्नेमा रेग्मीले सरुवा रोक्ने उपाय अपनाउँदै बैंक हाता बाहिर रहेको वित्तीय संघ राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष बनेर ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् ।
बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीबमोजिम अधिकृत द्वितीय तहका कर्मचारीहरू कर्मचारी युनियनमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । तर, उनी बढुवा पनि हुने र काठमाडौंमा अनधिकृत तवरले बसेर कांग्रसको राजनीतिमा सक्रिय हुँदा पनि बैंकको उच्च नेतृत्वले सरुवा वा कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । आफ्नै बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनको चर्को स्वरमा विरोध गरिहेका रेग्मी स्वयं लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागमा कार्यरत छन् । उक्त निर्देशनको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि विभागमा भएको छलफलमा सक्रिय सहभागी बनेर निर्देशन जारी गरेपछि भने विरोधमा उत्रिएका रेग्मीलाई बैंक नेतृत्वले तत्काल काठमाडौंबाहिरको कार्यालयमा सरुवा गर्नुपर्नेमा स्वयं कांग्रेसी कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।
रेग्मी तिनै कांग्रेसी कर्मचारी हुन्, जो आफ्नै संघका वर्तमान अध्यक्ष रेशमराज रेग्मीका विरुद्ध निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई चुक्ली लगाउँदै पछिल्लो दुई वर्षमा पाँचचोटि विदेश सयर गर्न सफल भएका छन् ।
सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम सुरु गरेको एक वर्ष बढी भइसक्यो । यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता न्यून छ भने वित्तीय क्षेत्र जान नै चाहेको छैन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा सूचीकृत हुन अनिवार्य गरेपछि नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो विरोधपत्र बुझाएको छ । संस्था प्रमोटरले पनि कोषमा सूचीकरण भएपछि कोषले व्यवस्था गरेको मात्र सेवासुविधामा खर्च गर्छ । त्यसकारण संघले विगतमा संघर्ष गरेर पाएको सेवासुविधा गुम्ने हुँदा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी कोषमा आबद्ध नहुने उनको दाबी छ । गत वर्षको मंसिर १ गतेबाट सरकारले सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन यसअघि नै बैंकर्स संघले सर्तहरू राखेको थियो । उक्त सर्तहरू पूरा नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कोषमा सूचीकरण नहुने भएका थिए तर कोषले राष्ट्र बैंकमार्फत कोषमा सूचीकरण हुन घुमाउरो पारामा बाध्यकारी नियम लगाउन खोजेपछि विरोध भएको हो ।