२३ पुष २०७६, बुधबार ०७:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

झन् पछि धकेलिँदै नेकपाको अभियान

काठमाडौं । अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यविभाजनपछि नेकपा सुस्पष्ट योजनाका साथ अघि बढ्ने आमनेता–कार्यकर्ताको अपेक्षामा फेरि तुषारापात भएको छ । ७ पुसमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले १५ दिनभित्र एकताको काम सक्ने गर्ने निर्णय गरेकोमा फेरि ढिलाइ हु“दा स्थायी समितिबाट पारित समग्र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा प्रश्न उब्जिएको छ । नेता–कार्यकर्ताले नेतृत्व पुरानो कार्यशैलीबाट मुक्त हुन नसकेको फेरि पनि टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
स्थायी समिति बैठकमा अधिकांश नेताले पुसभित्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक सकेर पार्टीभित्र आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण र भावानात्मक एकता बलियो बनाएर जनपरिचालनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यही सुझावअनुसार पार्टी एकतापछि १९ महिनासम्म बस्न नसकेको केन्द्रीय कमिटी बैठक २३ पुसमा बोलाइएको थियो । तर, यसबीचमा एकतास“ग जोडिएको कुनै काम सम्पन्न नभएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक तीन साता धकेल्दै १५ माघका लागि सारिएको छ । स्थायी समितिले १५ दिनभित्र एकताको काम सम्पन्न गर्ने, त्यसपछि तीन महिनाभित्र अर्थात् चैतसम्म सबै कमिटीको बैठक, भेला सम्पन्न गर्ने, सदस्यता नवीकरण र व्यवस्थापन गरी अधिवेशनमा केन्द्रित हुनेगरी केन्द्रीय कमिटीबाट ६ महिने कार्ययोजना पास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसरी योजना कार्यान्वयन भएको अवस्थामा मात्र अध्यक्षको प्रतिवेदनअनुसार २०७७ को अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने अधिकांंशको सुझाव थियो । तर, पूर्वमाओवादी समूहले ३ लाख पार्टी सदस्य रहेको बताउँदै आए पनि कतै व्यवस्थित अभिलेख नहु“दा सदस्यता नवीकरण र अभिलेखीकरणमै ठूलो चुनौती हुने आ“कलन गर्न थालिएको छ । पूर्वमाओवादी समूहले पार्टीलाई संगठनात्मक पद्धतिमा भन्दा पनि गोजी सदस्यका आधारमा चलाउँदै आएकै बीचमा साबिक एमालेसँग एकता भएको थियो । ४ हजार केन्द्रीय सदस्यकै अभिलेख नहँुदा हरेक वडामा कमसेकम दुई÷चारजनाले केन्द्रीय सदस्य दाबी गर्ने अवस्थामा पुगेका कारण पूर्वमाओवादी समूहलाई गोजी सदस्यका भरमा चल्ने पार्टीका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको थियो । सदस्यता नवीकरणपछि वडा, स्थानीय तह, संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको मात्रै होइन २२ वटा जनसंगठनको अधिवेशन सम्पन्न गरेपछि मात्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी सदस्यता व्यवस्थित नभएसम्म प्रतिनिधि चयनमा अप्ठेरो हुन्छ । त्यसैले, यी सबै काम नेतृत्वले गरिरहेको ढिलाइका कारण प्रभावित हुने पुनः आशंका गर्न थालिएको छ । त्यति मात्र होइन, पार्टीको सिद्धान्त, कार्यदिशा, रणनीतिक लक्ष्यजस्ता विषयमा सहमति नगरी कसरी दुई वर्षभित्र महाधिवेशन होला भनी प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।