१ माघ २०७६, बुधबार ०८:०५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय उल्टिएपछि प्राधिकरणलाई तनाव

काठमाडौंं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स खारेजको निर्णय बदर गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेकामा मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइटसहित तीन कम्पनीलाई बक्यौता तिर्न किस्ताको सहुलियत दिएको हो । यसअघि लामो समयदेखिको बक्यौता नतिर्ने तीनै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले ति निजी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सहुलियत दिएको हो । सरकारको निर्णयपछि अब दुईवटा दूरसञ्चार कम्पनी र एक इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वेबसर्फरलाई बक्यौता तिर्न पाँच वर्षको समय प्राप्त भएको छ । यसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भने भोलिका दिनमा आफूहरूले गर्ने स्वायत्त निर्णयहरूमा पनि यस्तै दखल हुने हो कि भन्ने तनाव थपिएका बताइएको छ ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले तीनै कम्पनीलाई बक्यौता रकम तिर्न पाँच किस्ताको सुविधा दिइएको जानकारी गराए । मन्त्री बास्कोटाका अनुसार कम्पनीहरूले पहिलो किस्ता बापतको रकम चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म र बाँकी चार किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न नसकेपछि यी तीन कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय उल्ट्याएर सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको हो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध तीनै कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले समेत प्राधिकरणकै निर्णयको पक्षमा फैसला सुनाएपछि दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्थाअनुसार तीनै कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णयउपर पुनरावेदनका रूपमा सरकारलाई गुहारेका थिए । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विषयगत समितिले गरेको निर्णयका आधारमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले तीनवटै कम्पनीलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गरेको हो । तर, तोकिएको अवधिमा तोकिएबमोजिम किस्ता रकम नबुझाएको खण्डमा भने कानुनअनुसार अनुमतिपत्र खारेज गरिने बताइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्टले सरकारलाई भदौ सम्म दुई अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ, हेलो नेपालले ८२ करोड रूपैयाँ र वेबसर्फरले तीन करोड ९० लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
सर्वोच्चद्वारा प्राधिकरणको निर्णय सदर
सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको टेलिकम्पनी नेपाल स्याटलाइट अर्थात् हेलो नेपाल प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय सदर गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वाय ईश्वर खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले दुरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयलाई नै सदर गरेको अवस्था थियो । प्राधिकरणले स्याटलाइट कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्र भदौ ५ गते खारेज गरिदिएको थियो । स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर सात वर्षअघि बिक्री गर्दा ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार पुँजीगत लाभकर छली गरेको ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सुमार्गी सर्वोच्च गएका थिए । त्यसअघि स्याटालाइट कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी सात करोड १० लाख ६८ हजार तीन सय रुपैयाँ भदौ १ गतेसम्म दाखिला गर्न र तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाउन भन्दै प्राधिकरणले साउन १७ गते पत्र लेखेको थियो । सर्वोच्चले भने प्राधिकरणले भनेअनुसारको रकम नबुझाएर आलटाल गरेको भन्दै सुमार्गीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । भदौ २ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कबापतको ८० करोड रूपैयाँ तोकिएको समयमा नतिरेपछि खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । अनुमतिपत्र खारेज गरिएको अवस्थामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सरकारसमक्ष उजुरी गर्न पाउने अवस्था समेत रहेको छ । सुमार्गी लगायतका सेवा प्रदायक कम्पनीहरू सोही दफामा टेकेर सरकारसमक्ष पुनरावेदनमा गएका थिए । ‘आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाई आलटाल गरेको अवस्थामा कानुनबमोजिमको कारबाही र परिणाम बेहोर्नु स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हुन्छ,ु सर्वोच्चले भनेको छ ।
सुमार्गीद्वारा एकीकृत लाइसेन्स माग
व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीद्वारा सञ्चालित हेल्लो नेपाल अहिले सुदूर र मध्यपश्चिमतिर मात्र सञ्चालनामा छ । त्यसले उपत्यकामा सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको छैन । बक्यौता तिर्न धेरै भएको र उपत्यकामा सेवा सुरु गर्न एकीकृत लाइसेन्स दिए उसले बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता प्राधिकरणसमक्ष पेस गरेको छ । त्यसो त उनले आफ्नो टेलिकम कम्पनीलाई एकीकृत लाइसेन्स दिन यसअघिका सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीलाई समेत दबाब दिएका थिए । कम्पनीले देशभर यस्तो सेवाका लागि निवेदन दिइसकेको थियो । ‘त्यही निवेदन अगाडि बढाउन सञ्चारमन्त्रीमाथि लगातार दबाब दिइएको छ ।ु सञ्चारमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो । नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीका मालिक सुमार्गीले आफ्नो कम्पनीलाई एकीकृत लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका छन् । यसका लागि उनले पटकपटक सञ्चार मन्त्रालयमा निवेदन पनि दिएका छन् । २०७१ कात्तिक २९ मा दोस्रो चरणको सेवा विस्तार गर्दै सुमार्गीले केही महिनाभित्र देशभर सेवा विस्तार हुने बताएका थिए । कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक अजय सुमार्गी हुन् । तर, दुई वर्ष बित्दा पनि उनले यस्तो लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीले अहिले हेल्लो नेपाल नामक मोवाइल सेवा प्रदान गरेको छ । सुरुमा मध्यपश्चिाअञ्चल हुँदै अहिले पश्चिमाञ्चल र सुदर मध्यपश्चिाअञ्चलमा यसको सेवा विस्तार भएको छ ।
पहिलो चरणमा २०६६ साल मंसिर १ गतेदेखि मध्यपश्चिमाञ्चलमा आफ्नो व्यावसायिक सेवा सुरू गरेको थियो । कम्पनीले दोस्रो चरणअन्तर्गत २०७१ कात्तिक २९ मा आफ्नो सेवा सुदूरपश्चिमको दार्चुलादेखि पश्चिमाञ्चलको गैंंडाकोटसम्म विस्तार गरेको थियो । त्यसबेला कम्पनीले आफ्नो लगानी ९ अर्ब पुगेको जानकारी दिएको थियो । पहिलो चरणमा निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेपछि कम्पनीले दोस्रो चरणको सेवा विस्तार गर्न अनुमति पाएको कम्पनीका भनाइ थियो । अन्य मोबाइल सेवाप्रदायक संस्था नपुगेका दुर्गम ठाउँमा सेवा पु¥याउनु कम्पनीको प्रमुख लक्ष्य रहेको कम्पनीले दाबी गर्दै आएको छ । कम्पनीले सुरुमा मध्यपश्चिम विकासक्षेत्रका १५ जिल्लाका २ सय ७३ गाविसलाई मोबाइल सेवा अनिवार्य रूपमा पु¥याउने सर्तसहित सेवा प्रारम्भ गरेको थियो । हेल्लो नेपालको अन्तरराष्ट्रिय गेटवे दाङमा रहेको छ । दोस्रो चरणको सेवाविस्तार भएको एक महिनाभित्र ६ लाख सेवाग्राही बनाउने कम्पनीको योजना थियो । नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी सन् २००५ मा दर्ता भएको थियो । यसले सन् २००८ देखि मध्यपश्चिमबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको थियो । सञ्चार नेपालको, पहिचान नेपालीको मूल नारा बनाएको यो कम्पनीका मालिक सुमार्गीको आर्थिक स्रोतमाथि बेला–बेला प्रश्न उठने गरेको छ । उपत्यकामा अनुमतिपत्र नदिए वक्यौता तिर्न नसक्ने सुमार्गीको दाबी छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको म्यादमा बक्यौता तिर्न नसकेपछि अनुमति पत्र खारेज भएको हो । हेलो नेपाल ब्रान्डमा सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनीले प्राधिकरणलाई करिब ८० करोड रूपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र पाएको नेपाल स्याटलाइटले मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका दुर्गम स्थानमा सेवा पु¥याउने सर्तमा २०६४ फागुन ५ मा अनुमति पत्र पाएको थियो ।