१५ माघ २०७६, बुधबार ०७:२३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भन्सारमा तस्करी उस्तै किन उठ्दैन लक्ष्य अनुसार राजश्व ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो चौमासिकदेखि नै राजश्व उठ्तीमा व्यापक गिरावट आएको छ । खुलेआम तस्करीका कारण यो समस्या आएको बताइन्छ । आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग र ठुला करदाता कार्यालयदेखि राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरुको बदमासीका कारण राजश्व उठ्तीमा कमी आएको विज्ञहरु बताउँछन् । पछिल्लो छ महिनाको तथ्याङहरु आँकलन गर्दा सरोकारवाला अधिकारीहरुकै लाचारीले राजश्व उठ्तीमा गिरावट आएको पाइएको हो । मुलुकको मुख्य भन्सार केन्द्र भैरहवामा खुलेआम तस्करीका कारण राजश्वको लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको बताइएको छ । सो भन्सार केन्द्रमा उठाउनुपर्ने झण्डै ५५अर्ब रहेकोमा ४६ अर्ब मात्रै उठेको बताइन्छ ।
नेपालको दोस्रो ठूलो भैरहवा भन्सार कार्यालय रुपन्देहीले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पुस मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा झण्डै १० अर्ब कम राजस्व संकलन गरेको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । हरेक भन्सार र छोटी भन्सारहरुको तथ्याङ यो भन्दा पनि निराशाजनक रहेको बताइन्छ । मुलत सरकारले तोकेको लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गर्नुको कारण चोरी तस्करी भएको भैरहवा भन्सार कार्यालय आफैले स्वीकार गरेको छ । संस्थागत तस्करीलाई भन्सारकै कर्मचारीहरुले मलजल गर्दा यस्तो समस्या आएको बताइन्छ ।
चालू आवको पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयले भैरहवा भन्सार कार्यालयलाई ५४ अर्ब ८१ करोड ७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको लक्ष्य दिएको थियो । ७ महिनाको अवधिमा भैरहवा भन्सार कार्यालयले ४५ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । उक्त तथ्याङक हेर्दा ९ अर्ब ३४ करोड ७४ लाख ६१ हजार कम राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । चोरी तस्करी अत्यधिक बढ्नु कपिलवस्तु तथा नवलपरासीमा नयाँ भन्सारको स्थापना तथा सामान आयातमा कमी जस्ता विषयका कारण राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरुप पुग्न नसकेको भैरहवा भन्सार कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । विशेष गरी नेपालको राजस्व संकलनको मुख्य मेरुदण्ड नै भैरहवा, बिरगंज, विराटनगर, केरुङ लगायतलाई मानिन्छ । ति सबै कार्यालयहरुमा राजस्व सोचेअनुरुप संकलन हुन नसक्नु चोरी, तस्करी मुख्य रहेको स्थानीय बासिन्दा तथा अन्य सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
के के निकासी प्रठारी हुन्छ भैरहवाबाट ?
भारतको सुनौली बोडरसंग जोडिएको भैरहवा भन्सारबाट खासगरी विभिन्न् दैनन्दीन प्रयोगमा आउने सामानहरु बढी मात्रामा आयात हुने गरेको छ । खोटो रोजिन, जडीबुटी, प्लाष्टिकको नालीपाइप, दाल, चिनी, चोकर, भुस, प्लाष्टिक बोतल, वियर पुराना कपडा तथा लुगाफाटा, प्लाष्टिक पाइप फिटिङ, चाउचाउ (नुडल्स), मसला, पिना, अदुवा, सुठो र रद्दी कागज जस्ता समान भारतलगायत तेस्रो मुलकमा निकासी हुने गरेको छ । आयातीत वस्तुमा एमएस ब्लेट, डिजेल, पेट्रोल जिप, कार भ्यानलगायतका सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, पोलिथिन दाना, तेल, धुलो दूध, मार्बल, मोटर गाडीका पार्टपूर्जा, कागज, मेसिनरी पाटर्स, खाद्यान्न, माछा, विद्युतीय सामग्री रहेको भन्सार कार्यालयको सूचना शाखाले जानकारी दिएको छ । उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष नारायण भण्डारी लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठ्नुको कारण मुख्य चोरी तस्करी भएको बताउछन् । रुपन्देहीमा रहेका सबै सीमा क्षेत्रबाट दैनिक करोडौँ मूल्यका भारतीय सामान विना भन्सार चोरी बाटो हुँदै नेपाल आउने छ । उद्योग व्यापार संगठनका अध्यक्ष भण्डारीले स्थानीय प्रशासनले ध्यान दिए यसको नियन्त्रण हुने बताउँछन् । तर भन्सारका माथिल्ला तहका कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन समेतको मिलेमतोमा नियन्त्रण हुन नसककेो उनको भनाई छ । चोरी तस्करी नियन्त्रण समयमै सरकारले गर्न सकेन भने राजस्व संकलनमा गम्भिर समस्या आउने उनी बताउँछन् । यस्तो समस्या नेपालका सबै उद्योग व्यसायीका निम्ति समेत खतराको संकेत भएको उनको भनाई छ ।
नेपाल भन्सार एजेन्ट महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शान्तकुमार शर्माले भन्सारको लक्ष्यअनुरुपको राजस्व संकलन नहुनुमा भन्सार नीति र भन्सार प्रमुखको ठूलो भूमिका रहने बताए । चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि खासै पहल नहुनु र विनाभन्सार भन्सारको दायाँबायाँबाट ठूलो परिमाणमा तस्करी भई नेपालतर्फ विभिन्न सामान ल्याउनु पनि कारण रहेको अध्यक्ष शर्माका भनाइ छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागमा नक्कली भ्याट काण्ड धेरै
भन्सार बाहेक आन्तरिक राजश्व विभागका लाचारीका कारण पनि ठुलो अंकमा राजश्व गुम्ने गरेको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रवक्तका रुपमा रहेका सहसचिव विनोद कुँवरलाई सो विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाएका थिए । तर उनलाई आशाका साथ ल्याइए पनि विभागले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको बताइएको छ । सो विभागले ठुला र साना सबै प्रकरका राजश्वहरु हेर्ने गर्छ । विभागले नक्कली भ्याटबीलका त्यो बेलाका मुद्दाहरु अझै किनारा लगाएको छैन । कर त्योबेला विभागको महानिर्देशक अहिलेका अर्थसचिव राजन खनाल थिए भने उपमहानिर्देशक अहिलेका योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्याल थिए । त्यतिबेला चर्चित व्यवसायिक फर्महरुले नक्कली भ्याटबिल बनाएर राजस्व छलेको कुरा उल्लेख थियो । व्यवसायीहरुले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर भ्याट क्रेडिट लिएर राजस्व छलेका थिए । नेपालमा २०५२ सालमा मूल्य अभिबृद्धि (भ्याट) ऐन आएको थियो भने २०५४ सालदेखि यो कार्यान्वयनमा गएको थियो । भ्याट कार्यान्वयन हुँदा व्यवसायीले सडकमा उत्रेर नै विरोध गरेका थिए । विभागमा आएको पत्रपछि विभागका उच्च अधिकारीले ती फर्महरुको बारेमा अनुसन्धान शुरु गरे । जसमा निश्चीत कम्पनीले भ्याट क्रेडिट लिएको देखिएको थियो । उनीहरुले जुन कम्पनीबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको भन्दै भ्याट क्रेडिट लिएका थिए ती कम्पनी नै थिएनन् । व्यवसायीले जुनसुकै नाममा भ्याटबिल छापेर क्रेडिट लिने काम गरेका थिए । नक्कली भ्याटबिलको अनुसन्धानको काम अहिलेका राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले गरेका थिए । नेपालका चर्चित व्यवसायिक फर्महरु संलग्न भएको नक्कली भ्याटबिलको प्रारम्भिक अनुसन्धान विभागको टोलीको गरेको थियो ।

५ कम्पनीले मुद्दा बल्ल फैसला
भाटभटेनी सुपरमार्केट लगायत पाँच कम्पनीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको र राजश्व छलि गरेको भन्दै राजश्व भराउन सर्बोच्च अदालतले बल्ल आएर केही दिन अघि फैसला गरेको छ । लामो समयदेखि विवादीत सो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले आफ्नै बेन्चबाट गरेका हुन् ।ति व्यापारीहरु चर्चित व्यवसायीहरु भएको हुँदा विभागका अधिकारीले जोखिम लिएर थप अनुसन्धान गर्ने आँट गरेका थिएनन् । तत्कालिन अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गरेको मुद्दाले ढिलै भएपनि किनारा पाँउदा गुमेको राजश्वमा केही राहत भएके छ । खनालले उतिबेला विभागको टोलीसँग मन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्ने जिम्मा आफ्नो भएको र आफ्नो काम निर्धक्क भएर गर्न विभागका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । केही हप्ता अघि सर्वोच्च अदालतले व्यवसायीको विपक्ष र आन्तरिक राजस्व विभागको पक्षमा फैसला सुनाएपछि त्यो बेलाको निर्णय सही प्रक्रियामा टुंगो लागेकापुष्टी भएको छ । त्यो बेला तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजनीतिक दबाब बिना छानबिन अगाडि बढाउन निर्देशन नदिएको भने त्यो छानबिन सम्भव थिएन । विभागीय मन्त्रीको अडान र कर्मचारी दृढताले नक्कली भ्याटबिलको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । तसर्थ राजश्व बढी उठाउन राजनीतिक व्यक्तित्वहरु स्वच्छ हुनु आवश्यक भएको बताइन्छ । त्यो बेला मन्त्री आफैले पनि कुन कम्पनी तथा फर्मको बारेमा अनुसन्धान भएको छ त्यसको जानकारी लिएका थिएनन् । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व र आन्तरिक राजस्व विभागले त्यो बेला छानबिन गर्दा नामहरुको गोपनियतालाई निकै नै ध्यान दिएको थियो । त्यही बेला नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेका केही व्यवसायिक कम्पनी तथा फर्मको नाम सार्वजनिक भएपनि विस्तृत विवरण आएको थिएन । ३०० भन्दा बढी व्यवसायिक फर्म र कम्पनीको नाम पछि फ्रिडम फोरमले सूचनाको हक अन्तर्गत मुद्दा हालेपछि मात्र विभागले त्यो नाम सार्वजनिक गरेको थियो । विभागले नक्कली भ्याटबिलको छानबिन गरेपछि कतिपय व्यवसायीले त्यो बेला नै तोके अनुसारको राजस्व बुझाए । केही व्यवसायीले आफूसँग निकै नै गल्ती गरेको भन्दै अबदेखि यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेका थिए । केही प्रतिष्ठित व्यवसायिक घरानाका व्यक्तिहरुले नक्कली भ्याटबिलमा आफूहरु जोडिएपछि लामो व्यवसायिक प्रतिष्ठामा दाग लागेको र ठूलो गल्ती गरेको स्वीकार गरेको बताइन्छ । माधव नेपालको सरकार ढलेपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । त्यो बेला अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी थिए । अधिकारीले मन्त्रालय बाहिर बजेट तयारी र जरिवाना र ब्याज छुट दिने नीति लिएपछि खनालले अर्थसचिवबाट राजीनामा दिए । खनालले राजीनामा दिएपनि नक्कली भ्याटबिल छानबिन रोकिएन । कर अधिकृतले निर्धारण गरेको कर धेरैजसो व्यवसायीक फर्मले तिरे । केही कम्पनी तथा फर्महरु विभागको महानिर्देशकसँग पुनरावोलकन हुँदै राजस्व न्यायधीकरणमा पुगे । न्याधीकरणले व्यवसायीको पक्षमा फैसला सुनायो । त्यसपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्चले २०७२ सालदेखि २०७४ सालसम्म विभिन्न प्रक्रियामा पुगेको मुद्दामा फैसला गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयलाई सदर गरेको छ । यसले व्यवसायीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको पनि पुष्टी भएको छ । २०६७ सालको बहुचर्चित नक्कली भ्याटबिलको विषयमा पनि टुंगो लागेको छ ।
छानबिनपछि राजस्वको अनुपात बढ्यो
आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याटबिल विषय छानबिन गरेपछि कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी)मा राजस्वको अनुपात त्यो बेला बढ्दै गएको थियो । १४ प्रतिशतको जीडीपी राजस्व रेसियो २५ प्रतिशतमा पुगेको तथ्य छ । त्यो छानबिनपछि त्यो बेला नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेका धेरै व्यवसायीले आफ्नो कारोबारलाई सुधार गरेको अर्थविद् डा चन्द्रमणी अधिकारीले सुनाए । त्यसैले कर प्रशासन कडा र कठोर नहुने हो भने परिणाम नदिने कर प्रशासनका विज्ञ डा अधिकारीको धारणा छ । अहिले हरेक दिनजसो राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न कम्पनी तथा फर्मले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको र मुद्दा दायर गरेको विज्ञप्ती पठाउँछ ।त्यो बेला नक्कली भ्याटबिलको अनुसन्धान गरेका दीर्घराज मैनाली अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक छन् । विभागले अहिलेसम्म नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीको उत्पादक कम्पनी वरुण वेभरेज सहित मंसिर मसान्तसम्ममा १३० वटा फर्म विरुद्ध ६ अर्बभन्दा बढी बिगो कायम राखेर मुद्दा दर्ता गरेको छ । यो पटकको नक्कली भ्याटबिलको छानबिनमा कम्पनीले कारोबार नै नगर्ने कम्पनीसँग भ्याटबिल लिएको देखाएर भ्याट छलेको देखिएको छ । विभागले नै अनुसन्धान गर्दा केही व्यवसायीले आफ्नो अफिसमा काम गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीको नामममा कम्पनी खडा गरेर वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको आधारमा भ्याट क्रेडिट लिएको देखिएको छ । यसमा माथिदेखि ौ नियन्त्रण नगरीए राजश्व उठ्ती झनै भयावह हुनसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
आयात बढाएर राजस्व बढाउने नहुने मन्त्री खतिवडाको विचार
अर्थका जानकार विज्ञलाई अहिले नेपालले अर्थमन्त्री पाएको छ । उनी राष्ट्र बैंकको गर्भनर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । त्यस्ैले उनले राजश्व बढ्नकै लागि आयात बढाउन नहुने तर्क गरिरहेका छन् । यसलाई अन्य विज्ञहरुले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । उनले केही दिन अघि व्यावसायीहरुलाई सम्वोधन गर्दै भने, ‘कहिले काँही व्यापार घाटा बढ्छ त्यसमा पनि त्रास गर्नुहुन्छ व्यवसायी साथीहरु । ओहो मुलुकमा व्यापार घाटा बढी भयो अब मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति नै नपुग्ने हो कि भनेर त्रास गर्नु हुन्छ । जब कि हाम्रो मुलुक दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा बढी विदेशी सञ्चिती भएको देश र ९–१० महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने भएको छ । त्यस कारण यसमा अतिरिक्त त्रास लिनु पर्न आवश्यकता नै छैन् । यो अतिरिक्त प्रयास हो । अब व्यापार घाटा कम हुन थाल्यो । आयातित वस्तुहरु कम हुँदा राजश्व पनि कम भयो । फेरि अर्को त्रास भयो । अब राजश्व कम भयो अब सरकारले डण्डा चलाएर कहाँबाट राजश्व उठाँउछ भन्ने हामी त्यसो गर्दैनौँ । म के आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु भने हामी त्यसो गर्दैनौँ । हाम्रो लक्ष्य प्राप्ती भनेको आर्थिक वृद्धिको हो । सरकारको राजश्वको लक्ष्य भनेको जति कर लाग्ने आय हो त्यतीमा कर उठाउने लक्ष्य हो । कर नलाग्ने आयमा कर नलाग्ने आयमा राजश्व उठाँउने लक्ष्य हाम्रो छैन् । त्यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस कुनै त्रास नलिनुस् होस् ।’ स्रोत व्यवस्थापनका हामीसँग अन्य उपाय छन् भन्दैमा राजश्व उठ्तीलाई कडाइ नगर्ने हो भने भ्रष्ट प्रशासनले त्यही सदासायतालाई गलत रुपमा बुझेर देशलाई ठुलै घाटा नलगाउला भन्न सकिन्न । यसमा सबै पक्ष गम्भिर बन्न जरुरी छ । हााम्रो दुई मुलुक बीचको जुन खुल्ला सिमाना छ, त्यहाँ भने वैधानिक बाटोबाट निर्यात भएर अवैधानिक बाटोबाट निर्यात हुने जोखिम धेरै छ । त्यहाँ हामीले प्रशासनिक उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ । छोटी भन्सारलाई मुल भन्सार बनाउने, हिजो नचलेका छोटि भन्सारलाई चलाउनेकाममा सरकारले ध्यान दिनु अत्यावश्यक रहेको डा अधिकारीको मत छ ।