२३ माघ २०७६, बिहीबार ०६:३६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

व्यापार सन्तुलनका लागि मनोमानी शुल्क

काठमाडौं । विभिन्न वाणिज्य बैंकले सेवा शुल्कका नाममा मनपरी ढंगले रकम लिँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्क लिने सम्बन्धमा निश्चित निर्देशन नदिँदा बैकहरूले आ–आफ्नो हिसाबले शुल्क लिन थालेका छन् । यसले सेवाग्राहीलाई मर्का परेको बताइएको छ । बैंकले ऋणको सेवा शुल्क मनपरी उठाउन थालेपछि यस विषयमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ । बैंकहरूले नाफा घट्ने भएपछि सेवा शुल्कमा मनोमानी गरेका हुन् ।
एकातिर ब्याजको स्प्रेड दर घटाउनुपरेको छ, अर्कोतिर नाफा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने छ । यही समस्याका कारण बैंकहरू अप्ठ्यारोमा परेको बताइएको छ । खासमा बैंकिङ कारोबार र बैंकिङ व्यापार पोहोरको जस्तो ह्वात्तै बढेन । बरु, बैंकहरूले यसबीचमा कहिलेकाहीँ अन्तरबैंक सापटी महँगोमा लिनुप¥यो । त्यसले पनि उनीहरू नाफा–घाटाको सन्तुलनका लागि विभिन्न उपायको खोजीमा रहे ।
बैंकका शाखा बढिरहेका छन्, कर्मचारी पनि थपिएका थपियै छन् । त्यही अनुपातमा खर्च वृद्धि भइरहेको छ । बैंकले नाफा पनि बढ्ने र स्प्रेड पनि सीमाभित्र ल्याउने नयाँ उपायको खोजी गरेका छन् । तर, त्यो उपायले गर्दा अहिले सर्वसाधारणलाई मार परिरहेको बताइएको छ ।
बैंकहरूले पहिलो त्रैमासबाट फाट्टफुट्ट वृद्धि गरेका सेवा शुल्क पछिल्लो चरणमा भने अधिकांश बैंकहरूमा काम छ । सुरुमा एक–दुई बैंकले उठाएको यो जोखिम अब देखासिकी गर्दै सबैले सेवा शुल्क बढाएर लिन थालेपछि ग्राहकको गुनासो बढेको हो । अहिले अधिकांश बैंकले सेवा शुल्क बढाएर लिन थालेका छन् ।
राष्ट्र बैंक अझै मौन
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले सेवा शुल्क कति लिने भनेर स्पष्ट पारेको छैन । यही अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै निजी बैंकहरूले सेवा शुल्क मनपरी उठाउन थालेका हुन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘बैंकको आधार दर पनि घटेको छ । अब स्प्रेड साढे ४ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने छ । स्प्रेड घटाउँदा नाफा ह्वात्तै घट्छ । वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेका कतिपय बैंकको नाफामै स्प्रेडको असर देखिइसकेको छ ।’ बैंकहरूले स्प्रेड कम गर्न ऋणको ब्याज घटाउने वा निक्षेपको बढाउनेमध्ये एउटा उपाय रोज्नुपर्छ । निक्षेपमा सिन्डिकेट भएका कारण ब्याज बढाउन सकिने अवस्था छैन । त्यही भएर ऋणको ब्याज घटाउनुपर्ने दबाब छ । अहिले कर्पोरेट ऋणीहरूले आधार दर बराबरमै ऋण पाइरहेका छन् । यसो गर्दा बैंकहरूको आम्दानीमा उल्लेख्य कमी आउने देखियो । उनीहरूले हिजो १–२ प्रतिशत सेवा शुल्क भनेर लिन्थे भने अहिले ३–४ प्रतिशत नै लिन थालेका छन् । सेवा शुल्क मनपरी उठाउन थालेको गुनासो राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । यसबारे बैंकर्स संघले भने केही बोलेको छैन । केही बैंकले मनपरी गरे भन्ने सुनिएको तर आधिकारिक जानकारी नआएको संघको प्रतिक्रिया छ । औपचारिक गुनासो आएपछि यस सम्बन्धमा बुझ्ने आधिकारिक धारणहरू तय गरिने संघका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
यता सेवा शुल्कमा एकरूपता नभएपछि बैंकका ग्राहकहरू बैंकसारी गर्दै कम सेवा शुल्क लिने बैंकहरूसँग कारोबार गर्न थालेका छन् । राजधानीका ग्राहकलाई मनपरी शुल्क लिँदा चाँडै हल्ला हुने भएकाले मोफसलका ग्राहकमाथि सेवा शुल्कको दर बढाउन थालेको पाइएको छ ।
अर्थमन्त्रीले राखे चासो
सेवा शुल्क मनपरी हुन थालेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसबारे आवश्यक अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको बताइएको छ । दुई साताअघि बैंकर्स संघका पदाधिकारीसँग पनि उनले सेवा शुल्कबारे गम्भीर चासो राखेका थिए। बैंकरले अहिले स्प्रेड दरमा पनि ग्राहकलाई ठगिरहेका छन् । चालु वर्षको मौद्रिक नीतिबाट सूत्र परिवर्तन गरेर राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तदेखि स्प्रेड ४.५ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको छ । बैंकहरूले पुरानो सूत्रअनुसार स्प्रेड झारिरहेका थिए । नयाँ सूत्र लागू भइसकेको र त्यसअनुसार असारपछि मात्र साढे ४ प्रतिशतमा झार्ने हो भन्दै बैंकरले अहिले ५ प्रतिशतमाथि ग्राहकसँग असुलिरहेका छन् । केही बैंकले यस्तो गर्दा समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति नै नकारात्मक असर परिरहेको बताइएको छ । बैंकरकै कारण कतिपय अवस्थामा बैंकहरूप्रतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिहरेको बताइएको छ । बैंकले ऋणको सेवा शुल्क मनपरी उठाउनु भनेको उनीहरूको नाफा घट्ने भएपछि सेवा शुल्कले ग्राहक रेट्ने र व्यापार सन्तुलन कायम राख्ने रणनीति भएको विज्ञहरूको मत छ । यसलाई बेमौसमी लाभको अधैर्य लोभले निम्त्याएको विलापका रूपमा पनि केहीले लिएका छन् भने केहीले बैंकहरूलाई लोभी ग्राहकहरूले नै यस्तो गर्न प्रोत्साहित गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
फितलो राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन तथा परिस्थितिअनुसार नीतिगत सुधार गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक आफैं अस्थिर नीतिका कारण अन्योलमा परेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रमुख व्यक्ति गभर्नरले निस्वार्थ भएर नीतिगत नीर्णय लिन नसक्दा यस्तो समस्या परेको बताइन्छ । केही महिनापछि घर जाने तय भएका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र त्यसपछि सो पद हत्याउन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका डेपुटी गभर्नरले ठोस नीति ल्याउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताइन्छ । सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अहं भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले न्यून जनशक्तिका कारण अपेक्षाअनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्नमा कठिनाइ भइरहेको बताइएको थियो । यस्तै जनशक्तिको कमी हुँदा बैंकको नियमित कार्यबाहेक वित्तीय क्षेत्रमा समयसमयमा देखापर्ने संकटको समाधान गर्न र सरकारको लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न परियोजनाका लागि समेत बैंकमा पर्याप्त कर्मचारीकोे आवश्यकता पर्ने गरेको बताइन्छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू घट्न थालेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी वृद्धिको अवधारणा अघि सारेपछि वित्तीय संस्थाहरू कि लगानी थप्नुपर्ने कि मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यतामा परे । लगानी थप्न सम्भव नभएपछि अधिकांश संस्था क्रमशः मर्जरमा गइरहेका छन् । दर्ता भएका र कारोबार गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने मुख्यतया दुई विधि नै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग उपलब्ध थियो, या त खारेजी (लिक्विडेसन) मा लैजाने अथवा आपसमा गाभेर संख्या घटाउन दबाब दिने । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको एक अध्ययनअनुसार अहिले देशको ४० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बैंकिङ प्रणालीको पहुँच पुगेको छ । २१ प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण रूपमा अनौपचारिक, २१ प्रतिशत नै जनसंख्या सहकारीजस्ता अन्य वैकल्पिक वित्तीय सेवाका पहुँचमा छन् भने १८ प्रतिशत जनसंख्या यस्तो कुनै किसिमको पहुँचमा छैनन् । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले सक्दो सहयोग र सरलीकरण गरिरहेको गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताउँदै आएका छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरू मर्जरमा आकर्षित भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गर्नुअघि नै आठवटा संस्था आपसमा गाभिएर चारवटामा झरिसकेका थिए । तर, ती संस्थाहरू एकै समूहले प्रवद्र्धन गरेका थिए भने त्यो समयावधि पनि निकै लामो थियो । पुँजीको आकार सानो भएका संस्थाहरूलाई बजारमा टिक्न कठिन हुन थालेपछि संस्थाहरू आफैं आपसमा गाभिने विकल्पमा पुगेका बैंकरहरू बताउँछन् ।