७ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०८:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

५० प्रतिशत बजेट सीमित निर्माण कम्पनीकै वरिपरि

काठमाडौं । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका लागि लामो समयदेखि काम हुँदै आए पनि खर्चको तुलनामा उपलब्धि भेट्टाउन सकिएको छैन । निश्चित ठेकेदारहको सिन्डिकेट र राजनीतिक सेटिङका कारण यस्तो भएको बताइन्छ । ठेक्कामा सिन्डिकेटका कारण अधिकांश मन्त्रालय ठेक्का सीमित ठेकेदारले पाइरहेका छन् । राजनीतिक पँहुच र सेटिङका कारण ६६ प्रतिशत विकास बजेट बराबरको ठेक्का वर्षांैदेखि १८ वटा निश्चित निर्माण कम्पनीले मात्र पाइरहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
खासगरी भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयका अधिकतम् मूल्यका ठेक्का सीमित कम्पनीको हातमा रहेको देखिएको हो । पर्याप्त क्षमता नहुँदानहुँदै सेटिङ र राजनीतिक पहुँचका भरमा सीमित ठेकेदरलार्ई धेरै ठेक्का दिने परिपाटीले पुँजीगत खर्च कम भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले लगाएको २ खर्ब ३९ अर्ब ४७ करोड बराबरको ४७.६ प्रतिशत ठेक्का १८ वटा कम्पनीको कब्जामा छ । खानेपानी मन्त्रालयको ६६.७ प्रतिशत विकासे बजेट ठेक्का पनि तिनै कम्पनीले ओगटिरहेका छन् । यता सहरी विकास मन्त्रालयले लगाएको करिब ४४.४ प्रतिशत रकम बराबर ठेक्का ओगट्ने पनि तीनै प्रमुख कम्पनीहरू हुन् । ५२.९ प्रतिशत विकासे योजनाको बजेटमा १८ वटा कम्पनीको रजगज चल्ने गरेको बताइन्छ ।
यस्ता छन् ती कम्पनी
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ६६ प्रतिशत विकास बजेटको ठेक्का हात पार्ने कम्पनीको सूची त सार्वजनिक गरेको छैन । तर गत वर्षसम्म लागेका ठूला ठेक्का हेर्दा त्यस्ता कम्पनी चिन्न गाह्रो छैन । हरेक पटकका सरकार तथा कर्मचरीतन्त्रमा ति ठेकेदारको प्रभाव रहने गरेको छ । ठूला ठेक्का ओगटेर बस्नेमा नेपाली कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, रसुवाकै पूर्वसांसद जनार्दन ढकालको सुर्यचन्द्र कन्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, मकवानपुरबाट चुनाव लडेका कांग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन हुन् । यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन, संघीय समाजवादी दलका नेता तथा निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन, व्यवसायी बलराम महतोको रमण कन्स्ट्रक्सनलगायत छन् ।
‘क’ वर्गका ठेकेदारले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई प्रभावमा परेर अधिकतम ठेक्का पाउने गरेका छन् । त्यसबाहेक सिन्डिकेटका कारण पनि धेरै व्यापारीलाई अहिले ठेक्का हत्याउन सजिलो भएको छ ।
एघार सय ५३ रुग्ण आयोजना अझै अलपत्र
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सम्झौता अवधि सकिसकेको तर निर्माण सम्पन्न नभएका १ हजार एक सय ५३ रुग्ण आयोजना अझै अलपत्र अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । सडक र पुलका पनि सात सयभन्दा बढी ठेक्का समस्यामा फसेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हालैको अध्ययनले देखाएको छ । ती सबै जोड्ने हो भने हाल करिब साढे ८६ अर्ब बराबरका एक हजार २ सय २ वटा ठेक्का रुग्ण छन् ।
यसमा पनि ४९ वटा ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छ । तर १ हजार १ सय ५३ वटा ठेक्काको न म्याद थपको निर्णय भएको छ न त ठेक्का तोडिएको छ । रुग्ण ठेक्कामध्ये ४ सय २ वटाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी, ३ सय १५ वटाको ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म र ४ सय ८५ वटा ठेक्काको ५० प्रतिशतभन्दा कम काम भएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । रुग्णमध्ये अधिकांश तीनै प्रभावशाली ठेकेदारका हातमा छन् ।
अधिकांश ठेक्कामा सेटिङ
सीमित कम्पनीले धेरै ठेक्का हात पार्नुको प्रमुख कारण व्यवसायी–कर्मचारी र राजनीतिक सेटिङ भएको बताइन्छ । राजनीतिक नेतृत्व तहलाई समेत मिलाएर गरिने यस्तो सीमित ठेकदारको हातमा ठेका पु¥याउन ‘प्याकेज’मा ठूलो रकम बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । परियोजना एउटै प्याकेज बनाएर ठेक्का गर्दा साना कम्पनीले आँट्न नसक्ने मात्र होइन, मापदण्डसमेत पुग्दैन ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आरजु देउवाको सेटिङमा त्यस्तो नीतिगत निर्णय गरी ठूला आयोजनमा एकलौटी सिन्डिकेट हुनेगरी कायम गरिएको थियो । ठूला रकमको ठेक्कामा टेन्डर हाल्न अरु कम्पनीको औसत वार्षिक कारोबार रकम नपुग्ने अवस्था छ । सरकारले गत साउनमा गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनले कम्पनीको क्षमता हेरेर मात्रै ठेक्का दिने नीति ल्याएपछि मिलेमतोमा ठेक्का लाग्ने क्रम केही घटेको तर नरोकिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारले नै यस्तो नीति अघि सारेको बताए । यो सबै कुरा महासंघसँग संस्थागत सल्लाह नगरी गरिएकाले यसको जवाफदेही सरकार नै हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । रुग्ण भएका सयौं आयोजनामा पनि ३०–३५ वटा कम्पनीको ठेक्का भेटिन्छ । कम्पनीको क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का लिने–दिने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था ल्याएको हो अधिकांशको भनाइ छ ।
गत साउनसम्म सरकारले कुनै आयोजना तयार गर्दा स–साना र फरक प्रकृतिका कामलाई एउटै प्याकेज बनाएर ठूलो रकमको बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त थियो । ठूला लगानीमा बन्ने यस्ता आयोजनामा संलग्न हुन योग्य कम्पनीको संख्या सीमित थियो । काम नपाएर बसेका साना कम्पनीहरू त्यसमा सहभागी हुन सीधै अयोग्य हुन्थे । साना कामलाई समेटेर ठूला प्याकेजमा गरिएको टेन्डरले साना र मध्यम पुँजी भएका निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा रोकिएको महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको २०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यही औंल्याएको थियो ।समस्या अवगत गराएको थियो । सबै बोलपत्र कागजातमा ठेकेदारको टेन्डर निर्धारणमा समान प्रवृत्ति देखिनु, सबै टेन्डरमा एकै संख्यामा बोलपत्र बिक्री र दाखिला हुनु, ई–बिडबाट कुनै पनि बोलपत्र दाखिला नहुनु, सबै टेन्डरमा एउटा बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा केही कम (लगभग लागत अनुमानकै हाराहारीमा) र बाँकी दुई–दुई बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको बोलकबोल हुनु, सबै बोलपत्र लागत अनुमानकै आधारमा खरिद सम्झौता हुनु, निश्चित ठेकेदार मात्रै बारम्बार दोहोरिनु र बोलपत्रमा सहभागी सबै ठेकेदारले कुन न कुनै ठेक्का प्राप्त गर्नु कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनिश्चित र योजनावद्ध कार्यको परिणाम हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
क्षमताभन्दा सात गुणा बढीसम्म ठेक्का पाउन सक्ने
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरेर ठेकेदारले आफ्नो क्षमताभन्दा सातगुणा बढीसम्म रकमको ठेक्का पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विगतमै गरिएको व्यवस्था हो । कुनै कम्पनीको औसत वार्षिक कारोबार रकम १ अर्ब छ भने उसले १ अर्ब मूल्यसम्म सातवटा ठेक्का लिन पाउँछ । बितेको १० वर्षमध्ये कम्पनीको धेरै कारोबार भएको तीन वर्षको कुल रकम जोडेर त्यसलाई ३ ले भाग गरी निकालिने रकमलाई औसत वार्षिक कारोबार मान्ने व्यवस्था छ । नयाँ ठेक्का दिँदा पुरानो ठेक्काको रकम पनि हिसाब गरिने व्यवस्था छ ।
विगतमा यसरी ठेकेदारको क्षमता नहेरिँदा सबभन्दा कम रकम कबोल्ने कम्पनीको पोल्टामा ठेक्का पुग्थ्यो । निर्माण व्यवसायीहरू भने क्षमता हेरेर काम दिँदैमा आयोजनाको कार्यान्वयनमा रहेका समस्या हट्ने अवस्था नरहेको र मुख्य कुरा असल नियत रहेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयकाअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ३ सय ६८ ठेक्कामध्ये २ सय ३९ ठेक्काको म्याद नाघेको छ । खानेपानी मन्त्रालयतर्फ ७२ अर्ब ८० करोड रकमबराबरको १ सय १५ ठेक्कामध्ये ६८ ठेक्काको म्याद सकिएको छ ।
देउवाको पालाबाट संस्थागत भ्रष्टाचार
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारका पालामा सडक विभाग अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा करिब १ खर्ब रुपैयाँका ठेक्कामा सेटिङ गरी २० अर्ब भन्दा बढी राज्यलाई नोक्सान पु¥याउने काम भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देललगायतको सेटिङमा यस्तो काम भएको थियो ।
सडकका ठेक्कामा अर्बाैं नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएका देवेन्द्र कार्की त्यो बेला बदनाम थिए । यसरी सडकमा सातवटा ठेकेदारहरूको सिन्डिकेटलाई ठेक्का दिएर अर्बाैं भ्रष्टाचार गर्ने काम भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कार्कीले शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा र उनका भाइ भूषण राणाको निर्देशनमा सडक आयोजनाका सबै ठेक्का सातवटा ठेकेदारलाई दिनेगरी सिन्डिकेट गर्दै आएका थिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आरजुले बालुवाटरबाटै सञ्चालन गर्थिन् । आरजुको अख्तियारी लिएर मन्त्रालय र सडक विभागमा खटनपटन गर्ने काम भूषण राणाले गर्थे । मन्त्रीहरू भूषण राणाको आदेश तामेली गर्ने भूमिकामा सीमित थिए । सडकका ठेक्कामा सिन्डिकेट लादेर सातवटा ठेकेदारलाई मात्र दिई प्रतिस्पर्धाबाटै वञ्चित गर्दा देशलाई अर्बाैं घाटा भएको थियो ।
यसरी भएको थियो सेटिङ
पुलसमेत गरी ३० अर्बको धरान–चतरा–हेटौंडा र १० अर्बको गल्छी–स्याफ्रुबेंसी, ७ अर्बको बुटवल–बेलहिया, ५ अर्बको विराटनगर–धरान, १२ अर्बको हुलाकी सडक, १२ अर्बको मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डदेखि एडीबी सडक निर्देशनालयको ठेक्का पनि सेटिङमै सातवटा ठेकेदारको सिन्डिकेटलाई दिइएको थियो ।२०७३ जेठ १६ मा आह्वान भएको धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौैडा सडक र गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनामा अत्यधिक रूपमा ठूलो प्याकेज निर्माण गरी सातवटा ठेकेदारले मात्र भाग लिन पाउनेगरी टेन्डर गरिएको थियो । जुन बोलपत्रमा भाग लिन वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको लगायतका सर्त राखिएको थियो । जसमा कामको अनुभव पनि सातवटा ठेकेदारसँग मात्र मिल्नेगरी राखिएको थियो । १ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भएका कम्पनीलाई मात्र विदेशी जेभी राख्न पाउनेगरी अरू सबै ठेकेदारलाई बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो । सातवटा ठेकेदारले नै मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकलाई प्रभावमा पारी अरू ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको थियो । जसका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गयो । र, देशलाई अर्बाैं रुपैयाँ नोक्सान हुन पुग्यो । प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको सुझावलाई समेत भौतिक मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले अवज्ञा गरी अरबौं नीतिगत भ्रष्टाचार आरजुसँग मिलेर गरेका थिए । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई गुमराहमा पारी यिनै सातवटा ठेकेदारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीका केही दफा परिवर्तन गरेका थिए । त्यसैमा टेकेर आरजु देउवा, देवेन्द्र कार्की र गोपाल सिग्देलले सडक आयोजनाका सबै ठेक्का सातवटा ठेकेदारको सिन्डिकेटलाई दिएर फाइदा लिएका थिए । आरजु देउवा, सचिव कार्की, सडक विभागका महानिर्देशक सिग्देल, आयोजना निर्देशनालयका सरोज प्रधान, मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डका प्रमुख सूर्य भाट, हुलाकी सडकका श्याम खरेलले डेढ वर्षको बीचमा १ खर्ब रुपैयाँको टेन्डर मिलेमतोमा दिएर अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।