२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०६:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनामा २१ थरी समस्या

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि सारेर विशेष प्राथमिकता दिए पनि ती आयोजना झनै अस्तव्यस्त भएको छ । विभिन्न २१ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सूचीकृत भए पनि त्यसको गति भने अन्य सामान्य आयोजनाजस्तै देखिएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही, बजेट अभाव, संरचना र ढाँचा फेरबदललगायत कारणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नसकिएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनामा पछिल्लो समय खासै फरक पाइन छाडेको छ । प्रधानमन्त्रीले चासो राख्ने र बजेट अभाव नहुने हो भन्ने आयोजना बेलैमा बन्ने भए पनि त्यसअनुसारको निगरानी नहुँदा आयोजना अलपत्र भएको बताइएको छ ।
बिनातयारी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु, निर्माण व्यवसायीले हदैसम्म लापरबाही गर्नु र बारम्बार म्याद थप्न मिल्ने कानुनी प्रावधानले आयोजना समयमै सक्न समस्या भएको हो । ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया र कार्यशैली नफेरेसम्म यस्तो समस्या रहिरहने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको मत छ । सरकार आफैंले सार्वजनिक गरेकोे चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले पनि धेरै कुरा उद्घोष गरेको छ ।
प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्ने हो भने ठेक्का लागेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका धेरैजसो आयोजनाको प्रगति अति कमजोर छ । कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकारको यो तालले गौरवका आयोजना भनेर गरिएको घोषणाकै औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ । कतिपयले गौरवका कतिपय आयोजना मूल्यांकन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिए अहिलेभन्दा बढी काम हुने धारणा राखेका छन् । यो भनेको केन्द्रीय सरकार र वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले जनविश्वास सिर्जना गर्न नसकेको अवस्था हो

मेलम्ची खानेपानी आयोजना
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र मण्डन उपत्यका मुहान क्षेत्र रहेको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडांै उपत्यकाका करिब ३० लाख जनसंख्यालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट २७.५ किमी सुरुङमार्फत पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी काठमाडौंमा आपूर्ति गराउने लक्ष्य छ । पहिलो चरण आव २०५५÷५६ मा सुरु भई आव २०७०÷७१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पछिल्लो संशोधनबाट आव २०७५÷७६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । लागत बढ्न गई आयोजनाको प्रथम चरणको कुल बजेट २,७७६.७ करोड पुगेको छ । यो आयोजना कुल २७.५ किमी सुरुङमध्ये केही मिटरको हारहारीमा सुरुङ खन्न बाँकी रहँदा ठेकेदारको जिम्मेवारी पाएको इटालियन कम्पनी सिएमसी दी रेभेन्नाले काम रोकेपछि केही अन्योलमा परेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि सबभन्दा बढी अन्योलमा फसेको आयोजनामध्ये एक हो मेलम्ची खानेपानी । ९५.१२ प्रतिशत काम सकिएको यो आयोजना आव २०७०÷७१ मा सक्नेगरी २०५५÷५६ मा सुरु भएको थियो ।
चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे ग्रुपले छाडेर हिँडेको यो आयोजनामा ९० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको अवस्थामा इटालियन कम्पनी पनि भागेको थियो । त्यसपछि आयोजना झन्डै एक वर्ष रुमलियो ।
खानेपानीमन्त्री बिना मगरले बिहीबार मात्र आयोजनाबारे जारी गरेको श्वेतपत्रमा आगामी असारसम्म मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल खसाल्ने दाबी गरेकी छन् । मेलम्ची आयोजनाको हेडवक्र्सको काम आगामी पुसमा मात्र सकिने भए पनि अस्थायी बाँध र डाइभर्सन पाइप राखेर पानी काठमाडौं ल्याउने तयारी छ ।
काम सम्पन्न नगरी भाग्न खोजेको आरोपमा सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यरत ठेकेदार कम्पनीको साइट कार्यालय प्रमुख क्रिस्टियानो क्रोजोसहित आठ कर्मचारीको राहदानी नियन्त्रणमा लिएको थियो । साथै, सरकारले ठेकेदार कम्पनीको अढाइ अर्ब धरौटी रोक्का गरी राखेको थियो । ठेकेदार इटालियन कम्पनी सिएमसी दी रेभेन्नरा र कर्मचारीको बीचमा छलफल गरी पानी आउने मिति तोकिएको हो । पछि काम नै रोकिएपछि समस्या आएको र त्यसको समाधानका लागि पहल गरिएको थियो ।
मेलम्ची आयोजना ठेकेदार, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूका निम्ति आश्वासनको पोकोसरह बनेको स्थिति देखापरिरहेको छ । ठेकेदारले यो आयोजनाबाट आठपटकसम्म क्षतिपूर्ति माग गरेको छ । सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई एक अर्ब ५ करोड क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ । विभिन्न बहानामा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति दाबी गरिरहेको छ । यो परियोजनालाई महŒवाकांक्षी आयोजनाका रूपमा लिने गरिएको र पटकपटक प्राविधिक, स्थानीय बासिन्दाको माग र सन्तुलन समयमै मिलाउन नसकेको, राजनीतिक रूपमा केही स्वार्थ जोडिएका कारण काममा ढिलाइ बन्न पुगेको स्थिति थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि ७ अर्ब ३८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ६५ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ । समीक्षा अवधिमा आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण सम्बन्धमा कफर ड्याम निर्माणका लागि दायाँ र बायाँ किनारमा ब्लास्टिङ सम्पन्न भएको, सुरुङको फाइनल फिनिसिङका लागि सिन्धु, ग्याल्थुम तथा अम्बाथान साइटमा रेक्टिफिकेसनसमेत गरी फाइनल सपोर्टको काम भएको छ । दोस्रो पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण जडान गर्नुका साथै ५ सय घनमिटर ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ ।

गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
सन् २०१४ मा सुरु भएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको काम पटकपटक अवरुद्व भएको छ ।
२०७२ वैशाखको महाभूकम्पपछि करिब ६ महिना रोकिएको यो आयोजना डिसेम्बर २०१७ मा सकिनुपर्नेमा त्यसबेला भेरिएसन गर्नुपर्ने अवस्थामा रह्यो । मुख्य ठेकेदार र पेटी ठेकेदारबीचको विवादले अर्को ६ महिना पर धकेलिएको यो आयोजनाको म्याद सन् २०१७ पछि चारपटक थपिएको छ । आव २०७४÷७५ सम्म ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना २०७५÷७६ मा ७४ प्रतिशत भौतिक प्रगतिमा पुग्यो । पछिल्लोपटक डिसेम्बर २०१९ मा सकिने लक्ष्य राखिएकोमा पूरा नभएपछि चौथोपटक तीन महिना ठेक्का लम्बिएको छ । विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत पुगेको छ र विद्युत्ीय, सञ्चार र इन्टेरियरको काम सकिनासाथ भौतिक प्रगति शतप्रतिशत हुन्छ । आयोजनाको कुल लागत ३० अर्ब ४१ करोड रहेको छ ।
वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमार्फत् दिगो पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्यसहित रूपन्देही जिल्लाको नयाँ धावनमार्ग निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय भवन, एयरपोर्ट अपरेसन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण तथा जीवनोद्वार भवनलगायत सञ्चार तथा पथप्रदर्शक सामग्री जडान गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य रहेको छ । आयोजनाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
मुलुकमा अर्काे वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकास गरी दिगो पर्यटन विकास गर्दै रूपन्देही जिल्लामा रहेको गौतम बुद्ध विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेर सरकारले यस आयोजनालाई अघि सारेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षसम्म भौतिक निर्माण कार्यको प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको र सन् २०१९ जुनमा परीक्षण उडान भर्ने र सेप्टेम्बरबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अगाडि बढिरहेको बताइए पनि सोहीअनुसार हुन सकेन । सन् २०३३ सम्ममा दैनिक ६० अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने र वार्षिक ६० लाख स्वदेशी, विदेशीलाई गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा भ्रमण गराउने लक्ष्य छ । नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा यो आयोजना बनिरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीले काम ठीक ढंगले अगाडि नबढाएका कारण आयोजनाको काम लामो समयसम्म हुन सकेन ।

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना
सुर्खेत, बर्दिया र बाँके जिल्लालाई समेटेर ऊर्जा, सिँचाइ र जलाधार संरक्षणको काम गर्ने उद्देश्यले भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढेको थियो । तर, पछिल्लो समय सुस्ताएको छ । आव २०६८÷६९ मा सुरु भएको यो आयोजनाको आव २०७४÷७५ सम्म ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति थियो । आव २०७५÷७६ सम्म आइपुग्दा यो आयोजनाको प्रगति ३ प्रतिशत मात्र बढ्यो । गत असारसम्म ३८.४ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको योजना आयोगको भनाइ छ । सुरुङ खन्ने काम निकै तीव्र गतिमा भए पनि त्यहाँबाट पानी ल्याएर विद्युत्् उत्पादन गर्नुपर्ने विद्युत््
गृहको काम सँगसँगै लैजान नसक्दा यो आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो । भेरी नदीको ४० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी ४.२ मिटर व्यास र १२.२ किलोमिटर दामो सुरुङबाट बबईमा झारेर बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाहै्र महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउनु यो आयोजनको उद्देश्य हो । यसबाहेक ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना रहेको आयोजनामा टनेल निर्माणको काम सकिएको छ । हेडवक्र्स, पावर हाउस, सर्ज साफ्ट, पेनस्टकजस्ता सिभिल संरचनाको काम भने अझै बाँकी छ । त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण, रूख तथा चट्टान कटानजस्ता समस्या देखिएका छन् ।
आयोजनाको हाइड्रो मेकानिकल कार्य खरीद प्रक्रियामा रहेको र बाँध स्थलको जग्गा प्राप्तिका लागि मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । सामाजिक विकास तथा भेरी करिडोर उपआयोजनाअन्तर्गत सतह सिँचाइ निर्माण तथा पुनःस्थापना एवं लिफ्ट सिँचाइसम्बन्धी कार्यहरू भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २० करोड २८ लाख विनियोजन भएको थियो ।
बृहत् खालको आयोजना भएको र केही वर्ष समय लाग्ने भएकाले दिइएको आश्वासन कार्यान्वयनको प्रभाव न्यून बनेको छ ।
। आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब ४३ करोड अनुमान रहेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सनको काममा अहिले उल्लेख्य प्रगति देखिएको आयोजना पक्षले जनाएको छ । चीनबाट ल्याइएको टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मार्फत उक्त आयोजनाको सुरुङ निर्माणाधीन रहेको छ । ठेकेदार तथा परामर्शदाता छनोट कार्य सम्पन्न गरेर परिचालन भइसकेको, क्याम्प निर्माणकोे कार्य र सुरुङको वोरिङ क्षेत्रमा रूख कटानको कार्य भइरहेको आयोजनाले दाबी गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा १२ किलो मिटर टनेल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने साइट अफिस र स्टाफ क्वार्टर निर्माण भइसकेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । आयोजनाको लक्ष्य ठूलो भए पनि ससाना समस्याका कारण निर्माण कार्य रोकिने कारणले यो आयोजना तोकिएको समयसीमामै सकिनेमा विश्वास लिने स्थिति देखिँदैन ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
आयोजना सुरु भएयता बिनाअवरोध यो आयोजना भने अगाडि बढिरहेको छ । चीन सरकारको ऋण सहयोगमा कार्यान्वयनमा आएको यो आयोजना सन् २०२१ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ । यो आयोजना तोकिएको समयभन्दा ६ महिना अगाडि नै सक्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको दाबी छ । हालै देशभरका विमानस्थलको अवस्था सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भट्टराईले पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आयोजना केही प्रभावित भए पनि तोकिएभन्दा ६ महिना अगाडि सम्पन्न गर्ने बताएका थिए ।
आयोजनाको भौतिक प्रगति अहिले ५० प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । आयोजनाअन्तर्गत धावनमार्ग, ट्याक्सी वे र एप्रोन निर्माणको काम सकिएको छ । टर्मिनलसहित १५ वटा भवन धमाधम बनिरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । सन् २०११ मा आयोजना सुरु भए पनि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच २०१७ मार्चमा ऋण सम्झौता भई सन् २०२१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २१ अर्ब ६० करोड रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जग्गा अधिग्रहणसहित विमानस्थल निर्माण कार्यका लागि ८ अर्ब विनियोजन थियो । सरकारले यो आयोजनामार्फत पोखरा महानगरपालिकामा विगत ४० वर्षदेखि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा विमानस्थल निर्माण गरी पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच आयोजना निर्माणसम्बन्धी ऋण सम्झौता भई आइकाओ क्याटोगोरी ४ डी स्तरको विमानस्थल निर्माण हुने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भएको महसुस गरेर आव २०५१÷५२ सालमै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको निजगढ विमानस्थललाई अगाडि बढाउने काम अघि बढेको छैन । धेरै वनक्षेत्र मासिने र लागत ठूलो हुने यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसके पनि स्रोत व्यवस्थापनको टुंगो लागेको छैन । रूख कटानसम्बन्धी विवाद अदालत पुगेको छ । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले यो विमानस्थलको शिलान्यास चाँडै हुने बताए पनि आधारभूत समस्या सुल्झिएका छैनन् । आयोजनाको मोडालिटी निर्धारण, टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण र रूख कटान नभई यो आयोजनाले गति लिन सक्नेछैन । बाराको निजगढमा सुविधा सम्पन्न तथा वैकल्पिक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रस्ताव गरिएको हो । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा सुरु भई आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा संशोधित कार्य तालिकाअनुसार आव २०९१÷९२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । लगानी बोर्डबाट आयोजना निर्माण मोडालिटीबारे अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यो आयोजनाको विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको दक्षिण पूर्वी र पश्चिम सीमामा तारवार एवं फेन्सिङ कार्य सम्पन्न भएको, पश्चिमी सिमाना पसाहा खोलामा तटबन्धन निर्माण कार्य गरी विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला यकिन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ । जग्गा अधिग्रहण एवं मुआब्जा वितरणसम्बन्धी कार्य पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएका थियो । हालसम्म निजी स्वामित्वको सबै जग्गाको अधिग्रहणको प्रक्रिया टुंगिएको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वय जरुरी देखिएको र रूख कटान गर्दा पर्ने वातावरणीय प्रभावबारे संयुक्त किसिमले सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ । दीर्घकालीन सोचमा विकसित र वर्षांैसम्म निर्माण कार्य लाग्ने प्रकृतिको परियोजना भएकाले आश्वासन दिदा पनि परिपक्वता झल्काउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
कोरियन कम्पनीलाई सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानीसम्बन्धी र निर्माण मोडालिटी हालसम्म टुंग्याउन सकेको छैन । आयोजना निर्माण मोडालिटी तयार हुन नसक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । समयमै आयोजना निर्माण मोडालिटि तयार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग
सरकारले चार वर्षमा सक्ने गरी २०७४÷७५ मा नेपाली सेनालाई दिएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग आयोजनाको गत असारसम्मको ८.५ प्रतिशत मात्र छ । ७२.५ किलोमिटर लामो यो परियोजनामा सुरुङ र पुलको ठेक्का लागेको छैन । ८७ वटा पुल हुने यो द्रुतमार्गमा तीनवटा सुरुङ पनि बनाउनुपर्नेछ । यो हिसाबले कामको गति धीमा छ । सेनाले यो परियोजनाको एक खर्ब ११ अर्ब अनुमानित लागत बढेर दुई खर्ब १३ अर्ब पुग्ने बताउन थालेको छ । मुआब्जा, ढुवानी खर्च र सुरुङको लम्बाइ बढेकाले खर्च बढ्ने उसको तर्क छ । करिब ५३ किलोमिटर खण्डमा माटो काटेर, पुरेर सडकको आकार र आधार बनाउने काम भइसकेको सेनाले जनाएको छ ।
राजधानीलाई तराई मधेससँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ करिब ७२ किमी रहेको छ । यस द्रुत मार्ग निर्माण कार्य चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको हो । काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई ठेक्कापट्टाको प्रारम्भिक कार्य भइरहेको छ । हालसम्म ९७ प्रतिशत रूख कटान कार्य सम्पन्न भएको, ९७ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण कार्य र ८७ प्रतिशत माटो कटानको काम सम्पन्न भएको छ । हाल निजगढ, बुदुने, लेनडांडा, सिस्नेरी र मख्खुबेंसी क्याम्प क्षेत्रमा कटिङ तथा फिलिङको कार्य भइरहेको र क्याम्पहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ ।
निजगढ इलाकामा रूख कटानको कार्य सम्पन्न भएको, बुदुने, लेनडाँडा सिस्नेरी र मक्खुबेंसी इलाकामा रूख कटानको कार्य भइरहेको छ । ३७ किमीको कटिङ कार्य नेपाली सेवा प्रदायकमार्फत गर्नेगरी ठेक्का सूचना प्रकाशित भएको छ । आयोजनाको डीपीआर निर्माणका लागि सूचना प्रकाशित भएको छ ।
आयोजनाको डीपीआर नभएकोले भौतिक प्रगति उल्लेख हुन नसकेको र समष्टिगत वित्तीय प्रगति ५.८ प्रतिशत रहेको छ । खोकनामा सडकको निर्धारित रेखांकन क्षेत्रमा पुराताŒिवक महŒवको मठमन्दिर परेका कारण सडकको रेखांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । बेस क्याम्प तथा सडक निर्माण स्थलमा विद्युत् आपुर्ति सहज हुन नसकेको, सडक क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण तथा घरटहराको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको । निर्माण सामग्रीहरूको सहज आपुर्ति हुन नसकेको, विस्फोटक पदार्थको सरल र सहज आपूर्ति र निर्माण सामग्रीको भन्सार छुट प्रक्रिया सरलीकरण हुन नसकेको जस्ता समस्या रहेका छन् ।

हुलाकी राजमार्ग
पूर्व–पश्चिम तराईमा यातायात सहज बनाउन आव २०६५÷६६ मा सुरु भएको हुलाकी राजमार्गमा असारसम्म ४४ प्रतिशत काम भएको छ । २०७५ असारसम्म यस्तो प्रगति २५ प्रतिशत थियो । आव २०७४÷७५ मा सक्ने भनिएको यो आयोजनामा भारतीय लगानीको अन्योल हुँदा नेपाल सरकारले नै लगानीमा गर्न थालेको छ ।
पूर्व झापाको केचनालाई पश्चिम कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसँग जोड्ने यो आयोजनाको सुरुको करिब ४७ अर्ब २४ करोड अनुमानित लागत बढेर ६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ । गत पुससम्म ३० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको यो सडकको लम्बाइ १ हजार ६ सय ६३ किमी हुनेछ । तर, कामको गति हेर्दा यो आयोजना सकिने अझै कति वर्ष लाग्छ, यसै भन्न सकिन्न । जग्गाको लगतकट्टामा ठूलो समस्या झेलिरहेको यो आयोजनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अमुवादेखि रिउ खोलासम्म रेखांकन पनि अन्योलमा छ ।
तराई क्षेत्रमा रहेको हुलाकी मार्गलाई स्तरोन्नति गरी पूर्व–पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको यो आयोजना आव २०६५÷६६ देखि सुरु गरिएको हो । आयोजनाको कुल लागत ४७ अर्ब २४ करोड लाग्ने अनुमान गरिएकोमा संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड रहेको छ ।
आयोजनाको कुल लम्बाइ १,७९२ किमी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म २ सय ७० किमी कालोपत्रे तथा ३ सय २५ किमी ग्राभेल भएको र ८१ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । समीक्षा अवधिमा ९३ किमी सडक कालोपत्रे, ५० किमी सडक ग्राभेल र पाँचवटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । ३ सय किमी सडक र पुलतर्फ ६ वटाको ठेक्का सम्झौता भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा यस आयोजनाका लागि १३ अर्ब ६३ करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँ अर्थात् बजेटको २२. ८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
नेपालको पूर्व–पश्चिम हुँदै तराईका बस्तीहरूमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको यस हुलाकी लोकमार्ग आयोजनाले पूर्वमा झापा केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्नेछ ।
कालोपत्रे सडक सय किमी निर्माण भएको र ६६ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । समष्टिगत भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत र समष्टिगत वित्तीय प्रगति ४१.९ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनामा पर्ने जग्गाको लगत कट्टा कार्यमा सम्बन्धित निकायको यथोचित सहयोग नहुनु, लगत कट्टाका लागि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत अमुवा पोस्टदेखि रिउ खोलासम्मको सेक्सन डिटेल सर्भे गर्न अनुमति प्राप्त नभएको हँुदा रेखांकनमा अन्योल हुनु समस्याका रूपमा रहेका छन् ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन तथा गरिवी न्यूनीकरण एवं समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पु¥याउने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । यस कार्यक्रमले चुरे क्षेत्र (पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्ला) को कुल १८ लाख ९६ हजार २ सय ५६ हेक्टर भूभाग समेटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
कुल लागत २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको चुरे–तराई÷मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन २० वर्षीय गुरूयोजना नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । नदी किनार तटबन्धनमार्फत बाढी नियन्त्रण, जोखिमको न्यूनीकरण तथा नदी किनार क्षेत्रहरूमा हरियाली प्रवर्द्धन कार्य सुरु भएको छ । गुरुयोजनाले चुरे क्षेत्रबाट वा यस क्षेत्र भएर बग्ने १ सय ६४ नदी प्रणालीको नक्सांकन र यसमध्ये पहिलो पाँच वर्षका लागि ६४ वटा नदी प्रणाली प्राथमिकीकरण भएको छ ।
८५ स्थानमा गल्छी–पहिरो नियन्त्रणको लागि संरचना निर्माण सम्पन्न भएको, ५१ वटा भूमिगत जल पुनर्भरण र सतहमुनिको पानी उपयोगको लागि संरचना निर्माण सम्पन्न भएको, १२.३५ किमी नदी तथा खोला किनारा स्थिरीकरण र व्यस्थापनका लागि संरचना निर्माण गरिएको, १६ हेक्टरमा हरित पेटीका निर्माण गरिएको, आठ स्थानमा पर्यापर्यटन क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि संरचना निर्माण गरिएको, ४१ हजार ५ सय बोट फलफूल बिरुवाका लागि माग संकलन भएको, अन्य ३ लाख ८० हजार गोटा बिरुवा नर्सरीमा उत्पादन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १ अर्ब ७३ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन नहुनु, निजी जमिनअन्तर्गत रहेका ढुंगाखानी उत्खनन तथा नियमन नहुनु र भूउपयोग नीति कडाइका साथ लागू नहुनुजस्ता समस्याले यस कार्यक्रमलाई चुनौती थपेको छ ।

उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग
उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग आयोजनाले नवलपरासी, पाल्पा, तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मी, बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी मुस्ताङ जिल्लाहरू समेटेको छ ।
कुल लम्बाइ ४ सय ३५ किमी रहेको यो आयोजना आव २०६५÷६६ मा सुरु भई आव २०७६÷७७ सम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोमा संशोधित कार्यतालिकाबमोजिम म्याद थप गरी आव २०७८÷७९ सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजनामा कुल लागत २,७५१ करोड लाग्ने अनुमान छ । आव २०७४÷७५ मा यस आयोजनाका लागि १ सय ७९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षदेखि उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग शीर्षकका रूपमा एकमुष्ट बजेट विनियोजन भएको छ ।
यस आयोजनाको ३४ किमी ट्र्याक खोलिएको छ । ३९ किमी ग्राभेल सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । सडक चौडा गर्ने, पाइप कल्भर्ट, टेवा पर्खाल तथा सबवे निर्माणको कार्य हुनुका साथै एउटा पुल निर्माण भएको छ । यस आयोजनाको १ सय १८ किमी सडक ग्राभेलिङ र ४ सय २९ किमी ट्र्याक खोलिसकेको छ भने एउटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । विभिन्न खण्डमा संरचना निर्माण र ट्र्याक अपग्रेडिङको कार्यहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । समष्टिगत भौतिक प्रगति १० प्रतिशत र समष्टिगत वित्तीय प्रगति ८.४ प्रतिशत रहेको छ ।
नवलपरासीको गैडाकोट महेश्वर खोला खण्डमा रूख कटान गर्ने स्वीकृति नपाउनु, राम्दी–दरपोक र मिर्मी–सेतीबेनी खण्डमा धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलनजिक रहेकोले विस्फोटक पदार्थ सहज रूपमा प्रयोग गर्न नपाउनु, माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा अत्यधिक उचाइ हुनु, अक्सिजनको कमी तथा हावाको वेगका कारणले ६ महिनाभन्दा बढी काम गर्न नसक्नु र कामदारको अभाव रहनु समस्याका रूपमा रहेका छन् । वन क्षेत्रमा काम गर्न सहज वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने तथा सहज रूपमा जग्गाको उपलब्धताका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । विस्फोटक पदार्थको प्रयोगमा सहजीकरण गर्ने, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति समयमै मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि मुस्ताङको कोरलासम्म यस करिडोरको कुल लम्बाइ ४ सय ३५ किमी रहेको छ । यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २८ अर्ब ८० करोड रहेकोमा २०७५÷७६ सम्म ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । हालसम्म बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डको १ सय ८६ किमीमा सम्पूर्ण ट्र्याक खोलिसकिएको छ । मालढुंगा–राम्दी–गैंडाकोट खण्डको कुल २ सय ४५ किमीमध्येबाट निर्माण कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी रिडी मालढुंगा सडकखण्डको कुल ८० किमी मध्ये ३८ किमी ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडकखण्डमा ५४ किमी ग्राभेल बिछ्याउने कार्य तथा मालढुंगा–राम्दी–गैडाकोट सडकखण्डमा १ किमी सडक चौडा, ११ किमी ग्राभेल र पाँचवटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपाली सेनाद्वारा निर्माण भइरहेको सडक खण्डमा ६.५ किमी ट्र्याक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । चालु आव २०७६–७७ मा २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन भएकोमा हालसम्म ४५ करोड ९३ लाख अर्थात खर्च भएको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बौद्धमार्गी एवं शान्तिप्रेमी व्यक्तिहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ २०४२ सालदेखि सुरु गरी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको अनुमानित कुल लागत ६ अर्ब १० करोड रहेको छ ।
समीक्षा अवधिसम्म ५ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ध्यान तथा सभाहल निर्माण कार्य ७५ प्रतिशत सम्पन्न भई चैत मसान्तभित्र उक्त कार्य सम्पन्न हुनेगरी द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । पवित्र उद्यानका चारवटा गोलाइ पोखरी, ४२ वटा प्लट निर्माण गरी केहीमा बगैंचा निर्माण, केन्द्रीय नहर, वाटर टावर र वाटर सप्लाई सिस्टम, केही क्यानल तथा पोखरी, तीन जोडी सिम्बोलिक पेभिलियन, सांस्कृतिक क्षेत्रमा दुईवटा संग्रहालय तथा पुस्तकालयका भवन, पूर्वी र पश्चिमी विहार क्षेत्र, होटल लगायतका निर्माण कार्य तथा ५ हजार बिरुवाको रोप्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । बृहत् लुम्बिनी गुरुयोजना तयारीसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार हुनुका साथै रामग्रामको गुरुयोजनासमेत तयार भएको र गुरुयोजनामा समावेश भएको क्षेत्रभित्र व्यवस्थित बिजुली वितरण प्रणाली, अप्टिकल फाइबर भूमिगत बिछ्याउने कार्य, डाटा सेन्टर, करिब १ सय ७५ थान सिसीटिभी क्यामरा जडान, चारवटा विभिन्न स्थानमा ठूला डिस्प्ले स्क्रिनलगायत आईटीसम्बन्धी आधुनिक प्रविधिको विकासको अन्तिम चरणमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ५ अर्ब ५० करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान ६ अर्ब १० करोड रहेको छ । यस आयोजनाका लागि आव २०७४÷७५ मा कुल ७१.९४ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने आव २०७५÷७६ मा ५७.७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
समष्टिमा यस आयोजनातर्पm भौतिक र वित्तीय प्रगति दुवै ८० प्रतिशत रहेको छ । दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति हुन नसकेकाले जनशक्ति अभाव हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप स्रोत प्राप्त नहुनु र स्थानीयस्तरको सहयोग जुटाउन कठिनाइ हुनु समस्याका रूपमा रहेका छन् । दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप स्रोत प्राप्तमा सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गर्ने र स्थानीयस्तरको सहयोग जुटाउनुपर्ने देखिन्छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
१ हजार २ सय मेगावाट जडित क्षमताको यो जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा सुरु भई आव २०७७÷७८ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सम्पन्न गर्ने संशोधित तालिका रहेको छ । यस आयोजनाको अनुमानित कुल लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय प्रगति अहिलेसम्म १४ प्रतिशत पुगेको छ । भौतिक प्रगति भने शून्य छ ।
आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तथा वित्तीय व्यवस्थाको टुंगो नलागेकाले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको, पहुँच सडक निर्माण भएको र ४६ हजार ५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा २७ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । बाँकी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण हुने अवस्थामा छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १३ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २ करोड २३ लाख मुआब्जाबापत खर्च भएको छ ।
यस आयोजनाको आव २०७४÷७५ सम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति हेर्दा ९.९५ प्रतिशत र समष्टिगत वित्तीय प्रगति १० प्रतिशत रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा पुनर्वास पुनःस्थापना नीति तयार नहुनु, पुनर्वास स्थानहरू हालसम्म यकिन नहुनु र दरवन्दी अनुसारको कर्मचारीहरूको पदपूर्ति नहुनुजस्ता समस्या छन् । समस्या समाधानका लागि पुनःस्थापना नीति तयार हुनुपर्ने, पुनर्वास स्थानहरू समयमै यकिन गर्नुपर्ने, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति समयमै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना
सय वर्ष पुरानो कुलोलाई अत्याधुनिक नहरमा परिणत गर्ने उद्देश्यले रानीजमना सिँचाइ आयोजना अगाडि बढेको हो । पहिलोपटक सरकारले यस आयोजनामा आव २०६७÷६८ मा बजेट राखेको थियो । आव २०७४÷७५ मा सकिनुपर्ने यो आयोजनाको खरिद गुरुयोजना १५ चैत २०७५ पहिलोपटक संशोधन भएको थियो ।
त्यसअनुसार लम्बिएको यो आयोजनामा आव २०७४÷७५ सम्म ३६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भयो । त्यसको एक वर्षमा आव २०७५÷७६ भित्र भौतिक प्रगति ४३ प्रतिशत पुगेको छ । कैलाली जिल्लाको १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने उद्देश्यले सुरु भएको यो आयोजनाको लागत उल्लेख्य बढिसकेको छ । सुरुमा १२ अर्ब ३७ करोड अनुमान गरिएको यो आयोजनाको संशोधित लागत २७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । चालु आवमा यस आयोजनामा कुल २ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कैलाली जिल्लाका साबिकका आठ गाविस (हालको जानकी गाउँपालिका) र एक नगरपालिकासमेत गरी २० हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र ४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस आयोजना आव २०६७÷६८ बाट सुरु भई संशोधित कार्यतालिका अनुसार आव २०८०÷८१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । इन्टेक निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै मूल नहर ९५ प्रतिशत तथा संरचनाहरू ९० प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । फिडर नहरको आधुनिकीकरण कार्य सम्पन्न भएको छ । सेटलिङ बेसिन निर्माण, शाखा पुनर्निर्माण तथा ग्राभेल रोड सुदृढीकरणको कार्य तथा कर्णाली, पथरैया र मोहना नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण कार्य भइरहेको छ । यस आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३४.८ प्रतिशत रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरूमा ऐलानी जग्गा भोग चलन गरी वस्ती बनेकाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या, वन क्षेत्र रूख कटानमा समस्या र निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्नेलगायत छन् ।

रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना
यो सरकारले निकै महŒव दिएको रेल्वे तथा मेट्रो आयोजनाको अनुमानित लागत ७० अर्ब ६१ करोड रहेकोमा गत पुससम्म १५ अर्ब ५९ करोड खर्च भएको छ । आयोजनामा २० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सरकारकै तथ्यांकले देखाउँछ । एक वर्षअघि यस्तो प्रगति १३.७ प्रतिशत थियो । आव २०६६÷६७ देखि सुरु भएको यो आयोजनाले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्ने, परियोजनाले भेट्ने जग्गा किन्ने र बर्दिबास–सिमरा खण्ड तयार गर्ने काम थालेको छ । मेची–महाकाली कुल ९ सय ४६ किमी रेल सञ्चालनको लक्ष्य लिएको यो आयोजनाको निजगढ–हेटौैंडा–भरतपुरबाहेक अन्य खण्डको डीपीआर बनिसकेको छ । बर्दिबास–लालबन्दी खण्डमा ३० किमी ट्र्याक र पुलहरू बनिरहेका छन् ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा बुलेट रेल कुदाउने योजना सरकारको छ । यथेष्ट बजेट छुट्ट्याउन भने कन्जुस्याइँ गरिरहेको रेल विभागका अधिकारीहरूको गुनासो छ । विभागले डीपीआर बनिसकेका सबै रुटको जग्गा अधिग्रहण गर्न यस वर्ष ठूलो बजेट मागेकोमा सरकारले दुई अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ । यस आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ७ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कुल ९ सय ४६ किमी लामो रेल सञ्जाल निर्माण एवं सञ्चालनको लक्ष्य लिएको छ । यस आयोजनाको कुल लागत ७,०९७ करोड रहेको छ । आव २०६६÷६७ देखि सुरु भएको यस आयोजनाका लागि आ.व. २०७४÷७५ मा ३ सय ८१ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४५०.०३ करोड विनियोजन भएको छ ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग
पछिल्लो समय यो आयोजना गतिहीन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ बाट मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सुरु गर्दा ०७४–७५ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर यो आयोजनाको भौतिक प्रगति गत असारसम्म ४८ प्रतिशत मात्र थियो । एक वर्षअघि ४५ प्रतिशत काम भएको यो आयोजनामा यो वर्ष ३ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । पूर्व पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्मको यो सडक १,७७६ किलोमिटर लामो हुनेछ । ३३ अर्ब ३६ करोडमा बन्ने भनिएको यो आयोजनाको कुल बजेट ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । चालु आवको पहिलो ६ महिनासम्म ४२ अर्ब ४८ करोड खर्च भइसकेको छ । भविष्यमा सुनकोसी, सप्तकोसीलगायत जलाशययुक्त आयोजनाले डुबाउन सक्ने भएकाले यसका कतिपय खण्डको निर्माणमा अन्योल छ ।
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४–६५ देखि सुरु गरी आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकोमा संशोधित कार्यतालिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा यस आयोजनामा १२ अर्ब १९ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म्म २ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
७ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति शून्य छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेती र अर्को जलाशययुक्त परियोजना ‘एसआर–६’ एउटै लगानीकर्तालाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । यसमा इच्छा देखाएका दुई कम्पनीमध्ये एउटा अयोग्य ठहरिएको बताइएको छ ।
२४ वर्षअघि यो आयोजनाको जिम्मा लिएको अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले १७ वर्षमा १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिँदा पनि काम अगाडि नबढाएपछि सरकारले सन् २०१२ मा थ्री गर्जेजलाई भिœयाएको थियो । यो आयोजनाको लागत अनुमान एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ छ । कर्णाली प्रदेशको बझाङ, डडेलधुरा, डोटी र बैतडी जिल्लामा निर्माण हुने पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना अनुमानित लागत १ खर्ब ४८ अर्ब ७ करोड रहेको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना
सन् १९७५–१९७६ मा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना नेपालमा लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोजनामध्ये एक हो । गत असारसम्म आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ८०.७ प्रतिशत पुगेको छ । यस आयोजनामा कुल ४३ ठेक्का लागेर १५ वटा सकिएका छन् । दुईवटा समस्याग्रस्त ठेक्का अदालतमा विचाराधीन छ ।
बाँके जिल्लाको पश्चिमतर्फ ३३ हजार ७ सय ६६ र राप्तीपूर्व बायाँतर्फ ९ हजार गरी जम्मा ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यका साथ यो आयोजनाको निर्माण सुरु गरिएको थियो । यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ मा सुरु भई आर्थिक वष २०७१÷७२ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोमा तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेकाले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सम्पन्न हुनेगरी आयोजनाको म्याद थप गरिएको छ । सुरु लागत अनुमान१२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको यो आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा उक्त आयोजनाका लागि १ अर्ब ५२ करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५१ करोड ३ लाख खर्च भएको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजना
नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा पुरानो आयोजना हो बबई सिँचाइ । यो आयोजना आव २०४५÷४६ मा सुरु भएको हो । बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसहित यो आयोजना सुरु भएको थियो ।
३ सय १५ मिटर लामो पुल, बाँध र हेडवक्र्ससहितका संरचना बन्ने यो आयोजना लामो समय जग्गा प्राप्तिको लफडामा अल्झियो । त्यसपछि ठेक्काको म्याद थप नहुनु, नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा नजानुजस्ता जस्ता समस्याले यसलाई अल्झायो । चौथोपटक खरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुँदा १२ अर्ब ५६ करोड रहेको यस आयोजनाको लागत पाँचौं खरिद गुरुयोजनापछि १८ अर्ब ९६ करोड कायम भएको छ । हालसम्मको अवधिमा थप १.५ किमी मूल नहर निर्माणको लागि लाइनिङको कार्य भएको तथा ५.५ किमी शाखा तथा प्रशाखा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा यस आयोजनाको लागि १ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २९ करोड ५ लाख अर्थात् बजेटको १९.४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक
चीनसँगको आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धलाई बढाउन र व्यापार सहजीकरण गर्न महŒवपूर्ण रहेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवा सडकखण्डलाई गल्छी–मलेखु–भण्डारा हुँदै ठोरीसम्म विस्तार गरी नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय पारवाहन मार्गका रूपमा समेत निर्माण भइरहेको छ । कुल ८२ किमी लम्वाइ र ३० मिटर चौडाइको सडक सीमा कायम गरिएको र यस सडकको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ खण्डमा ६ किमी सडक कालोपत्रे र ७.५ किमी ग्राभेल र ५.५ किमी सडक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि १ अर्ब ५७ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष
यस आयोजनाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनाअनुसार योजनाबद्ध रूपमा पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्या–पर्यटनको नमुना क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने तथा पशुपति क्षेत्रलाई हिन्दुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो आयोजना आव २०५७÷५८ मा सुरु भई आव २०७३–७४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । आयोजनाको सुरु लागत ३ अर्ब ८९ करोड रहेको छ ।
वनकाली बगैंचामा फुटपाथसहित फेन्सिङ निर्माण, पशुपति परिपथ निर्माण, भुवनेश्वरीदेखि दक्षिण ढोकासम्म ढलबाटो निर्माण तथा वातावरण संरक्षण, गौशाला वनकाली चार शिवालय ढल बाटो निर्माण, भण्डारखाल बगैंचा विकास, पशुपति क्षेत्रको मृग वाटिका फेन्सिङ मर्मत, वन गणेश ढुंगेधारा संरक्षण कार्य, गुह्येश्वरी मन्दिर प्रांगणको धर्मशाला जीर्णोद्वार र वेद विद्याश्रम छात्रावास भवन मर्मतसम्भार कार्यहरू सम्पन्न भएको छ । आव २०७६÷७७ मा कोषका लागि ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

उत्तर–दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग
यस आयोजनाअन्तर्गत खुलालु–सिमीकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब १ सय ९६ किमी र हिल्सा–सिमिकोट खण्डमा (हुम्ला) ८८ किमी सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि सुरु भई आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा संशोधित कार्य तालिकाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पन्न हुनेगरी म्याद थप गरिएको छ । आयोजनाको कुल लागत ४ अर्ब १० करोड रहेको छ ।
आयोजनाको खुलालु–लैफु–सिमीकोट खण्डमा हालसम्म १ सय ६ किमी ट्र्याक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । चारवटा बेली ब्रिज निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । जितेगडादेखि लेब्डेसम्म गरी जम्मा ७६ किमी सडकखण्डमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएको छ । चालु आव २०७६÷७७ मा ७० करोड विनियोजन भएको छ ।

उत्तर दक्षिण (कोसी) लोकमार्ग
आव २०६५÷६६ देखि निर्माण सुरु भएको उत्तर दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत यो आयोजनाले तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुरदेखि उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्म १ सय ६२ किमी सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब २० करोड रहेको छ ।
अहिलेसम्म १० किमी सडक चौडा गर्ने र २.७ किमी ग्राभेल गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । चालु आव २०७६÷७७ मा यो आयोजनाका लागि ८४ करोड ८९ लाख विनियोजन भएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना
दोलखामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना अहिले अन्तिममा अन्योलको अवस्थामा छ । पछिल्लोपटक निर्धारित लक्ष्यअनुसार आउँदो असार मसान्तसम्म बिजुली उत्पादन सुरु हुनुपर्ने हो सो आयोजना हात्ती छि¥यो पुच्छर अड्किएको अवस्थामा पुगेको हो । ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप हाल्ने काममा भएको ढिलाइले यो आयोजना फेरिपछि धकेलिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । गत असारसम्म ९९.३ प्रतिशत काम सकिएको यो आयोजनाको ठाडो सुरुङमा ठूला पाइपहरू जोड्ने काम नसकिएसम्म परीक्षण उत्पादन सुरु हुँदैन ।
सुरुङका ठूला पाइपहरूबाट आएको बाँधको पानीलाई बेगसँग टर्बाइनमा खसाल्न ठाडो सुरुङ बनाइन्छ । पाइप राख्ने काम नै लक्ष्यअनुसार नहुँदा असारअघि परीक्षण उत्पादन हुने सम्भावना क्षीण भएको बताइएको छ । आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह बनिसकेको छ । सुरुङको ‘फिनिसिङ’ पनि सकिएको छ । अहिले पाइप राख्ने काममा भएको विलम्बले आयोजनालाई झन् महँगो बनाउँदैछ । आयोजनामा असारसम्म ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सुरुमा यसको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ थियो । अहिले आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख र निर्माण अवधिको ब्याज १९ अर्ब ८४ करोडसहित ७२ अर्ब नाघ्ने संशोधित अनुमान छ ।
विद्युत् प्रसारण आयोजना
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच नेपालमा ऊर्जा र यातयात क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसीले ५ सय मिलिनियम अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलव्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्पन्न भएको थियो । सोको कार्यावन्यनका लागि मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन भएको छ । जसमा नेपाल सरकारले १ सय ३० मिलिनियम डलर सहलगानी गर्नेछ । यसरी प्राप्त हुने अनुदान रकमबाट निर्माण हुने विद्युत् प्रसारण आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा आव २०७५÷७६ देखि कार्यावन्यनमा रहेको छ । प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ भने सडक मर्मततर्फ स्तरोन्नतिका लागि विडिङको प्रक्रिया भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि १० अर्ब ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सम्झौताको प्रावधानअनुसार संघीय संसद्बाट अनुमोदन गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोमा संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिलाइ हुँदा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यो सम्झौताको विषयले सत्तारूढ पार्टी, राजनीतिक दल र सरकारभित्र पनि विवाद सिर्जना गरेको अवस्था छ ।