७ श्रावण २०७७, बुधबार ०२:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अर्ली महाधिवेशन ः अर्को दाउपेचको कार्ड

काठमाडौं । पार्टी र सरकारलाई विधि र पद्दतिअनुसार संचालनको मुद्दा प्रखर बनेर ‘एक व्यक्ति ः एक जिम्मेवारी’को नीति लागू गर्ने वाताबरण बन्दै गएका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विषयान्तरका लागि ‘अर्ली महाधिवेशन’बाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अर्को कार्ड फ्याँकेका छन् ।
तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष निर्वाचित हुन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संसदीय दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने कार्ड फ्याँक्न शुरु गरेयता त्यस्तै दाउपेच दोह¥याउँदै निरन्तर नेतृत्वमा सुरक्षित रहेका ओलीले अहिले विषयान्तरका लागि अर्को कार्ड फ्याँकेका हुन् । ‘फुटाऊ र शासन गर’को राजनीतिको अर्को क्षेप्यास्त्रका रुपमा प्रयोग गरिएको ओलीको पछिल्लो कार्डपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा ढूलमूले चरित्र देखिएको छ । पार्टी संचालनको विधि, प्रक्रिया सबै बिर्सिएर पदको आकांक्षाले हठात् ओलीको त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रचण्डले समर्थन जनाउँदा पार्टी फुटको संकट टरिहाले पनि तत्काल सहमतिसहितको निकास आउने स्थिति झन् टाढिएको छ । ओलीको प्रस्ताव र प्रचण्डको ढुलमूले चरित्रका कारण करिब दुई तिहाईको जनमत बोक्ने पार्टी र सरकारलाई विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले संचालन गर्दै लोकप्रिय बनाउनुपर्ने भावना बोक्ने बहुसंख्यक नेकपाका नेता–कार्यकर्ता भने फेरि एक पटक मर्माहत भएका छन् ।
त्यसो त, पार्टी एकताकै क्रममा दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने सहमति भए पनि गत जेठमै तोकिएको समय पूरा भएर अहिले थप एक महिना गुज्रिसकेको अबस्था छ । नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक नलिएकै कारण तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको पार्टी एकताको काम अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन । पोलिटब्यूरो गठन, केन्द्रीय विभाग र केन्द्रीय निकायहरुले अझै पूर्णता पाएका छैनन् । जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरणले जिल्लातहसम्म अकार ग्रहण गरिसकेको छैन ।
गत १९ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले १५ दिनभित्र एकीकरणको काम सम्पन्न गरेर सांगठनिक योजनाका साथ ०७७ सालको चैत मसान्ततित्र एकता महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकासहितको निर्णय गरेको थियो । तर, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेअनुसार अहिलेसम्म महाधिवेशन लक्षित तयारीसम्बन्धि एउटा काम पनि अघि बढेको छैन । बरु प्रधानमन्त्री ओलीको अनिच्छाका कारण तोकिएको सचिवालय र स्थायी समिति बैठक नै दर्जनभन्दा बढि पटक स्थगित भएको छ । बैठकको मिति तोक्ने र दुई अध्यक्षबीच लगातार छलफल चल्ने गोलचक्करले पार्टी पंक्तिलाई मात्र होइन, आम जनतालाई झन् निराश तुल्याइरहेको छ ।
यतिबेला मुलुकले कोभिड–१९ को संकटको सामाना गरिरहेको छ । मुलुक लकडाउनमा हुँदा दैनिक जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ भने मुलुकको आर्थिक तस्वीर भयावह अबस्थामा छ । ठीक यहीबेला देशभर बाढि, पहिरो र डुवानका कारण दर्जनौंले ज्यान गुमाउने क्रम जारी छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पार्टी र सरकार दुवैलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्नका लागि नेतृत्वको कार्यशैली बाधक बनेको निरन्तर पुष्टि भइरहेको छ । पार्टीभित्र विधि, प्रक्रियालाई तिलाञ्जली दिइएको छ । यस्तो अबस्थामा ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा राखेर अघि बढ्ने हो भने अर्को निर्वाचनसम्म नेकपाले जनताबीच जाने एजेण्डासमेत गुमाउने स्थिति देखा परिरहेको छ । त्यसकारण पार्टीभित्र अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवुकमार नेपालले पार्टी र सरकार दुवैलाई प्रभावकारी बनाउन अघि सारेको एक व्यक्ति ः एक जिम्मेवारीको नीति कार्यान्वयनको मुद्दालाई अहिले विषयान्तर गराउन खोजिएको छ ।
सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म बहुमत गुमाएपछि दाउपेचमा लागेका ओलीले समय लम्ब्याउने, नेताहरुलाई विभाजन गरेर शक्ति सञ्चय गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने उद्धेश्यले अर्ली महाधिवेशनको कार्ड फ्याँकेका छन् । साँच्चै पार्टी महाधिवेशन गर्न होइन, अलमल्याएर नेताहरुलाई विभाजित गर्ने मनासयले अर्ली महाधिवेशनको गुलियो चिनी अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको कानमा हालिदिएका छन् । जबकी मंसिरमा मात्र होइन, लगातारको तयारीबाट केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार चैतभित्र महाधिवेशन गर्ने परिस्थितिसमेत अहिले देखिदैंन । किनभने पार्टी एकताकै काम सम्पन्न नभएका बेला वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक मात्रै होइन, मातहत कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरुको अधिवेशन अबको दुई÷चार महिनामै सम्पन्न हुने कुरै भएन । महाधिवेशनको तयारीअघि सबैभन्दा जटिल काम दुवै पार्टीको संगठित सदस्यहरुको अभिलेखिकरण र नविकरणको काम गर्न पनि कम्तीमा तीनदेखि ६ महिना लाग्ने अबस्था छ ।
यस्तो जटिल तस्वीर देखिएको अबस्थामा साँच्चै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहेकै हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक, राष्ट्रिय भेला जस्ता फोरमलाई किन उपयोग गर्न चाहेनन्, किन महाधिवेशन सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्पन्न गर्न खोजेनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । उनी शीर्ष तहका सबै नेतालाई आपसमा र दोस्रो तहका नेताहरुलाई शीर्ष नेताहरुसँग जुधाएर अर्को महाधिवेशनबाट पनि आफैँ नेतृत्वमा आउने दाउपेचमा छन् । त्यसैले ओलीको यस्तो प्रस्तावलाई नेताहरुले सार्बजनिक रुपमै खण्डन गर्नुपर्नेसम्मको अबस्था उत्पन्न भएको छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मंसिरमा महाधिवेशन सम्भवै नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘हाम्रो पार्टीमा अहिले एकता महाधिवेशन गर्ने चर्चा शुरु भएको छ । यो राम्रो र खुशीको कुरा हो । किनकि पार्टी एकताको संक्रमणकाल अन्त्य गर्न आवश्यक तयारी पुरा गरी यथाशीघ्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्छ । तर महाधिवेशनलाई प्राबिधिक बिषय मात्र बनाउनु हुँदैन । बैचारिक कार्यभारलाई केन्द्रमा राखी सांगठनिक कार्यभार समेत पुरा गर्ने गरी महाधिवेशनको तयारी गरौं’ श्रेष्ठले अगाडि भनेका छन्,‘यसो गर्दा आगामी मङ्सिरमा नै महाधिवेशनको आयोजना गर्न सम्भव देखिन्न । त्यसैले हचपच र ढिलाई दुवै गलत हुन्छन् । गत केन्द्रीय कमिटीको यस समबन्धी निर्णयलाई ध्यान दिदै उपयुक्त समय निर्धारित गरी महाधिवेशनको तयारीमा अघि बढौं । महाधिवेशनलाई एकता र बैचारिक संश्लेषण एवं बिकासको महाधिवेशन बनाऔं ।‬’