२२ श्रावण २०७७, बिहीबार ०४:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

डोलीका इन्जिनियरहरू अझै अलपत्र

काठमाडौं । आफूहरूलाई संघीय तहअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा समावेश गर्नुपर्ने माग राखे पनि स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) का इन्जिनियरहरूको सो माग पूरा हुन सकेको छैन । सो विभागअन्तर्गत करिब ३ सय ५० जना इन्जिनियरहरू छन् ।
तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार तथा ग्रामीण सडक विभाग (डोलिडार) मा १२ सयभन्दा बढी इन्जिनियरहरू कार्यरत थिए । स्थानीय तथा प्रदेश तह गठन नभएको अवस्थामा सडक, झोलुंगे पुललगायतका निर्माण कार्यमा सो विभागका इन्जिनियरहरू खटिन्थे । तर, देश संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालय खारेज गरियो र डोलिडारमा कार्यरत इन्जिनियरहरू प्रदेश र स्थानीय तहलगायत ठाउँमा जानुपर्ने प्रावधान ल्याइयो । त्यसमा कुनै इन्जिनियर स्थानीय र प्रदेश तहमा गए भने कुनै चाहिँ खानेपानी र सिँचाइ मन्त्रालयमा गए ।
कतिपय इन्जिनियरहरू स्थानीय र प्रदेश तहमा गए पनि पछिल्लोपटक गठन भएको डोलीमा कार्यरत ३ सय ५० जना इन्जिनियरहरूले भने आफूहरूलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत समेटिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । खासगरी, डोलीका जनरल समूहका इन्जिनियरहरू सो मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागमा जान चाहेका छन् । सो विभाग अहिले संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ ।
तर, सडक विभागमा कार्यरत इन्जिनियरहरूले भने डोलीका इन्जिनियरहरूलाई समावेश गर्ने कुराको विरोध गर्दै आएका छन् । डोलीका इन्जिनियरहरूलाई समावेश गर्दा आफूहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध आउने भएको ठान्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका इन्जिनियरहरूले विरोध जनाएका हुन् । सो मन्त्रालयमा कार्यरत इन्जिनियरहरूको ५–६ वर्षको अवधिमा बढुवा हुँदै आएको छ । तर, डोलीका इन्जिनियरहरूलाई सो मन्त्रालयमा समावेश गर्दा भने आफूहरूको भन्दा ती इन्जिनियरहरूको बढुवा हुने ठानेर विरोध जनाएको बताइन्छ ।
डोलीमा कार्यरत इन्जिनियरहरूको करिव १५–१६ वर्षदेखि बढुवा भएको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समावेश भएपछि डोलीका इन्जिनियरहरूको बढुवा सो मन्त्रालयमा कार्यरत इन्जिनियरहरूले भन्दा पहिला पाउने निश्चित छ । यिनै कारणले गर्दा पनि भौतिकका इन्जिनियरहरूले विरोध जनाउँदै आएका हुन् ।
तर, सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की भने डोलीका इन्जिनियरहरूलाई सडक विभागमा समावेश गर्ने कुरामा सहमत देखिएको बताइन्छ । सचिव कार्कीको बेग्लै स्वार्थ रहेको पनि बताइन्छ । उनकी श्रीमती इन्जिनियर महेश्वरी खड्का अहिले डोलीमा कार्यरत छिन् । डोलीमा कार्यरत सबै इन्जिनियरलाई विभागमा समावेश गर्दा आफ्नी श्रीमती पनि पर्ने भएकी हुँदा कार्कीले सहमति जनाएको आरोप विभागकै इन्जिनियरहरूले लगाउँदै आएका छन् ।
डोलीका इन्जिनियरहरूले आफूलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुपर्ने माग गरे पनि अझै कतिपय स्थानीय तहमा इन्जिनियरको अभाव रहेका छन् । कतिपय नगरपालिकामा इन्जिनियरहरूको दरबन्दी रहे पनि खाली छन् । संघीय तहमा बस्न चाहने इन्जिनियरहरूले स्थानीय तहमा जान अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अस्वीकृतिले स्थानीय तहमा इन्जिनियर नभएर कतिपय कामहरू ठप्प हुँदै आएको बताइन्छ ।