२८ श्रावण २०७७, बुधबार ०४:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सस्तियो बैंकका ब्याजदर

काठमाडौं । लकडाउनको प्रभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको लगानीसमेत प्रभावित भएपछि ती संस्थाहरू नयाँ रणनीतिमा अग्रसर भएका छन् । यसअघि कर्जा लिन तुलनात्मक रूपमा बढी ब्याजदर निर्धारण गरिएको हुन्थ्यो भने पछिल्लो समय बैंकमा नै रकम थुप्रिएर कर्जा प्रवाहमा कमी आउन थालेपछि बैंकहरूले सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेका हुन् । मुद्दती निक्षेपमा भन्दा पनि सस्तो ब्याजदरमा अचेल बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याएको पाइन्छ ।
मुद्दती निक्षेपमा भन्दा कर्जामा सस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्न अहिले वाणिज्य बैंकहरू बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा नै हुन थालेको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपभन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न थालेका हुन् । लगानीयोग्य रकम थुप्रिएपछि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको भन्दा सस्तो ब्याजमा कर्जा योजना सार्वजनिक गर्न थालेका हुन् । केही बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ८.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदा केही वाणिज्य बैंकले भने ७.२५ प्रतिशत ब्याज तय गरी कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । लामो समयदेखिको लकडाउन खुला भए पनि कोरोनाको संक्रमणको जोखिम हालसम्म सामान्य हुन सकेको छैन । अझ पछिल्लो समय ‘सट डाउन’ लगाएसँगै फेरि पनि आर्थिक गतिविधिहरू क्रमशः घट्दो अवस्थामा छन् । सोही कारण बैंकमा कर्जा लिने ग्राहकभन्दा निक्षेप जम्मा गर्ने ग्राहक नै बढी देखिएका छन् । नयाँ कर्जाको माग नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा २ सय अर्ब रुपैयाँ बढी अधिक तरलता छ । सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकले यही साउन १६ गतेसम्म ३४ खर्ब ८७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा २८ खर्ब ६६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । पछिल्लोपटक मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको सीसीडी ८० प्रतिशतबाट सीमा बढाएर ८५ प्रतिशत पु¥याएको छ ।
बैंकहरूले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको माग नहुँदा नयाँ रणनीतिक कर्जा योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यसमा सवारी, घररजग्गा तथा अन्य प्रकारका व्यवसायजन्य कर्जा योजना रहेको छ । मूलतः ब्याजदर बजारको माग र आपूर्तिअनुसार निर्धारण हुने गर्छ । यसो हुनु स्वाभाविक भएको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । लकडाउनले गर्दा व्यपार व्यवसाय ठप्पसँगै औद्योगिक व्यवसायीहरूको दैनन्दिनको खर्च घटेसँगै कर्जा प्रवाहमा कमी आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी थुप्रिएको उनल स्पष्ट पारे । त्यस्तो सन्दर्भमा ब्याजका रणनीतिहरू फेरिनु अत्यन्तै स्वाभाविक भएको उनी बताउँछन् । तर, नेपाल बैंकर्स संघले केही समय अघिसम्म संस्थागत मुद्दती ७ प्रतिशत, व्यक्तिगत ८ प्रतिशत र बचतको ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गर्ने भद्र सहमति गरेको थियो । संघले बजारमा तरलता बढी भएको र समयानुकूल ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई नै छाडिदिने भन्दै सहमति तोडेका थिए । त्यसपछि बैंकहरूले आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गरिरहेका छन् । बैंकहरूले आफूअनुकूल ब्याजदर निर्धारण गर्दा मुद्दती निक्षेपमा भन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन थालेका हुन् । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिने विज्ञहरू बताउँछन् । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेर निक्षेप जम्मा गर्दा ब्याजदरमा अन्तर पर्न गएको नेपाल बैंकर्स संघका निर्वतमान अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेप ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘कुल निक्षेपमा व्यक्तिगत निक्षेपको हिस्सा बढाउन बैंकहरूले ब्याजदर धेरै दिएका हुन् ।’
बैंकहरूमा कर्जाको तुलनामा निक्षेपको परिमाण बढी भए पनि राष्ट्र बैंकको नियम पालना गर्न बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपमा बढी ब्याज दिएर हिसाब मिलान गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेका पछिल्लो मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर र सस्तो कर्जाको ब्याजदर हेर्दा बैंकहरूले जतिमा निक्षेप लिए त्यतिमा नै कर्जा प्रवाह गर्न थालेको देखिन्छ । गत शुक्रबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ७.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा घरकर्जा योजना ल्याएको छ । यसअघि नै बैैंकले मुद्दती निक्षेपमा पनि ७.२५ प्रतिशत नै ब्याजदर निर्धारण गरिसकेको थियो । लगानीयोग्य रकम बढी भएर बजारमा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्न वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा योजना ल्याएको सो बैंकको भनाइ छ ।
अहिले ल्याएको सस्तो घर कर्जा योजनामा फाइदा भने छैन तर अरू बैंकहरूले भन्दा सस्तो दरमा घरकर्जा दिँदा बैंकको विश्वसनीयता बढ्ने आशाले यस्तो गरिएको बैंक स्रोतको भनाइ छ । बैंकको कुल निक्षेपमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दतीको हिस्सा नभएको बताइन्छ । सोही कारण कर्जा र निक्षेपका बीचमा रहेको ब्याजदर अन्तरले व्यवसायमा खासै असर नगर्ने बताइन्छ ।
यसैगरी, एनआएईसी एसिया बैंकले सुपर चामत्कारिक कर्जा योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसमा बैंकले घररजग्गा सवारी कर्जा ८.२५ प्रतिशत ब्याजमा नै दिइरहेको छ । यसरी बैंकले ८.२५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्दा बजारबाट मुद्दती निक्षेपमा पनि ८.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गरिरहेको छ । यसरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ७.२५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्दा सिभिल बैंकले भने ८.७५ प्रतिशतसम्म मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दिइरहेको छ । साथै, सिभिलले दिएको निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम ब्याजदरमा अन्य वाणिज्य बैंकहरूले पनि कर्जा योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यसमा स्ट्यान्डर्ड चार्डर्ट ७.५९ प्रतिशत र नबिल ७.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा सवारी, घररजग्गा कर्जा योजना सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोनाको असहज परिस्थितिमा बैंकहरूले सार्वजनिक गरेका सस्तो कर्जा योजनाले ती बैंकको विश्वसनीयतामा ह्रास आउने समेत केहीको आशंका छ । नयाँ ऋणीलाई मात्र सस्तो ब्याजदर दिँदा पुराना ऋणी ती बैंकहरू प्रति रुष्ट हुन सक्छन्, । कोरोनाले गर्दा कतिपय पुराना ऋणीले साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् तर बैंकले भने उनीहरूलाई पुरानै ब्याजदर दिएर नयाँलाई मात्र सस्तो कर्जा योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसो गर्दा भने अन्याय हुने बताइन्छ । यस्ता बैंकसँग पुराना ऋणीले भविष्यमा अन्य कारोबार नगर्ने सम्भावना बढी रहको जानकारहरू बताउँछन् । कोरोना कालमा ल्याइएका सस्तो कर्जा योजना बैकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक योजना भने नभएको र अन्तरिक व्यवस्था भएको बताइएको छ । मानिससँग घररजग्गा र सवारीमा लगानी गर्ने पैसा नै छैन र भएकाले पनि अहिले खरिद गर्दैनन् । पहिलेको जस्तो अवस्थामा यस्ता स्किम बजारमा आउने हो भने अहिलेसम्म ऋण खोज्नेहरूको प्रेसर बैंकले धान्नै नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर अहिले फरक परिस्थित रहेको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारका करिब चार महिना लकडाउन ग¥यो । यसबीचमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । जसकारण, अधिकांश क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय ठप्प भएका थिए भने अझैपनि केही बन्दजस्तै छन् । यसले गर्दा उद्योगी–व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा परेका छन् । बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सुुरु गरेका व्यवसायीहरूलाई त लकडाउनले अझ बढी समस्या भएको छ । उनीहरूलाई ठप्प भएको व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न एकतिर समस्या छ भने अर्कातिर बैंकको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न उस्तै जटिलता थपिएको छ । व्यवसायीहरूले सरकार तथा राष्ट्र बैंकसँग पुनरुत्थानका लागि राहतको माग गरे । जसअनुसार सरकारले नीति गत सहजीकरण गर्दै राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय सहुलियत तथा राहतको केही व्यवस्था पनि गरेको छ । तर यस्ता राहतका व्यवस्था पुनरुत्थानका लागि अपुग नै रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ब्याजदरमा गरिएको छुट, पुुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका व्यवस्थाले तत्काल व्यवसाय पुनः सुचारु गर्न नभएर पुरानो कर्जा भुक्तानीका लागि मात्र हो । पुनर्कर्जाको व्यवस्थामा व्यवसायीले लिइसकेको कर्जाको ब्याजमा अनुदान पाउँछन् भने ५० अर्ब रुपैयाँको राहत कोषको कार्यविधि हालसम्म बनिसकेको छैन । राष्ट्र बैंकले चैतअघिको व्यवसायको मूल्यांकल गरी पुराना ऋणीलाई २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तर, २० प्रतिशत कर्जाले शतप्रतिशत नोक्सानीमा रहेका व्यवसाय पुनः सुचारु गर्न ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ झैं हुने अर्थक्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ । कोरोना प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत धेरै योजना बनाएको थियो । तर, बजेटले धेरै कार्यक्रमलाई समेट्न सकेन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका ऋणीलाई पनि राष्ट्र बैंकले किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने समय तोकिसकेको छ । जुन समयमा उनीहरूलाई बैंकमा बाँकी रहेको किस्ता ब्याज भुक्तानी गर्नैपर्ने बाध्यता छ । कतिपय व्यवयासीहरूको बैंकको किस्ता ब्याज सो समयमा भुक्तानी गर्ने क्षमता नै छैन भने कतिपयले व्यवसायलाई क्षमता बनाउन थप पुँजीको आवश्यकता पर्छ । जसका लागि उनीहरूले वैकल्पिक माध्यम अपनाउन सक्छन् । बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीले त्यस्तो कर्जालाई सेयरमा परिणत गरेर सो बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्न सक्छन् । साथै, थप स्रोतको आवश्यकता भएका कम्पनीको पुँजी थप गरी आईपीओसमेत जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ । बैंकबाट प्रवाहित कर्जा नउठेको खण्डमा सेयरमा परिणत गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकबाट अनुमति दिनुपर्ने वा बैंकले कर्जा दिँदा गरिएको सम्झौतामा अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने बताइन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नलिएका उद्योगी–व्यवसायीलाई स्रोतको अभाव परेर पुँजी थप गर्नुपरे राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्दैन । राष्ट्र बैंको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३१ खर्ब ७२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । लगानीमा रहेको कर्जामध्ये १५ लाखसम्मको कर्जा १५ प्रतिशत, १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा २४.९ प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा १०.२ प्रतिशत छ । साथै, लगानीमा रहेको कुल कर्जामध्ये १ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा २२.३ प्रतिशत र ५ करोड रुपैयाँमाथिको कर्जा २७.६ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालु पुँजीका आधारमा ६ खर्ब ७७ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमा उद्योगमा १ खर्ब ९२ अर्ब ७७ करोड १६ लाख रुपैयाँ, व्यापारी संस्थाहरूलाई ३ खर्ब ८ अर्ब ३९ करोड ५ लाख रुपैयाँ, सेवामूलक संस्थामा ८६ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र अन्यमा ९० अर्ब २५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुन मसान्तसम्म कर्जा लगानी गरेका हुन् । यसैगरी राष्ट्र बैंकले कोरोनाले अति प्रभावित क्षेत्र भनेर पर्यटन क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायलाई वर्णीकरण गरेको छ । यी पर्यटन क्षेत्रका टे«किङ, रिसोर्ट, ¥याफ्टिङ, क्यापेनिङ पर्वतारोहण लगायतमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २६ अर्ब ६७ करोड १९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
साथै पर्यटन उद्योगअन्तर्गतका होटल क्षेत्रमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आवको ११ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । यिनीहरूलाई भने स्थिति सहज भएपछि व्यवसायमा पुनरुत्थान गर्न ब्याजदर सहुलियतको योजनाले केही रहत पक्कै दिन सक्छ ।