३१ भाद्र २०७७, बुधबार ०५:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भूमिसुधारमन्त्रीको अपरिपक्व कदम

काठमाडौं । नियमावली नआउँदै जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेपछि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल पुनः विवादमा तानिएकी छन् । गुठी विधेयकका कारण निकै ठूलो विवाद खेपेकी अर्यालले लिपुलेक र कालापानीको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण दोस्रोपटक विवादित बनेकी थिइन् । अघिल्ला दुईपटकजस्तो आँखाको तारो नै भएर विवादित नबने पनि योपटक भने उनले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ का कारण लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी भइरहेको सन्दर्भमा विषयान्तर गर्दै सरोकार नै नपरेको सन्दर्भमा कसको इसारामा कित्ताबाट खुला गरिन् भनेर विवादित बनेकी हुन् ।
कृषियोग्य भूमिको कित्ताकाट ‘खुला’ भएसँगै उनको आलोचना सुरु भयो । मन्त्री अर्यालले गत बिहीबार यसअघि जारी भएको ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी आदेश’ खारेज गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । यो निर्णयलगत्तै उनकै पार्टीनिकट किसान संगठनले उक्त निर्णयको विरोध गरेको थियो । निर्णयको विपक्षमा रहेकाहरूले अर्यालले भूमाफियाको प्रभावमा परेर यो निर्णय गरेको आरोप लगाएका थिए । मन्त्री अर्याल भने यो निर्णयलाई आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो आदेश जारी गरेको बताएकी थिइन् । तर एक हप्ताभित्रै यो विषय अदालतमा प्रवेश गरीकन मन्त्रीको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी भएको छ । सोमबार सर्वोच्चले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भनेको छ ।
जग्गा कित्ताकाटको निर्णय फुकुवा जग्गाको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन, २०७६ विपरीत रहेको रिट निवेदनमा दर्ता गरिएको थियो । सुरुमा मन्त्री अर्यालले जग्गा कित्ताकाट जनताकै सुविधाका लागि खोलेको दाबी गरेकी थिइन् । तर, सर्वत्र विरोध भएपछि र अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि भने करिव एक हप्तापछि भदौ १८ गते फुक्का गरेको जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय बदर गरेकी थिइन् । सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रालयले निर्णय भदौ २५ गते नै बदर गरेको हो । मन्त्री अर्यालको उक्त निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, २०७४ विपरीत थियो । मन्त्रालयका सहसचिव दीपकुमार पहाडीले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको निर्णयमा गत भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका निर्णयहरू बदर गरिएको छ भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो । तर पनि यस सम्बन्धमा आ–आफ्ना व्याख्या र अन्योल भने कायमै थियो ।
मन्त्रालयले यो निर्णय मात्र होइन, मन्त्री अर्यालले २०७५ पुस २७ गते जारी गरेको पुरानो निर्देशन पनि बदर गरेको जनाएको थियो । २०७५ सालमा मन्त्री अर्यालले कृषिबाहेकका अन्य जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने निर्णय गरेकी थिइन् । मन्त्रालयले भने निर्णय बदर नभई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा ऐनअनुसार हुने बताएको थियो । जुनसुकै प्रकारको जग्गा कित्ताकाट गर्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारको सिफारिसमा मात्र गर्न पाइने नियमावली भने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव भए पनि निर्णय नभई विचाराधीन छ । यो नियमावली नआउँदासम्म कुनै पनि जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकिँदैन ।
बीचमा धेरै जग्गा कारोबारीले रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुला गराउन मन्त्रीलाई प्रभाव पारेको आरोप लागेको समेत थियो । मन्त्रीले यसअघि पनि कित्ताकाट खुलाउने कोसिस नगरेकी होइनन् । मन्त्रालयले १९ भदौमा मातहतका निकायहरूलाई गरेको परिपत्रमा ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको र भूउपयोग नियमावली जारी भई भूउपयोग नक्सा–डाटा तयारी गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोका आधारमा हुने गरी…’ भनिएको थियो । नियमावली बनाउन ढिलो हुनुमा आफैं जिम्मेवार रहेकी मन्त्रीले त्यसैमा टेकेर खुलाएको निर्णय गर्नुमा बदनियत लुकेको भन्दै धेरैले आलोचना नगरेका पनि होइनन् ।
मन्त्री अर्याल आबद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भ्रातृ संगठन किसान महासंघले पनि यो निर्णयको विरोध गरेका थियो । अखिल नेपाल किसान महासंघले ‘कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैरकृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानहरूलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरूलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम भएको छ’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका बेला सरकारले कृषिमा जोड दिइरहँदा कृषि भूमिलाई कंक्रिटको जंगल बनाउने गरी निर्णय गर्नु विडम्बना भएको पार्टीकै नेताहरूको ठहर थियो । जथाभाबी प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउन नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा स्पष्ट उल्लेख थियो । भूउपयोग ऐनको दफा १२ मा ‘यस ऐनबमोजिम आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री–वितरण गर्न पाइनेछैन’ भनिएको छ ।
ऐनको यही प्रावधानले भूमाफियाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको र उनीहरूकै प्रभावले यस्तो निर्णय आएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालएका एक पूर्वअधिकारीले बताए । नियमावली बन्ने भनेको ऐन अनुसार हो । नियमावली बनेपछि कृषि भूमिलाई चिराचिरा पारेर घडेर बनाउन नमिल्ने भयो । त्यसैले, नियमावली बन्नुअगाडि रातारात केही दलालको अड्किएको काम गर्न सो आदेश जारी भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । २०७४ साउनमा तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितको कित्ताकाट रोक्का गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे । त्यो रिटमा सुनुवाइ गर्दै २ फागुन २०७४ मा यथाशीघ्र कानुन बनाएर मात्र जमिनको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य र औद्योगिक तथा वन क्षेत्रको जमिन निर्धारण एवं समुचित व्यवस्थापन गर्दै नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकको सुनश्चितता गर्ने÷गराउने निर्देशनात्मक आदेश भयो । आचार्यले रिटमा कित्ताकाट रोकिँदा संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको सम्पत्ति र व्यवसायसम्बन्धी हक हनन भएको दाबी गरेका थिए । त्यसमा न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा भनिएको थियो, ‘यथाशीघ्र कानुन बनाएर मात्र जमिनको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य, औद्योगिक एवं वन क्षेत्रको जमिनको निर्धारण एवं समुचित व्यवस्थापन, कृषि र भूमिसुधार, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास, वातावरणीय सन्तुलन एवं संरक्षण गर्दै प्रत्येक नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकको सुनश्चितता गर्ने÷गराउने ।’
मन्त्रीको बचाउमा मन्त्रालयले २५ भदौमा जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा सर्वोच्चको आदेशलाई पनि निर्णयका आधारका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । जो व्याख्या नभएर अपव्याख्या थियो । नत्र त सर्वोच्चले हाल कार्यान्वयन नगर्नू भनेर अन्तरकालिन आदेश नै दिँदैनथ्यो । जबकि, अदालतले स्पष्ट शब्दमा कानुन नबनेसम्म नागरिकको हक सुनिश्चित गर्न कित्ताकाट नगर्नू भनेको छ । तर, मन्त्री अर्यालको निर्णयमा उल्लिखित ‘नियमावली नबन्दासम्मका लागि…’ भन्ने वाक्यांश नै कानुन बन्न बाँकी छ भन्ने प्रमाण हो । कित्ताकाट खोल्ने निर्णयको बचाउ गर्न अदालतको दुहाइ दिएको मन्त्रालयले आदेश आएको तीन वर्षसम्म एउटा नियमावली बनाउन किन पहल गरेन भन्ने जवाफ भने मन्त्रालयले दिएको छैन ।
व्यावसायिक अधिकार प्रयोग गर्ने नाममा कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण र जथाभावी प्लटिङ गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको नजिर पनि छ । २०७४ सालको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भूउपयोगको हिसाबले सकारात्मक रहेको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले भूउपयोग परिषद् गठन गरेर मात्रै कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसो गर्दा एक साता ढिलो हुन सक्थ्यो तर कानुनी रूपमा हामी बलियो हुने भए पनि मन्त्री अर्यालले तत्काल निर्णय गर्न दबाब दिएको थाहा भएको छ । यसमा उनको निश्चित स्वार्थले काम गरेको बताइन्छ । मन्त्री अर्यालको निर्णयको बचाउमा मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’को सुझावलाई पनि मनन गरेको उल्लेख छ । आयोगले जग्गा कित्ताकाट रोक्का गर्दा सर्वसाधारणले हैरानी पाउने गरेको भन्दै खुला गर्न सुझाव दिए पनि निरपेक्ष रूपमा खुला गर्नु भनेको देखिँदैन । आयोगले सुझाव दिँदा ‘जग्गा कित्ताकाटको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको २०७४ फागुन २ गतेको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नू’ समेत भनेको देखिन्छ । अदालतको आदेश त कानुन बनाएर मात्रै कार्यान्वयन गर्नू भन्ने थियो ।
किन रोकिएको थियो कित्ताकाट ?
२०७४ साउनमा तत्कालिन भूमिव्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले यस्तो कित्ताकाट रोक्का गरेका थिए । त्यतिबेला जग्गाको कित्ताकाट रोक्का हुनुको कारण थियो कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण । कृषियोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर आवासीय प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेको भन्दै यस्तो जग्गाको कित्ताकाटमा दहितले रोक लगाएका थिए । उनले गरेको निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । तर, मन्त्रालय सो आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गएपछि त्योबेलाको मन्त्रालयको आदेश अहिले पनि सक्रिय छ । दहितले गरेको त्यो निर्णयलाई सच्याउँदै २०७५ पुसमा मन्त्री अर्यालले स्थानीय तहले कुनै पनि जग्गा खेतीयोग्य नरहेको भनी सिफारिस गरेको आधारमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिन् । त्यो व्यवस्था लागु भए पनि यसको कार्यान्वयन भने खासै हुन सकेको थिएन ।
दलाल र भूमाफिया पोस्न कित्ताकाट खुलाएको आरोप
कुनै जग्गा भूमियोग्य हो कि होइन भनेर स्थानीय तहले छुट्ट्याउने कुनै आधार थिएन । त्यसका लागि भूउपयोगसम्बन्धी नक्साको आवश्यकता पथ्र्यो । २०७६ सालमा आएको भूउपयोग ऐनले यस्तो नक्साको व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनले कुनै पनि जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, ताल र सिमसारसमेत गरी नौ भागमा विभाजन गरेको छ । यो ऐन कार्यान्वयन हुन नियमावली बन्नुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, ऐनअनुसार देशभरका सबै जग्गाको भूउपयोग नक्सा तयारसमेत गर्नुपर्छ । अहिले ३० प्रतिशत स्थानीय तहको मात्रै भूउपयोग नक्सा तयार भएको छ । केहीको प्रक्रियामा छ भने बाँकीको अझै यस्तो नक्सा बन्न सकेको छैन । नियमावली बन्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ, तर नियमावली भने बनिसकेको छैन ।
मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग रायसमेत लिएर बनाएको नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको समितिमा अध्ययनमा रहेको उक्त नियमावली पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो लागु हुनेछ । सामान्यतया यो प्रक्रिया पूरा हुन धेरै समय लाग्दैन । तर, यसअघि नै कित्ताकाट खुलाउन सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय मन्त्री अर्यालले गरेकी हुन् । तीन वर्षसम्म बन्द भएको कित्ताकाटलाई नियमावली आउनै लाग्दा खुलाउनुले उनले केही पक्ष तथा व्यक्तिहरूको स्वार्थ मात्र हेरेकी हुन् कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
घरजग्गा व्यवसायी र जग्गा दलालहरूमा खुसियाली
मन्त्रालयको यो निर्णयले घरजग्गा व्यवसायी खुसी भएका थिए । उनीहरूले सरकारले वर्षौंदेखिको व्यावहारिक समस्याको अन्त्य गर्न पहल गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । नेपाल घरजग्गा आवास व्यवसायी संघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले सरकारले खण्डीकरण रोक्दा पनि अवैध रुपमा खण्डीकरण भइरहेको अवस्थामा यो खुला हुनु सकारात्मक भएको बताएका थिए । कित्ताकाट नभएकै कारण उनीहरूले कतिपय सहज तरिकाले बिक्री गर्न सकिरहेका थिएनन् । यो निर्णयले ठूलो झन्झट हटाएको भन्दै अब जग्गाको कारोबार बढ्ने उनीहरूको आशा थियो ।