८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०४:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संस्थागत प्रणालीको आशालाग्दो संकेत

काठमाडौं । सरकार गठन र पार्टी एकीकरणको साढे दुई वर्षपछि नेकपाभित्र संस्थागत प्रणालीबाट पार्टी र सरकार सञ्चालन हुने आशालाग्दो संकेत देखिएको छ ।
पार्टी र सरकार सञ्चालनमा संस्थागत विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगर्दा अनेकन् समस्या देखिएर पार्टी विभाजनको तहसम्म पुगेको अवस्थाबाट गम्भीर पाठ सिक्दै नेकपाले गत २६ भदौको स्थायी समिति बैठकबाट अहिलेसम्म देखिएका समस्या समाधान गर्दै पार्टीलाई अघि बढाउने विभिन्न प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकले अहिलेसम्मका कमजोरी स्वीकार गर्दै पार्टी र सरकारलाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गरेर अर्को निर्वाचनमा अहिलेभन्दा थप उपलब्धि हासिल गर्नेगरी पार्टीपंक्तिलाई केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धतासहितको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । पार्टीलाई संस्थागत र एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढाउने संकल्प गरेको एक साताकै बीचमा नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूले त्यस दिशामा आशालाग्दो सम्भावना महसुस गरेका छन् ।
गत ४ भदौमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा स्थायी समितिले पारित गरेका प्रस्तावहरू कार्यान्वयनका ठोस योजनाका लागि मूलतः चार एजेन्डामा केन्द्रित रहेर गम्भीर छलफल भएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसहित संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति, सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम र विविध एजेन्डामाथि छलफल गरेर स्थायी समितिको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने नेकपाले संकल्प गरेको छ । सरकारको कामलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अधिकतम संख्यामा मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने सचिवालयमा समझदारी बनेको छ । वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि सरकारमा सामेल गर्ने, अनुभवी, क्षमतावान्, राम्रो छवि भएका तथा दुईपटकभन्दा बढी लगातार सांसद भइसकेका व्यक्तिहरूलाई मापदण्डका आधारमा मन्त्री नियुक्त गर्दा उपयुक्त हुने सचिवालयले निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रीहरूले गरेका कमजोरीको दोष प्रधानमन्त्रीको काँधमा जाने र त्यसको दोष सिंगो पार्टीले बोक्नुपर्ने विषयको गम्भीरतालाई सचिवालयले जिम्मेवारीका साथ महसुस गरेर चुनावी घोषणापत्रको लक्ष्य हासिल हुनेगरी कामलाई नयाँ गति दिनेगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेमा सचिवालय (कोर अफ लिडरसिप) मा साझा धारणा बनेको छ । जबकि, सरकार गठनका बेला पार्टीभित्र यसरी संस्थागत छलफल भएको थिएन । जसले गर्दा नेतृत्वसहित सिंगो पार्टीपंक्तिले अपनत्व महसुस नगर्दा सरकारका थुप्रै राम्र कामलाई पनि जनताको बीचमा स्थापित गर्ने प्रमुख कार्यभार ओझेलमा पर्दै आएको थियो । पार्टीकै नेता–कार्यकर्ताले चिया–चौतारीमा सरकारको कामको आलोचना गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको थियो ।
त्यस्तै, अहिलेसम्मका महŒवपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा भएका कमजोरीलाई पनि सच्याउनेगरी पार्टीले बनाएको मापदण्डका आधारमा अबका नियुक्तिहरू गर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको पदपूर्ति गर्दै एकीकरणका सबै बाँकी काम अबको दुई साताभित्रै सम्पन्न हुने नयाँ आधार खडा भएको छ । यसरी पार्टी एकताबद्ध भएर एकता महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन सक्ने वातावरण बनेको छ ।
पार्टी बैठकहरू नियमित नबोलाउने, बोलाइएको बैठक पनि विभिन्न बहानामा स्थगित गरेर पार्टीको विधानलाई नै चुनौती दिने, आफ्नै निजी निवासमा बल्लतल्ल डाकिएको बैठकमा पनि अनुपस्थित हुने, बेवास्ता गर्नेजस्ता नकारात्मक अनुभवबाट पाठ सिकेर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले कार्यशैलीमा सुधारको संकेत गरेका छन् । पेरिसडाँडास्थित जनसंगठनको कार्यालयमा ओलीले बैठक अवधिभर लगातार चार घन्टा समय व्यतीत गरेका छन् । सरकार गठनपछि ओलीको कार्यशैलीमा आएको सुधारलाई सचिवालयका नेताहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
त्यस्तै, बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई नियमित आर्थिक सहयोग, कोभिड–१९ महामारीका बेला पार्टीका संघीय संसद्का सदस्यहरूको बैठक भत्तालगायत पनि छलफलको विषय बनेको छ । सांसदहरूको भत्तालाई कोभिड–१९ कोषमा जम्मा गर्ने र नियन्त्रणपछि सिंगो पार्टीलाई सरकारको कामको प्रचारसँगै महाधिवेशनको माहोल बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्ने नेकपाको तयारी छ ।
नेकपामा संस्थागत प्रणालीको सट्टा चरम व्यक्तिवाद हुँदा सरकार र पार्टीका थुप्र्रै कामको जनस्तरबाटै आलोचना हुँदै आएको थियो । सरकार बनेयता पार्टीभित्र संस्थागत छलफल नगर्दा नेकपाले थुप्रै क्षति बेहोर्दै आएको थियो । खासगरी गुठी विधेयक, सञ्चारसम्बन्धी विधेयकलगायत महŒवपूर्ण विधेयक र नीतिगत विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएकै कारण सरकार ‘ब्याक’ हट्न बाध्य हुने र त्यसले जनस्तरमा सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिँदा अन्ततः पार्टी बदनाम हुने अवस्था बनेको थियो । आफ्नै पार्टीले गरेका कमजोरीको जनस्तरमा आलोचना हुँदा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू नै चुप लागेर बस्नुपर्ने विडम्बनाको त्यो अवस्था पार्टी संस्थागत प्रणालीबाट सञ्चालन नहुँदाकै परिणति थियो । आफ्नै पार्टीले गरेका कमजोरीको जनस्तरमा आलोचना हुँदा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू नै चुप लागेर बस्नुपर्ने विडम्बनाको त्यो अवस्था पार्टी संस्थागत प्रणालीबाट सञ्चालन नहुँदाकै परिणति थियो । त्यस्तै, सल्लाहमा र सहमतिमा पार्टी सञ्चालन हुँदा नयाँ नक्सा प्रकाशनमा पार्टीले वाहवाही कमाएको थियो ।
पार्टी विधानमा ‘एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी’को व्यवस्था रहे पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर दुई अध्यक्षमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने, त्यसमा पनि एउटा अध्यक्ष सरकार र पार्टी दुवैतिर हावी हुने अवस्थालाई स्थायी समिति बैठकबाट कार्यविन्यास गरिएको छ, सामूहिक नेतृत्व प्रणाली र व्यक्तिगत जिम्मेवारीका आधारमा अगाडि बढ्ने कम्युनिस्ट पार्टीले अवलम्बन गर्ने अभ्यासतर्फ बढ्न खोजिएको छ । ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने समझदारीसँगै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवालय बैठकमा एजेन्डा अगाडि बढाउने प्रणालीको सुरुवात भएको छ । यी सबै तथ्यले नेकपाका अबका दिनमा संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्दै अघि बढ्ने सकारात्मक संकेत देखिएको छ ।