८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०४:४१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन लाग्यो यो पुस्तकमाथि रोक

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेर वितरण गरेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ को थप छपाइ तथा वितरण कार्य रोकिन पुगेको छ । केही प्रति छापिएर वितरण भइसकेपछि कूटनीतिक सम्बन्धमा दरार आउने भन्दै अरू प्रतिको छपाइ र वितरण कार्य रोकिन पुगेको हो ।
कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका निम्ति सो सामग्री तयार पारिएको थियो । सो पुस्तक तयार भइसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । परराष्ट्रसम्बन्धी विषय भएको हुँदा सो मन्त्रालयसँगको परामर्शपछि मात्र पुस्तकलाई मूर्तरूप दिने हेतुले शिक्षाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएपछि सो मन्त्रालयले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको थियो । त्यसपछि सो पुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले तत्काल पाँच प्रति मात्रै छापेको थियो । उक्त पुस्तक शिक्षा मन्त्रालयले सीमित व्यक्ति र संस्थाहरूलाई वितरण गरेको थियो ।
तर, पुस्तक छापिएर सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयलाई माथिल्लो तहबाट नै ‘यो पुस्तक अहिले सार्वजनिक नगर्नू’ भनेर निर्देशन गएको बताइन्छ । भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा व्यवधान आउन सक्ने भन्दै पुस्तकको थप छपाइ र वितरणमा रोक लगाइएको हो । सो पुस्तकमा नेपालको सीमासम्बन्धी तथ्यहरूका साथै विशाल नेपालको विषयमा पनि एउटा अंश समेटिएको छ । भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता नगरिरहेको बेला विशाल नेपालको कुरा उठाउँदा त्यो भारतलाई थप चिढ्याउने आधार बन्नसक्ने ठानेर पुस्तक छपाइमा रोक लगाइएको अनुमान गरिएको छ ।
पुस्तकमा ‘विशाल नेपालको निर्माण र संकुचन’ शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘गोरखाली फौजले महाकाली नदी पारी कुमाउमा १८४८ मा आक्रमण गरी विजय प्राप्त ग¥यो । त्यसपछि गढवालको राजधानी श्रीनगर कब्जा गरियो । पश्चिममा नेपाली फौज अलकानन्दसम्म पुग्यो । बहादुर शाहको समयमा गढवाललाई आश्रित राज्य बनाई प्रतिवर्ष रु. ९,०००।– तिर्नेगरी नेपाली सेना फर्केका थिए । पूर्वतर्फ मेची नदी पारि टिस्टासम्म नेपाली सेना पुगेको थियो । त्यहीबेला नेपाल–तिब्बत युद्ध हुने भएकाले नेपाली फौज गढवालसँग सन्धि गरी राजधानी फर्कियो । यसरी उनले विशाल नेपाल निर्माण गरेको पाइन्छ ।’
नेपालको सीमासम्बन्धी विद्यार्थीहरूलाई उपयोगी हुने उक्त पुस्तक तत्काल छपाई एवं वितरणमा रोक लागेपछि त्यसलाई पाठ्यसामग्रीका रूपमा ल्याउने वा नल्याउने भन्नेबारे शिक्षा मन्त्रालय अन्योलमा रहेको बताइन्छ ।