८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०५:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अमेरिकी शासन प्रणाली, मानवअधिकार र नेपालको संविधान

अमेरिकामा संविधानलाई धेरै नै महŒव दिइन्छ । संविधान विपरितका कुनै पनि कार्य अदालती व्याख्याबाट बदर हुने गरेका छन् । संविधान र कानुनमा जनताको शक्तिलाई अलग–अलग गरी सीमित गरिएका छन् । अदातली व्याख्याबाट आएका विचार, धारणा, नजिरआदिलाई बढी महŒव दिइन्छ । निजी स्वतन्त्रतालाई बढी महŒव दिने अमेरिकी समाज र सामाजिक प्रणालीमा सहजै सामाजिक सम्बन्धहरू राखिन्छन् । निजी स्वतन्त्रतामाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न हुन्न भन्ने धारणा बलियो भएको कारण साना–साना विषयमा पनि अदालता मुद्दा पर्ने र पीडितको पक्षमा फैसला पनि हुने गरेको छन् । त्यसैले पनि विश्वको कुल वकिलको आधा वकिल अमेरिकामै छन् । जम्मा ३२ वटा राष्ट्रपतिमा कूल १६ जना त कानुन क्षेत्रबाटै रहेका थिए । प्रजातन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, अदालती व्याख्याको सम्मानजस्ता कुरामा अमेरिकी संविधान र शासन व्यवस्थाले उच्च स्थान दिएको देखिन्छ । हालसम्म कुल २७ पटक संशोध भइसकेको अमेरिकी संविधानलाई यस दृष्टिकोणले कडा प्रावधान भएको संविधान मानिन्छ । संविधानको मुख्य तीन विषयमा प्रजातन्त्र, संघीय शक्तिको पृथकीकरण तथा स्वतन्त्रता रहेकोमा नागरिक युद्ध (सिभिल वार) पछि भने समानताले पनि स्थान पाएको देखिन्छ । जसलाई अमेरिकाको १४औं संशोधनमा समावेश गरिएको हो । प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई लागेको र भएको क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर र अधिकार अमेरिकामा रहेको देखिन्छ । हामी अमेरिकी भन्ने भावना सबैमा रहेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै ‘हामी अमेरिकी जनता’ भनी उल्लेख गरिएको छ । संघीय अदालतले नागरिकहरूको व्यापक हक, हित, सुरक्षा, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार तथा संविधानवादको मूल्यलाई स्थापित गर्ने प्रमुख माध्यम मानिएको छ । यद्यपि मानवअधिकारको दृष्टिकोणले अति नै महŒवपूर्ण मानिएका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेको भए पनि हालसम्म अनुमोदन गरेको देखिन्न । सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले सन् १९७७ मा हस्ताक्षर गरेको भए पनि हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन । यसलाई विश्वका १ सय ५० भन्दा बढी मुलुकहरूले अनुमोदन गरिसकेका छन् । नेपालले समेत सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । राष्ट्रपति कार्टरले नै सन् १९८० मा हस्ताक्षर गरेको महिला अधिकारसम्बन्धी सन्धि अमेरिकाले अनुमोदन गरेको छैन । यसलाई विश्वका १ सय ८५ मुलुकले अनुमोदन गरेका छन् । सन् १९८९ जारी गरिएको बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा राष्ट्रपति बिल ल्किन्टनले सन् १९९५ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सन्धिलाई अमेरिकाले अनुमोदन गरेको छैन । यसलाई विश्वका १ सय ९३ मुुलुकले यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेका छन् । अर्काे महŒवपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी सन्धि जुन सन् १९९८ मा जारी गरिएको थियो । यसमा पछि युद्ध अपराध, हमला, मानवताविरुद्धको अपराध तथा जाति हत्याजस्ता मुख्य चारवटा प्रकारका अपराधमा व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लगेर मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार दिइएको थियो । सन् २००२ देखि यो कार्यान्वयनमा आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले सन् २००२ मा हस्ताक्षर गरेको भए पनि यसलाई पनि उसले अनुमोदन भने गरेको देखिन्न । सबै प्रकारका आप्रवासी कामदारको हकको सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पनि सन् १९९० मा हस्ताक्षर गरेको भए पनि अमेरिकाले हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन् । सन् २०१७ मा राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन पार्टीबाट डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी र कामदारहरूप्रति झन् बढी अनुदार र कठोर नीति लि“दै आएका छन् । यसरी विश्वमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन, संघीय गणतन्त्र र लिखित संविधानको जननी मानिएको अमेरिकी संविधान र शासनमा विभिन्न खालका विविधता देखिन्छ । अमेरिकी संविधान र शासनलाई विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले उत्कृष्ट नमुना मान्दै आएका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी संविधान, शासन, मानवअधिकार तथा प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनेक कोणबाट विवादितसमेत हुँदै आएका छन् ।
नेपालको संविधान र मानवअधिकार
नेपालको संविधान–२०७२ मा मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक अधिकार, नागरिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणामा भएका विषयहरूलगायत सबै महŒवपूर्ण अधिकारहरूलाई समावेश गरिएको पाइन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै ‘नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निर्वाचन, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित राज्य हुनेछ’ भन्ने वाक्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता तथा मूल्यलाई पूर्णतः स्विकारेको पाइन्छ । संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकसम्बन्धी भाग राखी धारा १६ देखि धारा ४८ सम्म मौलिक हक राखिएका छन् । जसमा धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्यसमेत उल्लेख गरिएका छन् ।
नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हकजस्ता मौलिक हक राखिएका छन् । संविधानले अपराधपीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हकजस्ता हकअधिकारलाई विभिन्न धारा तथा उपधाराहरूमा सविस्तार व्याख्या गरी हकअधिकारको रक्षा निश्चित हुनेगरी उल्लेख गरिएका देखिन्छन् । सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देशनिकाला विरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हक तथा मौलिक हकको कार्यान्वयन भन्ने धारासमेत राखी त्यसको सही कार्यान्वयनका लागि राज्यले कानुन बनाएर लागू गर्ने भनिएको पाइन्छ । त्यसैगरी मानवअधिकारको वहालीका लागि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदनसमेत गरेको देखिन्छ ।

नेपालले अनुमोदन गरेका केही अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू
नेपाल सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको हो । नेपालले सन् १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणादेखि लिएर त्यसपछि लागू गरिएका मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सबैजसो सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गरी समर्थन तथा अनुमोदनसमेत गरेको छ । सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा जारी भई लागू गरिएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धहरूलाई नेपालले सन् १९९१ मे १४ मा सम्मिलन गरेको छ । सन् १९६६ को सबै प्रकारका जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई नेपालले ३० जनवरी १९७१ मा सम्मिलन गरेको थियो । महिलाविरुद्ध हुने सबै खालका विभेद विरुद्धको सन्धि सन् १९७९ लाई नेपालले सन् १९९१ अप्रिल २२ मा सम्मिलन गरेको छ । सन् १९८९ को बाल अधिकार सन्धिलाई १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेको छ । दासता विरुद्धको सन् १९२६ को सन्धिलाई नेपालले सन् १९६३ जनवरी ७ मा सम्मिलन गरेको छ । सन् १९५३ को महिलाको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी सन्धिलाई १९६६ अप्रिल २४ मा सम्मिलन गरेको छ । त्यस्तै सन् १९८४ को यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय सजायसम्बन्धी सन्धिलाई सन् १९९१ मे १४ मा सम्मिलन गरेको छ । सन् १९८९ को मानिसलाई मृत्युदण्ड दिन नहुने मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी प्रोटोकलमा नेपालले सन् १९९१ सेप्टेम्बर १४ मै सम्मिलन गरेको थियो । सन् १९९९ मा जारी गरिएको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेदविरुद्धको सन्धिको प्रोटोकललाई सन् २००७ जुन १५ मा अनुमोदन गरेको देखिन्छ । यसरी नेपालले मानवअधिकारसँग सम्बन्धित तथा अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि एवं कानुनहरूमा हस्ताक्षर गरी आवश्यकताअनुसार स्वीकृति, सम्मिलन तथा अनुमोदन गरेको देखिन्छ । विश्वमा मानवअधिकारको दृष्टिकोणले संविधानको चर्चा गर्दा अमेरिकी संविधानलाई बढी नै महŒव दिने गरिएको छ । नेपालको संविधानलाई अमेरिकी संविधान तथा संघीय शासन प्रणालीसँग तुलना गरी धेरै कुरा सिक्न तथा सुधार गर्न सकिन्छ ।