नाफातिर अघि बढ्दै आयल निगम
नयाँ व्यवस्थापन आएपछि आयल निगममा उल्लेख्य सुधारकाठमाडौं । आम जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थको सहज र सहुलियतपूर्ण आपूर्ति र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको राज्य नियन्त्रित नेपाल आयल निगम पछिल्ला दिनमा सुधारको बाटोतिर अग्रसर हुँदै गएको छ । विगतमा जस्तो प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यवस्थापकीय नेतृत्वलाई जिम्मा दिन थालेयता निगममा सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका हुन् ।
करिब डेड वर्षअघि निगममा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा सुरेन्द्रकुमार पौडेल छनोट भए । बन्दप्रायः हुन लागिसकेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा कायापलट गरेका पौडेलले निगमको बागडोर सम्हालेयता केही सकारात्मक कामहरू गरेका छन् । उनले थालेका कामहरू मध्ये केहीबाट परिणाम पनि हात परिसकेको छ भने केही कामको परिणाम केही पछि आउनेवाला छ । मुलत आफुले सहज आपुर्ती व्यवस्थापनमा वोड दिँदै निगमको संस्थागत सुधार र पुर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । संस्थागत पारदर्शीताका लागि निगमलाई प्राविधीक रुपले जोड्ने र कम्युटराइज्ड प्रणाली कायम गर्नुका साथै भण्डारण क्षमता बढाई अन्य पुर्वाधारले सम्पन्न निगम बनाउने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको लक्ष्य हेको उनी बताउँछन् । उनकै पालामा निगमको दिर्घकालिन लक्ष्य, माग आपुर्तीको प्रक्षेपण र रणनीतिक योजना अनुसार काम भइरहेको छ भने संस्थागत शुसासन र फजुल खर्च कटौतीका साथै ‘संस्थाको दुइ पैसा कसरी बचत गर्न सकिन्छ’ भनेर उनी लागिरहेका छन् । आफु चुनौतिका बीचमा नै काम गर्न रमाउने र त्यहीँभित्र सम्भावना खोजेर परिणाम दिन तल्लिन रहेको उनको दावी छ ।
अत्याधुनिक इआरपी प्रणाली प्रयोगमा ल्याउँदै
म्यानुअल सिस्टममा काम गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगम लिमिटेड पूर्ण डिजिटलाइजेसमा जाने भएको छ। इन्धन कारोबारमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न, वित्तीय सुशासन कायम गर्दै छिटोछरितो, प्रभावकारी सेवा प्रदान र पेपरलेस अभ्यास गर्न इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ इआरपी सिस्टम जडान गर्न लागेको हो। त्यसका लागि ठेक्का पनि दिइसकेको बताइन्छ । निगमले करिब २३ करोड रुपैयाँ लगानीमा विश्वका तेल उत्पादक तथा वितरक कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको अत्याधुनिक इआरपी सिस्टम प्रयोगमा ल्याउन लागेको छ। यो इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)सहित विश्वका अधिकांश तेल उत्पादक तथा बिक्रेता कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको प्रविधि भएको निगमले जनाइएको छ । कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार इआरपी सिस्टमले आइओसीदेखि निगम हुँदै पम्पसम्म डिजिलाइज हुनेछ। समयसापेक्ष छिटोछरितो सेवा दिएर चुहावट नियन्त्रण गर्न निगमलाई प्रविधिमैत्री बनाउन लागिएको उनको भनाई छ । ‘अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने भएपछि पनि परम्परागत रूपमा ठूलाठूला ढड्डा राखेर चल्दै आएका थियौं,’ पौडेलले भने, ‘संस्थालाई व्यावसायिक योजनाअनुसार पारदर्शी रूपमा चलाउन यसले मद्दत गर्नेछ । यसले निगमको कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने निगमको दाबी छ । प्रविधि जडान गरेपछि निगमको खर्च घट्ने, चुहावट रोकिने र नाफा बढ्ने जनाइएको छ । ईआरपीमा आयल निगमका लेखा, प्रशासन, वितरण, इन्जिनियरिङसहित सातै प्रदेशका डिपो, शाखा कार्यालय, हवाई इन्धन डिपोहरू एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडिन्छन् । ईआरपी जडान गरेपछि निगमको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा भएका सबै विभाग तथा मुलुकका जुनसुकै डिपोमा भएको कामको रियल टाइम देख्न सकिन्छ । निगमले आइओसीबाट लोड गरेर इन्धन लिएर आउने ट्यांकरलाई समेत यो प्रविधिसँग इन्टरलिंक गर्नेछ । यस्तो पद्धतिबाट संस्थागत सुधार हुने आशा निगमको छ । आफ्नै कम्युटरमा बसेर निगमको सबै कामकारबाही एक क्लिकमा नै हेर्न सकिने र यसले निगमको कार्यक्षमता बढ्ने बताइन्छ । अहिले निगमले वार्षिक करिब दुई खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्छ । बर्सेनि कारोबार बढ्दै गएको छ । त्यसैले, बिल काट्नेदेखि भुक्तानीसम्म यही प्रविधिमा इन्टरलिंक गराउने योजना रहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् । निगमका आन्तरिक प्रशासनिक, मानव संसाधन, तलब सुविधाको व्यवस्थापन, बिक्री वितरण, रकम भुक्तानी, लेखा, सम्पत्तिको विवरण, विद्युतीय भुक्तानीलगायत सबै काम एकीकृत प्रणालीबाट अघि बढ्नेछ । ‘प्रविधि पूर्ण प्रयोगमा ल्याएपछि पम्प सञ्चालक र ग्यास उद्योगी भौचर बोकेर निगममा धाउनुनपर्ने र आईओसीका डिपोमा पुगेर कुन ट्यांकरले कति बजे तेल लोड ग¥यो, ट्यांकर कहाँ छ भन्ने सम्मको सूचना निगमको केन्द्रीय सर्भरमा आउने व्यवस्था हुनेछ ।
चालकले तेल चोर्न नसक्ने
निगममा पटकपटक चालकले बीच बाटोमा तेल चोरी गर्ने आरोप छ । पछिल्लो समय तेल चोरीको सोही तथ्य पत्ता लाग्ने डरले योजनाबद्ध रूपमा ट्यांकर दुर्घटना गराएको समेत चर्चा छ । हुन त तेल चुहावट नियन्त्रण रोक्न निगमले अहिले सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम जडान गरेको छ । यसले चुहावटमा केही कमी आएको छ । निगमले ट्यांकरलाई आफ्नो निगरानीमा राख्न डिजिटल भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टमलाई यही ईआरपी सिस्टममा जोड्ने योजना बनाएको छ । प्रविधि पूर्ण प्रयोगमा ल्याएपछि भारतमा लोड गरेदेखि निगमको डिपोमा आउँदासम्म ट्यांकर निगमको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने भएकाले बीचमा तेल चुहावट हुने सम्भावना नरहने बताइन्छ । डिजिटल लकिङमा गएपछि बीच बाटोमा चालकले ताला खोलेको निगमको केन्द्रीय कार्यालयबाटै थाहा पाउन सकिन्छ । ट्यांकरमा डिभाइस जडान गरिएको हुन्छ । बीचमा रोकेर डिजिटल लक खोल्यो भने निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा सूचना आउने प्रविधि यसमा जडान गर्ने निगमको योजना छ ।
जडान खर्च एक वर्षमै उठ्ने
यो प्रविधि खर्चिलो भए पनि जडान गर्न लागेको खर्च एक वर्षमै उठ्ने निगमको दाबी छ । कोभिड–१९ को प्रकोपले लकडाउन भएर तेल खपत कम हुँदा पनि आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा करिब १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको तेल आईओसीबाट ल्याएको छ । निगमले अहिले आईओसीलाई तेल ल्याउनुभन्दा एक महिनाअघि नै भुक्तानी दिने गरेको छ । यो सिस्टम ल्याएपछि तुरुन्त भुक्तानी गर्न सकिने बताइन्छ । मासिक अर्बौं रुपैयाँ पहिलै नै भुक्तानी दिँदा ब्याज घाटा भएको र ईआरपी जडानपछि तेल लोड हुँनासाथ भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्दा निगमलाई करोडौं बचत हुने देखिन्छ । अहिले पहिला भुक्तानी दिने रकम बैंकमा रहँदा त्यसको एक वर्षको ब्याजले नै लागत उठ्ने अनुमान गरिएको छ । करिब नौ महिनामा प्रविधि जडान गर्ने निगमको लक्ष्य छ ।
पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन भण्डारण पूर्वाधार
नेपाल आयल निगमले बाराको अमलेखगन्जमा ८२ लाख लिटर पेट्रोल भण्डारण गर्नेगरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ । अमलेखगन्जमा पेट्रोलको भण्डारण क्षमता न्यून भएकाले थप गर्न लागिएको हो । डिजेलको भण्डारण क्षमता उल्लेख्य भए पनि पेट्रोलको न्यून हुँदा थप ८२ लाख लिटरको क्षमता बढाउन लागिएको जनाइएको छ । ४१ लाख लिटरका दुई वटा पेट्रोल ट्यांकी निर्माण गर्न लागिएको हो । पेट्रोलको भण्डारण क्षमता एकदम न्यून रहेकाले पाइपलाइनबाट पेट्रोल आउने तेल भण्डारण क्षमता बढाउन लागिएको हो । हाल अमलेखगन्जमा १९ लाख लिटर पेट्रोल भण्डारण क्षमता छ । प्राविधिक रूपले यसमा पनि पूर्ण क्षमतामा भण्डारण गर्न भने मिल्दैन । अहिले पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र आयात भइरहेको छ । ८२ लाख भण्डारण क्षमता बढाएपछि १ करोड लिटर पुग्ने हुँदा अन्य स्थानमा आपूर्ति गर्नसमेत सहज हुने निगमको भनाइ छ । पाइपलाइनबाट हाल डिजेल मात्र आयात भइरहे पनि दोस्रो चरणमा पेट्रोल ल्याउन भण्डारण क्षमता बढाउन लागिएको बताइन्छ । भण्डारण क्षमता अभावकै कारण पाइपलाइनबाट हाल पेट्रोल आयात हुन सकेको छैन र ट्यांकरबाटै आयात गर्नुपरिरहेको छ । निगमले अमलेखगन्ज–२१ मा रहेको आफ्नै १२ बिघा जग्गामा नयाँ भण्डारणस्थल निर्माण गर्न लागेको हो । २४ वटा ट्यांकर एकैपटक लोड गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । उच्चस्तरको प्रयोगशाला स्थापनासमेत गर्न लागिएको अमलेखगन्ज कार्यालयले जानकारी दिएको छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी) ले इन्धनको गुणस्तरको सर्टिफिकेट पठाउने गर्छ । आईओसीले पठाएको तेलको गुणस्तर उपयुक्त छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न सकिने अत्याधुनिकस्तरको प्रयोगशाला पनि निर्माण गर्न लागिएको हो । अहिले पाइपलाइनबाट प्रतिघन्टा दुई सय किलोलिटर डिजेल आयात हुने गरेको छ । पाइपलाइनबाट डिजेल ढुवानी गर्दा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ सस्तो पर्ने गर्छ । एक वर्षको अवधिमा एक अर्बभन्दा बढी ढुवानी रकम बचत भएको निगमले जानकारी दिएको छ ।
ट्यांकर चालकलाई पहिलोपटक कालोबजारी मुद्दा
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा मिसावट गर्ने चार ट्यांकरका चालकलाई पहिलोपटक कालोबजारी ऐनअनुसार गर्न कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । निगमको अमलेखगन्जमा तीन र थानकोट डिपोमा पेट्रोलमा हानिकारक पदार्थ मिसावट गरेको फेला परेपछि ती चारवटा ट्यांकरका चालकलाई कालोबजारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन निगमले सिफारिस गरेको हो । यसअघि मिसावट गर्ने चालकलाई ६ महिनासम्म गाडी चलाउन निलम्बन र ट्यांकर मालिकलाई कारबाही गर्दै आएकोमा अहिले चालकलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस भएको हो । सिफारिसअनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती चालकहरूलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्नेछ । मिसावट गर्ने चालकलाई जरिवाना र जेल सजायसमेत हुनेगरी पहिलोपटक कारबाही सिफारिस गरिएको कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् । निगमका अनुसार पेट्रोेलमा मिसावट गर्ने चारवटा ट्यांकरका चालकलाई कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक तथा सजाय ऐनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । पेट्रोल बोकेर बरौनीबाट आएका तीनवटा ट्यांकरको निगमको अमलेखगन्ज डिपोले गुणस्तर परिक्षण गरेको थियो । जसमा ढुवानीकर्ता बैकुण्ठ बलामी रहेकोे ना७ख ४०९३ ट्यांकरको ५ नम्बर चेम्बरमा ४ हजार लिटर पेट्रोलमा मिसावट भेटिएको थियो । ती ट्यांकर चालक सन्तोष खड्कालाई बारा प्रहरीमा बुझाइएको थियो । यस्तै, ढुवानीकर्ता रामचन्द्र मिश्र रहेको ना७ख ३९२३ नम्बरको ट्यांकरमा १२ हजार लिटर पेट्रोलमा मट्टीतेलजस्तो देखिने हानिकारक केमिकल मिसाएको पाइएको थियो । उक्त ट्यांकर राजेश विश्वकर्माले चलाएका थिए । उनलाई पनि बारा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यस्तै, सुरेन्द्र श्रीवास्तवको ना७ख १७५७ नम्बरको ट्यांकरमा रहेको १२ हजार लिटर पेट्रोलमा पनि मिसावट पाइएको निगमले जानकारी दिएको छ ।
डिपो सुधारमा उल्लेख्य प्रगति
विराटनगरस्थित नेपाल आयल निगमले पछिल्लो एक वर्षमा डिपो सुधारमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । दसौं वर्षदेखि समस्याका रूपमा रहेको डिपोको ‘टेम्प्रेचर लस’को अवस्थामा एक वर्षको अवधिमा व्यापक सुधार आएको हो । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा प्राविधिक रूपमा हुने नोक्सानीलाई स्वाभाविक रुपमा लिने गरिएको भए पनि विगतमा अधिक लसको अवस्था रहने गरेको थियो । यसपटक विराटनगरस्थित नेपाल आयल निगमको डिपोमा लक्ष्यको तुलनामा न्यून मात्र नोक्सानी भएको छ । डिजलमा ०.३२ प्रतिशतभन्दा बढी लस जान नहुने भनी लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । विराटगनर डिपोले लक्ष्य भन्दा निकै कम ०.१ प्रतिशतमा लस सीमित गरेको हो । यस्तै पेट्रोलमा ०.५७ प्रतिशतको सीमा दिइएकोमा ०.२ प्रतिशत लसको अवस्थामा डिपोलाई राखेर निगमको वर्तमान टिमले आफ्नो प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता प्रस्तुत गरेको छ । मट्टीतेलको कारोबार न्यून भए पनि विगतमा लस देखिने गरेको थियो । मट्टीतेलमा ०.३२ प्रतिशतसम्म लस सीमित गर्ने लक्ष्य दिइएकोमा यो वर्ष मट्टीतेलमा लस भएको छैन । यो त कुनै एउटा डिपोको उदाहरण हो । निगममा यस्ता डिपो अमलेखगन्ज, थानकोट, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी, भलवारी, सुर्खेत र सिनामंगल गरी नौ ठाउँमा छन् । यसपटक भने तापक्रमका कारण हुने नोक्सानीलाई न्यून गर्न अधिकांश सफल देखिएको छ । त्यसो त अघिल्लो आवमा पनि निगमले स्वीकृत नोक्सानीलाई कम गरेर १९ करोड ३८ लाख बचत गरेको छ ।
सुरेन्द्रकुमार पौडेल
कार्यकारी निर्देशक
नेपाल आयल निगम लिमिटेड
निगमको कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि गरेका मुख्य उपलब्धिहरू के–के हुन् ?
हामीले संस्थागत सुधार र प्रशासनिक सुधारमा जोड दिएका छौं । कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन र परिचालन, सही मान्छेलाई सही जिम्मेवारी, कार्य विवरणका आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुका साथै सुशासनका विषयहरूमा जोड दिएका छौं । यस बाहेक संस्थागत संरचना विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै आइरहेको छु । यी तमाम क्षेत्रमा निगमले आक्रामक ढंगले कामहरू गरेको छ ।
हामीसँग क्वालिटी कन्ट्रोल म्यानुअल थिएन । तर, केही समयअघि त्यो पास गरिसकेका छौं । यस्तै सिभिल एभिएसन म्यानुअल पनि पास गरेका छौं । हाम्रो गुणस्तर प्रयोगशालालाई आईएसओ मान्यताको अन्तिम चरणमा पुगेकोमा कोभिडका कारण केही समय थाती बसेको छ । त्यस्तै आर्थिक प्रशासन विनियमावली, कर्मचारी विनियमावली, ओएनएम सर्भेलगायत कुरा बनाइसकेका छौं । यति मात्र होइन, निगमको दीर्घकालीन योजना र रणनीतिका साथै माग र आपूर्तिको भावी प्रक्षेपण समेत गरेका छौं । सबै पेट्रोलपम्प नमुना हुनुपर्छ र राज्यले निश्चित ठाउँमा आफूले पनि बजारीकरण गर्नुपर्छ भनेर यस खाले कामहरू पनि अगाडि बढेका छन् । त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि त पाइपलाइनको उपलब्धि हो । यी सबै चिजको संयोजनले नै यत्तिको जटिल र असहज परिस्थितिमा पनि निगमको वितरण प्रणाली सहज र सुचारु पारिएको छ । जुन हाम्रो मूल ध्येय हो ।
यसरी काम गरिरहँदा कर्मचारी संयन्त्रको कत्तिको सहयोग पाउनुभएको छ ?
एक व्यस्थापकका रूपमा हामीले कसैलाई दोषारोपण गर्नु राम्रो होइन । हाम्रो काम नै व्यवस्थापन गर्ने हो । सबै चिज सहज हुने भए त जसले पनि चलाइहाल्थ्यो नि । तसर्थ, सजिलो त केही पनि हुँदैन । किसानले एउटा गाई पाल्न पनि अप्ठेरो कुरा हो, हामीले सजिलो ठानेर के गर्नु ? अर्काको कुरा काट्न भने संभारभर सजिलो छ । असहजता भित्रै व्यवस्थापन गर्दै जाने हो ।
उदयपुर सिमेन्टमा जुन चमत्काका साथ काम गर्नुभयो तर निगममा भने ठ्याक्कै त्यस्तो पर्फर्मेन्स गर्न सक्नुभएन भन्ने छ नि ?
त्यो उत्पादनमूलक कुरा थियो । उत्पादन ग¥यो, पैसा ल्यायो । तर यसमा मनोपोली मार्केट भएको हुनाले हामीसँग तुलना गर्ने अरू कुनै प्रतिस्पर्धी छैन । हामी गम्भीर भएर जनतालाई सेवा र सहुलियतका साथै सहज आपूर्ति दिनैपर्छ । मैले बसाएको जगले मेरो कार्यकालमा त हामी केही न केही गरिहाल्छौं, गर्दै पनि छौं । यसले भोलीलाई सपोर्ट हुन्छ । भोलि नै रिजल्ट आउँछ । म आउनुभन्दा पहिले वर्षमा कतिपटक डिजेल पेट्रोल, ग्यासको अभाव हुन्थ्यो र अहिले के छ, आफैं सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ । मिसावटको प्रकृति कस्तो थियो ? अहिले के छ ? यहाँका कर्मचारीहरूले कस्तो र कसरी काम गर्थे ? यी सबै कुरा हेर्दा मलाई लाग्दैन कि परिणाम आएको छैन भनेर ।
हामीले मूलत पहिलो काम आपूर्ति असहजता हटाउने हो, दोस्रो पारदर्शिता कायम गर्ने–प्रविधिमा जाने र तेस्रो भनेको भण्डारण क्षमता बढाउने हो । तीनवटै क्षेत्रमा समानान्तर ढंगले हामीले काम गरिरहेका छौं ।
पाइपलाइनले के–कति फाइदा दिएको अवस्था छ ?
हामीेले पाइपलाइनलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनौं । यसलाई पुर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न हामीसँग पूर्वाधार पनि छैन । यसले अहिले डिजेल मात्र आयात गरिरहेको छ । त्यसमा पनि हाम्रो ट्यांकी भरिइहाल्छ । अन्त भण्डारण छैन । अहिले पाइपलाइनलाई ट्यांक ट्रकको काममा मात्र उपयोग गरेका छौं । तैपनि कुल क्षमताको एक तिहाइ मात्र प्रयोग गर्दा मात्र पनि करिब १ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ । लकडाउन नभएको भए ४० प्रतिशत क्षमता उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । यसको लगानी त एक वर्षभित्रै उठ्ने विषय हो ।
निगमले यसअघि लिन बाँकी करोडौं रकम अडिरहेको बेला हवाई व्यापारीहरूलाई उधारोमा तेल दिने जुन प्रस्ताव पारित ग¥यो, यो त निगम डुबाउने खेल भयो भन्छन् नि ?
उधारोमा निगमले बेचेकै होइन । हामीले बैंक ग्यारेन्टीमार्फत सहजीकरण गरिदिएको हो । हिजोचाहिँ उधारोमा बेचिन्थ्यो । जेट एयरवेज तेल सकिएर बन्द भएको समाचारले मलाई निद्रा लागेन । कहिलेकाहीँ उनीहरूको डिपोजिट सकिएको हुन्छ । विदेशबाट रेमिट गर्न दुई–तीन दिन लाग्छ । अत्यावश्यकीय सेवा भएकाले कहिलेकाहीँ व्यावहारिकताको पनि कुरा आउँछ । तर जेट एयर बन्द हुँदा उसको गुडलक एक रुपैयाँ पनि हामीलाई तिर्न बाँकी रहेनछ । त्यस्तै समस्या पर्न सक्ने भएकाले बैंक ग्यारेन्टीबाट दिइएको हो । १० दिनको अवधिको सो बैंकको ब्याज पनि हामीले लागत खर्चमा जोडेका छौं । निगमका कर्मचारीले पैसा उठाउने बेला मिलेमतो गर्छन्, दुःख दिन्छन् भन्ने आरोप थियो । अब त व्यवसायी निगममा आउनैपर्दैन । खातामा पैसा हाल्ने, सकियो भने हेर्ने उसको काम हो । यसले कसरी निगम डुबायो ? हिजो २० वर्ष अगाडिको नेकोन एयरदेखि विभिन्न कम्पनीको दुइ–अढाइ करोड अहिले पनि लिन बाँकी छ । भोलि कसको के भर छ, कतिखेर कुन बन्द हुन्छ ? व्यवसायीको गुनासो, कोभिडको असर र निगमको गतिविधि तथा आर्थिक प्रशासन पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था गरिएको हो ।
निगमले आफ्नो कार्यालयलाई कम्प्युटराइज्ड गर्न केही योजना अघि सारेकोमा त्यसमा पनि अनियमितता भयो भन्ने आरोप रहेछ नि ?
एउटा प्राइभेट बैंकमा आइटीमा मात्र एक अर्बभन्दा बढी लगानी हुन्छ । निगमको यत्रो संरचना र कारोबारमा अहिलेसम्म आइटीमा जिरो लगानी छ । आजको दिनसम्म ढड्डा प्रणालीमा नै छौं । कन्सल्टेन्सीमा दिने भनिएको भए ५ देखि ७ करोड परामर्शदातामा खर्च हुन्थ्यो । हामीले हाम्रै आन्तरिक कर्मचारीबाट काम गराएर त्यो रकम बचायौं । सुपरभिजन पनि हामीले नै गरेका छौं । त्यो लेबलको रिक्स मोलेको संस्थाको दुई पैसा बचोस् भनेर हो नि त । हामीलाई पनि बनेको इज्जत बचोस् भन्ने छ नि । २८ करोडको लागत भएको त्यो परियोजना २३ करोडमा बिड भएको छ । तसर्थ, मैले बचाए कि गुमाए त ? हाम्रो यो सफ्टवेयर भनेको इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँगको सफ्टवेयरसँग मिलेको हुनुपर्छ । किनकि हाम्रो ६० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार इन्डियामा हुन्छ । त्यसैले ४० प्रतिशत मात्र कारोबार धान्नेगरी किन सफ्टवेयर किन्ने ? त्यही नकिनेबापत यो मिडीयाबाजी हो, अरू केही होइन ।
आयल निगम नेपालका सरकारी अड्डाहरूमा तथ्यांक विभागपछि दोस्रोपटक कम्युटर भिœयाउने संस्था रहेछ । तर अहिलेसम्म पनि टेबुलजत्रा ढड्डामा कारोबार रेकर्ड हुन्छ । किन अहिलेसम्म सफ्टवेयर लागु भएन, यो मूल प्रश्न हो ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
- प्रधानमन्त्रीले आज निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- दसैँका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही
- आजदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन
- बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य
- चार जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड लगानी स्वीकृत
- नेपालको बिजुली बङ्गलादेश बिक्रीका लागि सहमति, पहिलो चरणमा ४० मेगावाट जाने
- डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, ग्यासको घट्यो
- मौद्रिक नीति : बैंकदर यथावत्, नीतिगत दरमा सामान्य लचकता
Leave a Reply