२६ कार्तिक २०७७, बुधबार ०४:३४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कोरोना कहरकाबीच वैदेशिक रोजगारमा १६ कम्पनीको सिन्डकेट

काठमाडौं । विदेशमा नेपाली कामदार आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर व्यवसायी कोरोना कहरका कारण तनावमा छन् । कोरोनाका कारण सात महिनादेखि उनीहरूका कार्यालयमा ताल्चा लगाइएको छ भने कामदार विदेश पठाउने काम पूर्णतया बन्द छ । लामो प्रयासपछि सीमित संख्यामा वैदेशिक रोजगारीको डिमान्ड आए पनि त्यसमा सिन्डकेट कायम हुँदा व्यवसायीहरू तनावमा परेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायको भविष्य नै अन्योलमा परेका बेला म्यानपारहरूबीच ‘सरकारले कतारमा कामदार पठाउन सीमित म्यानपावरलाई मात्रै अनुमति दिने निर्णय भएको छ । जसको कडा विरोध गर्दै वैदेशिक रोजगार वैदेशिक व्यवसायीनिकट संघसंगठनले रोजगारीमा कुनै खालका सिन्डिकेट मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । यसले सरोकारवाला मन्त्रालय र व्यवसायीबीच दरार सिर्जना भएको छ । व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रमिक आपूर्ति र त्यसको प्रक्रियामा सिन्डिकेट लाद्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले विज्ञप्ति निकालेर अहिले चर्चा गरिएजस्तो सिन्डिकेट लादिए संघले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । संघले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा वातावरण बिग्रने गरी कुनै पनि नामको एकाधिकार, संरक्षणवाद र सिन्डिकेट लागू नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अहिले कतारको सिन्डिकेटबारे भइरहेको चर्चाले व्यवसायीमा वितृष्णा पैदा भएको बताएको छ । यता १६ वटा म्यानपावर व्यवसायीलाई मात्र कतारको काम गर्न सूचीकृत गरिएपछि अन्य ८ सय ५४ व्यवासायी रुष्ट भएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीका साझा संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले १६ म्यानपावर व्यवसायीसँग प्रतिबद्धतापत्र पठाउन पनि माग गरेको छ । १६ म्यानपावर व्यवसायीले मात्र कामदार कतार पठाउन पाउने भन्ने सूचना साँचो वा झुटो के हो भन्ने विषयमा यथार्थ प्रतिबद्धतापत्र पठाउन संघले माग गरेको हो । संघका सचिव मेघनाथ भुर्तेलका अनुसार नाम प्रकाशन भएकाहरूले संस्थाको लेटर हेडमा वास्तविकता के हो भनेर प्रतिबद्धता पत्र लेखेर संघलाई पठाउन माग गरिएको छ । उनले भने, ‘बिहीबार कतार कामदार पठाउने अनुमति पाएका भनिएका १६ म्यानपावर व्यवसायीलाई वास्तविकता के हो भनेर पत्र काटिएको छ । जसमध्ये हालसम्म तीनजनाले वास्तविकताबारे स्पष्ट पार्दै प्रतिबद्धतापत्र पठाइसक्नुभएको छ ।’ संघले १६ जना सबैलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गर्दा नाम प्रकाशन भएका व्यवसायीहरूले त्यसमा आफूहरूको संलग्नता नरहेको र चरित्र हत्या गर्न खोजिएको बताइएको छ । कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) का सञ्चालक तथा एसओएसका म्यानपावर व्यवसायी हेम गुरुङ, व्यवसायी महेन्द्र चौलागाईं र व्यवसायी वाईबी राईले संघमा प्रतिबद्धता पठाइसकेको बताइएको छ । ‘सिन्डिकेट’ निम्त्याएर आफूहरूले सुटुक्कै कतार कामदार पठाउने कार्यमा कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै उनीहरूले सफाइ पेस गरेका छन् । कामदार जाने सबै देशमा संघले संयोजक तोकेको छ । मलेसियाका लागि महासचिव भुर्तेल आफैं संयोजक रहेका छन् भने कतारका लागि प्रथम उपाध्यक्ष, दुबईका लागि द्वितीय उपाध्यक्ष, कुवेतका लागि तृतीय उपाध्यक्ष र साउदीका लागि महासचिव रहने व्यवस्था छ । यसरी हरेक देशमा संयोजक चयन गरिएको छ । सबैले कतार कामदार पठाउन भिसा दिने सिन्डिकेटविरुद्ध जस्तोसुकै मूल्य चुकाउने बताएका छन् । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसगको भेट गरेर यस्तो सिन्डिकेटविरुद्ध उत्रिने स्पष्ट पारे । धरौटी राख्ने कुनै व्यवसायीलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न नहुने पनि संयोजक भान्तनाको भनाइ छ । अहिले कोरोना महामारीमा यस्तो सिन्डिकेट लागू गर्न नदिइने उनीहरू बताउँछन् । ८ सय ५४ व्यवसायीमाथि घात गरेर १६ जनाले मात्रै रजाइँ गर्न खोजे परिणाम नराम्रो निस्कने धम्कीसमेत उनीहरूले दिएका छन् । कोरोनाको कहरले व्यवसाय बर्बाद हुँदै गरेको बेला कतारमा कामदार पठाउन सिन्डिकेट लाद्न चलखेलको खबरले व्यवसायीमा वितृष्णा पैदा भएको व्यवसायी टंक राउत बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने मुलकहरूमा निर्बाध रूपले कामदार पठाउन पाउने अधिकारलाई कुनै सिन्डिकेटका नाममा अवरोध नगर्न, नगराउन,’ संघको विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ । नेकपासम्बद्ध प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले पनि कतारमा सिन्डिकेट लाद्ने प्रयास भए प्रतिरोध गर्ने बताएको छ । एक विज्ञप्तिमार्फत मञ्चले कुनै किसिमको आपत्तिजनक सिन्डिकेट स्वीकार्य नहुने बताएको छ । केही व्यवसायी नै कतारको श्रमिक आपूर्तिमा सिन्डिकेट लाद्न अघि सरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसम्बद्ध एक पदाधिकारी बताउँछन् । त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई कतारस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीसमेत प्रयोग गरी मनाइएको दाबी उनको छ । कतारको रोजगारीमा सीमित व्यवसायीलाई मात्रै सहभागी गराउने विषयमा मन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको मन्त्रीनिकट ती व्यवसायीले बताए । यो काम फत्ते गराउन नेपालस्थित कतारी दूतावासका अधिकारीले पनि सघाउने वचन दिएको उनको भनाइ छ । तर स्वयं कतारी दूतावासका अधिकारीहरू बजारमा चलेको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताइरहेका छन् । यसमा संलग्न भनिएका म्यानपावर व्यवसायीले भने यसबारे मुख खोल्न चाहेका छैनन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरू कतारमा नेपाली श्रमिक आपूर्तिबारे नयाँ निर्णय गर्न मन्त्रीस्तरबाट कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार मन्त्री यादवले अहिलेसम्म यस्तो निर्णय गर्न कुनै प्रस्ताव बनाउन भनेका छैनन् । केही व्यवसायीसँग मन्त्रीको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण यस्तो चर्चा भएको हुनसक्ने ती व्यवसायीको आँकलन छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै व्यवसायीलाई निषेध गर्नेगरी निर्णय हुनै सक्दैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसअघि नै सञ्चालनको अनुमति दिइएको ‘कतार भिसा सेन्टर’ (क्यूभीसी) का कारण पनि व्यवसायीमा आशंका पैदा भएको हो । नेपालमा २०७६ जेठमा ‘कतार भिसा सेन्टर’ खुलेको थियो । व्यवसायी हेमाराज गुरुङको नेतृत्वमा यो सेन्टर खुल्दै गर्दा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले यसैमार्फत मलेसियाको जस्तै गरी सिन्डिकेट भिœयाइने आशंका व्यक्त गरेका थिए । भविष्यमा यसैमार्फत सिन्डिकेट कायम हुने र कामदारमाथि विभिन्न बहानामा शुल्क असुल हुन सक्ने भन्दै उनले विरोध जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै दबाब आएपछि विष्टले परराष्ट्र मन्त्रालय नै यस्तो भिसा सेन्टरबारे निर्णय गर्ने निकाय भएको व्यहोराको पत्र पठाइदिएका थिए । श्रम मन्त्रालयले २०७६ वैशाख २९ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कतार भिसा सेन्टरबाट नेपाली कामदारहरूले कतार जान पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू थम्ब्स प्रिन्ट, बायोमट्रिक डाटा, हेल्थ प्रोसिड्योर, वर्क कन्ट्याक्ट, एटेस्टेसन र भिसा प्रोसेसिङ चार्जको लागत एवं शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने र नेपाली कामदारलाई कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न भनेको थियो । शुल्क तथा लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने र नेपाली कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूत हुन आवश्यक रहेको पत्रमा उल्लेख थियो । यो व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी कतार भिसा सेन्टरसम्बन्धी आवश्यक निर्णय प्रचलित कानुनबमोजिम हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख थियो । त्यसअनुसार नै परराष्ट्रले कतारलाई भिसा सेन्टर खोल्न अनुमति दिएको थियो । त्यही स्वीकृतिका आधारमा भिसा सेन्टर खुल्यो । भिसा सेन्टर खोल्न घुमाउरो सहमति दिएको भन्दै श्रममन्त्री विष्टको समेत विरोध भएको थियो । केही म्यानपावर व्यवसायीले त्यतिबेलै भिसा सेन्टरको चर्को विरोध गरेका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव नरेश गेलालले यस्तो सिन्डिकेट हुनेगरी भिसा सेन्टर खोल्न सरकारले सहमति दिएको भन्दै त्यतिबेला संघबाट राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । उनले माईग्रामका नाममा मलेसियाको सिन्डिकेट पनि एक रूपैयाँ शुल्क नलिने भन्दै भिœयाएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै भविष्यमा कामदारमाथि भिसा सेन्टरमार्फत कतार जाने श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने दाबी गरेका थिए । विरोधका बीच खुलेको सेन्टरमा अहिले भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण र कामदारको बायोमेट्रिक, बिमालगायत सेवाका प्रक्रिया पूरा गरिन्छ । कामदारको सक्कली करारपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि यहीँ हुन्छ । कतार पुग्नासाथै परिचपत्र प्राप्त हुनेगरी अन्य प्रक्रिया सकाइन्छ । तत्कालीन अवस्थामा श्रम सम्झौताका लागि सरकारसँग वार्तामा रहेको कतार सरकार क्यूभीसी खुलेपछि वार्ताबाट पछि हटेको थियो । त्यसैले श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले क्यूभीसीलाई विगतबाटै शंकाको नजरले हेर्दै आएका छन् । यद्यपि यसका सञ्चालकहरूले सिन्डिकेट लाद्न नभएर श्रमिकलाई निःशुल्क सहजीकरण गर्न यो पूर्वाधार उपयोगी भएको बताउँदै आएका छन् । यो भिसा सेन्टर खोल्न हेम गुरुङलगायत व्यवसायी सक्रिय भएका थिए । गुरुङ एसओएस म्यानपावरका सञ्चालकसमेत हुन् । उनी गत असार २१ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा विज्ञका रूपमा मनोनीत भएका थिए । श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवसँग निकट सम्बन्ध बनाएका गुरुङले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर बोर्डको सदस्य हात पारेका थिए । उनीसँगै मलेसियामा जाने कामदारमाथि मेडिकल सिन्डिकेट लगाउन नेतृत्व लिएका मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्का पनि बोर्ड सदस्य नियुक्त भएका थिए ।
विरोध भए पनि मन्त्री यादवले दुवैको पक्षमा प्रतिवाद गरेका थिए । संसदीय समितिमा समेत मनोनयनबारे प्रश्न उठेपछि मन्त्री यादवले नै मनोनीत व्यवसायीहरू विगतदेखि नै श्रम विज्ञको सूचीमा रहेको भनेर ढाँटेका थिए । तर चौतर्फी विरोध भएपछि हेम गुरुङले असार २३ मा मनोयनको पत्र नै नबुझी बोर्डमा जान असमर्थता जनाए भने कैलाश खड्काले सदस्यबाट राजीनामा दिए । यो घटनापछि सिन्डिकेटधारी व्यवसायीसँग मन्त्री यादवको सम्बन्ध झांगिएको पुष्टि भएको थियो । कतार रोजगारीमा ‘सिन्डिकेट’ निम्त्याएर सिमित वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) व्यवसायीलाई अनुमति दिइएको भन्ने विषयमा सत्य तथ्य बुझिने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ । ‘एक महिनाअघि पनि यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आएको हो । त्यतिबेला त्यत्तिकै ट¥यो । तर, अहिले सिन्डिकेट निम्त्याउ‘दै कतार कामदार पठाउने भनी १६ व्यवसायीको नाम नै किटान भएर आएपछि यसबारे सूक्ष्म रूपमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगो नआई धूवा‘ त बल्दैन । आधिकारिक लेटरप्याडमा लेखेर व्यवसायीहरूको नाम र इमेल बाहिर सार्वजनिक गरिएको त छैन तर १६ व्यवसायीको नाम र इमेल बकाइदाका साथ उल्लेख गरिएको छ ।’
बिहीबार कतार कामदार पठाउन अनुमति पाएको भनिएका व्यवसायीको नाम र इमेल सार्वजनिक भएका केही व्यवसायीलाई फोन सम्पर्क गर्दा होइन त कसैले थाहा नभएको बताएको सचिव भुर्तेलले बताएका छन् । त्यस्तो सिन्डिकेटको प्रतिरोध गरिने र त्यसको विकल्प खोजिने उनले बताए । एक महिनाअघि होटेल अकामामा कतारको भिसा स्वीकृत गर्ने निकाय कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) का सञ्चालक एवं एसओस म्यानपवारका अध्यक्ष हेम गुरुङले सिन्डिकेट निम्तिएको खण्डमा मान्य नहुने बताएको सचिव भुर्तेलको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय कतार सिन्डिकेटको विषयलाई लिएर एसओएस कम्पनी प्रालिको नाम जोडि‘दै आएको छ । त्यसो त कतारमा काम पठाउन सिन्डिकेट लागू भएको समाचारले बिहीबार दिनभर वैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरूमा हलचल ल्यायो । कतारल आफ्नो देशमा कामदार पठाउन बिहीबार कतारले १६ वटा कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरूमा हलचल आएको हो ।
कतारमा कामदार पठाउन छनोट भएका म्यानपावरको नाम भन्दै १६ वटा म्यानपावर कम्पनीको नाम सार्वजनिक भएको छ । कतारको भिसा स्वीकृत गर्ने निकाय कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) ले ती नाम सार्वजनिक भएको बताइएको छ । सार्वजनिक भएको कम्पनीहरूमा होप इन्टरनेसनल, अल–थाक्वेत ओभरसिज, एसओएस म्यानपावर, डिडी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट राज ओभरसिज, अल–रायन इन्टरप्राइजेज, गोर्खा इन्काउन्टर्स, सुपर्भ फर अल्टिमेट म्यानपावर सोलुसन, कैलाश इन्टरनेसनल म्यानपावर, न्यु पाथीभरा प्लेसमेन्ट सर्भिसेज प्रालि, डेभिड फरेन रिक्विमेन्ट एजेन्सी, धर्म ओभरसिज प्रालि साउन्डलाइन रिक्रुमेन्ट प्रालि, कञ्चन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुमेन्ट प्रालि रहेका छन् । यसरी सिन्डिकेट कायम गर्नमा दुईजना म्यानपावर व्यवसायी सक्रिय भएको अरू व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् । व्यवसायीे हेमबहादुर गुरुङ र महेन्द्र चौलागाईंमाथि यस्तो आशंका गरेका हुन् । गुरुङ नेपालस्थित कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) सञ्चालक तथा एसओएस म्यानपावरका अध्यक्ष हुन् भने महेन्द्र चौलागाईं भने हाल कतारमा बस्छन् । उनी पनि म्यानपावर व्यवसायी भएको जनाइएको छ ।