सरकार आफैं भत्काउँदैछ वित्तिय अनुशासन
शन्तराम बिडारी
काठमाडौं । बजेट कार्यक्रम भन्दा बाहिर गएर जथाभाबी रकम निकासा दिनु आर्थिक अनुशासन विपरीत हो । सामान्य सार्वजनिक संस्थादेखि सरकार सम्मले पहिले बजेट र सोही अनुसार कार्यक्रम तय गरेर नै पछि खर्च गर्ने गर्छन् । तर देशको बागडोर सम्हालेर अघि बढ्ने सरकार भने आफैं वित्तिय हनुशासन भंग गर्ने ढंगले काम गर्दैछ । सरकारले पहिल्यै पारित भएको वार्षिक बजेट आर्थिक नियमावली विपरीत त्यसरी खर्च गर्ने र वित्तिय अनुशासन भताभुङ्ग पार्ने गरेको स्पष्ट भएको छ । गत वर्ष आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को नियमावली आइसकेको छ । यसले गैरबजेटरी मागलाई स्वीकार गर्दैन तर अहिले राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मनपरी बजेट पठााइने गरेको छ । विगतमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरी प्रशावशाली मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा मनपरी बजेट लैजाने गरेकोमा यो पटक त्यस्ता मनपरी झनै बढेको बताइन्छ ।
यसले जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने चरितार्थ देखिएको छ । सरकारका सबै अंग बसेर कुनै परियोजनामा रकम नपुगेमा रकमान्तर गर्न सकिने भएपनि अर्थमन्त्रीको तोक आदेशमा रकम दिन नमिल्ने प्रावधान छ । तर पनि सो क्रम जारी छ । अर्थमन्त्रीको आदेशमा रकम दिनु आर्थिक अनुशासन विपरीत रहेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘बजेट संसदमा पेश नहुन्जेल मात्रै अर्थमन्त्रीको हुन्छ । संसदबाट पास भएपछि सरकारले कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो,’ आचार्यले भने, ‘ऐन कानुन मान्ने मान्छेले जथाभाबी गर्नु गलत हो।’ उनका अनुसार संघमा देखिएको रोग विस्तारै प्रदेश हुँदै गाउँपालिकासम्म पुग्ने र त्यसले वित्तीय अनुशासनको दुष्चक्रमा जानेछ ।
वित्तीय अनुशासन भत्काउँदै जाने हो भने मुलुकको विकास र समृद्धि हावादारी कुरा हुने स्पष्ट छ । यस्ता बजेट खर्च गर्दा आफ्ना नजिकका मान्छेलाई पोस्ने गरि जथाभाबी रकम खर्च गर्ने प्रवृति विकास भएको बताइन्छ ।
ठूला परियोजनामा रकम अभाव हुन नदिन बजेट थप्न सकिने भए पनि जथाभाबी रूपमा रकम दिनु गलत भएको अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी बताउछन् । ‘कतिपय आपतकालीन अवस्थामा थप रकम दिनुपर्ने हुन्छ । तर अनावश्यक र आफ्ना नजिकका सांसदलाई रकम दिनु गलत हो,’ उनले भने ।
यता अर्बौको काम लिएर अलपत्र पार्ने कम्पनीहरु कालोसुचीमा पर्नु पर्नेमा सरकारले खुट्टा कमाएर तिनमाथी कारवाही हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय नुवाकोटको ककनी र नगरकोट पुग्ने बाटो बनाउने शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई सरकारले नगरकोट पुग्ने सडक बनाउन अफर दिएको छ । समयभित्र काम नगरेमा नियमावली अनुसार कारवाह्ी गर्नुपर्ने र कालोसुचीमा राखी आमामी ठेक्क दिन नमिल्ने प्रावधान भएपनि कठोरतापुर्वक त्यस्तो कदम चाल्न आँट गर्दैनन् । केशवकुमार शर्मा सरुवा भई सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा आएपछि यो चलखेल भएको हो । यो कदमले वित्तिय अनुशासन उल्लंघन भएपनि कसैले चासो राखेको छैन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ सहितको सेटिँङमा साइटमै गएर सबैतिरको स्रोत ल्याएर काम अघि बढाउने अफर दिएका हुन् । यो सडक दुई महिनामा सक्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । काम गरे शैलुङका रोकिएका भुक्तानी दिइने छ । दुई वर्षमै सक्ने गरि जिम्मा दिएको सडक ६ वर्ष बित्दा पनि नसकेपछि अफर दिएरै भए पनि अघि बढाउन लागिएको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक थापाले दुई महिनामा काम सक्न निर्माण कम्पनी पनि तयार रहेको दाबी गरे । विभागका अनुसार शैलुङले धेरै ठेक्का हात पारेका कारण काम गर्न नसकेर सबैतिर अलपत्र छ । कम्पनीसँग सीमित निर्माण सामाग्री र इक्विपमेन्टहरु छन् । सबैतिरको भेला गरेर नगरकोटको सडक बनाउन निर्देशन दिइएको हो । कम्पनीले पाएको दुई महिना अवधिमा अरु आयोजनाले दबाब नदिने बताइएको छ ।
भक्तपुरको कमलविनायकबाट नगरकोट जोड्ने १५.६ किलोमिटरको उक्त सडक २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७१ असार २ मा शैलुङ कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको थियो । २०७३ साउनमा नै पूरा गर्नुपर्ने आयोजनामा लामो समय कामै भएन । ठेकेदार कम्पनीलाई चारैतिरबाट दबाब दिएपछि मात्रै काम सुरु गर्ने जबाफ दिँदै आएको छ । चार वर्ष अघि नै सक्नुपर्ने सडकको बल्ल ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिका अनुसार कम्पनीले यस अघि नगद प्रवाहको समस्या भएर काम नगरेको हो । हामीले केही सहजीकरण गरिदिएका छौं। उसले निर्माण सामाग्री ल्याउने क्रसरमै गएर सामान दिन आग्रह गर्यौं। त्यसपछि कामले गति लिएको छ,’ प्रजापतिले भने ।
अहिले पर्खाल, नाली बनाउने र बेस राख्ने काम भइरहेको उनले बताए । करिब २० जनाले साइटमा काम गरिरहेका छन् । ’अलि अलि काम भएकै छ । काम गर्यो भने त दुई महिनामै पूरा हुन सक्छ,’ उनले भने, ’रेगुलर मेटेरियल ल्याएर काम गर्नुपर्छ । यसको आन्तरिक व्यवस्थापनमै समस्या छ । कहिले कर्मचारी, कहिले लेबरले काम गर्दैनन् । सामान टाइममा ल्याउन सक्दैनन् । ’
अहिले करिब ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । बाँकी ७.६ किमिमा भने बेस राखेर कालोपत्रे गर्नु पर्नेछ । नाली र केही स्थानमा पर्खालका कामहरु बाँकी छ् । आयोजनाले पाँचौ पटक म्याद थपिसकेको छ । पछिल्लो संशोधित तालिका अनुसार आगामी दुई महिनामा सक्नुपर्नेछ । करिब ३५ करोड ठेक्काको ३० प्रतिशत जरिवाना तिराइएको छ । ५४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ । आयोजनाका अनुसार पहिलेको तुलनामा सडक धेरै सुधार छ । तर कालोपत्रे नहुँदा धुलो र हिलोको सास्ती भने हट्न सकेको छैन्। शैलुङमाथि राजनीतिक शक्तिको आडमा अर्बौको ठेक्का लिने र मोबिलाइजेसन लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने काम गरिरहेको आरोप छ । अधिकारीले काठमाडौं भित्रकै धेरै सडक आयोजना अलपत्र पारेका छन् । राजनीतिक आड रहेकाले सरकारी अधिकारीहरूले उनलाई दबाब दिन गाह्रो मान्ने गरेका छन् । डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका पाँच वटा सडक शैलुङले अलपत्र पारेको छ । डेढ अर्बको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तारको जिम्मा लिएर काम गरेको छैन । बालाजु-रानीपौवा-त्रिशूली ५६ किमिको काम जिम्मा लिएर गरेको छैन । आयोजना प्रमुख प्रजापति चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गुल्मीको रिडी-बलकोट सडकका लागि ४० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको थियो ।
बजेटमा ४० लाख रकम विनियोजन गरिएको यही सडकका लागि १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ। आर्थिक अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै जथाभाबी रूपमा रकम विनियोजन गरिएको छ । आफ्ना निकटस्थलाई रिझाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अनियन्त्रित रूपमा स्रोत सुनिश्चि तता दिन थालिएको छ ।र, त्यसरी रकम विनियोजन हुँदा मन्त्रीदेखि नेतासम्मले सामाजिक संजालमार्फत खुसी मनाइरहेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक संजालमै लेखेका छन् -‘जिल्लाका दुई वटा महत्वपूणर् परियोजनाका लागि टेण्डर आह्वान भएको छ । पहिलो, रिडी-बल्कोट २६.६७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न १.४९५ अर्ब तथा देउराली-सिमीचौर एयरपोर्ट स्तरोन्नतिका लागि ३.८६ करोडको लगानी हुनेछ । साथै, बलेटक्सार रिङरोडका लागि एक करोड रकम थप भएको छ । यस विषयमा विशेष पहल गर्नुहुने माननीय उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायत सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद।’
राजनीतिक लाभ हानिका लागि आफु अनुकुल परिवर्तन गर्ने गर्ने प्रवृति यो पहिलो भने होइन । विगतमा समेत राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने अर्थमन्त्री भएका बेलामा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा रकम विनियोजन गरिएको थियो। तीन वर्ष अघिसम्म पुनर्निर्माणदेखि विभिन्न आयोजनाको स्रोत सुनिश्चतता दिएर अगाडि बढाएका आयोजनाको ८ खर्ब र बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व ४ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यो स्रोत सुनिश्चितता विस्तारै सल्टाउँदै लगिएको थियो । अहिलेको सरकार फेरि त्यही बाटोमा लागिरहेको छ । संसद विघटनको सिफारिसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वमन्त्री तथा सांसद महेश बस्नेत, पूर्व संचारमन्त्री तथा सांसद गोकुल बाँस्कोटाको निर्वाचन क्षेत्रमा अतिरिक्त रकम दिइएको छ । अहिले विभिन्न सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि अतिरिक्त रकम माग गर्दै दर्जनौं फाइल जाने गरेको छ।
यसैगरी ठूला आयोजना आकर्षित गरेर आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनुको साटो उल्टै बागमती प्रदेशले परियोजना धितोमा ऋण लिँदा एक प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ ।
यो प्रावधानले बागमतीमा रहेका जलविद्युत परियोजना प्रभावित बनेका छन् । उदाहरणका रुपमा एक अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा प्रदेश सरकारलाई एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यसअघि अधिकतम २५ हजार रुपैयाँमा काम हुन्थ्यो । बागमती प्रदेश सरकारको वित्तीय ऐनमा दृष्टिबन्धकको थैली अंकमै एक प्रतिशत शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि एक लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँभन्दा सानो थैली अंकमा २० हजार रुपैयाँसम्म र ५० लाख रुपैयाँभन्दामाथि जतिसुकै थैली अंक भए पनि २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै सेवा शुल्क लिने गरिएको थियो । सरकारको नयाँ ऐनले भने एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति धितो राख्दासमेत एक लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । ऐनको यो व्यवस्थाले सबैभन्दा धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन रहेको बागमती प्रदेशका आयोजनाहरु प्रभावित बन्नेछन् । पाँच मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउन समेत एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ । त्यही आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा एक करोड रुपैयाँ तिर्नु परेपछि आयोजनाको लागत बढ्ने र लगानी उठ्ने लम्बिने छ । बागमतीमा मात्रै यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । जसअनुसार एउटै प्रकृतिका भिन्न प्रदेशमा परियोजनाहरु अघि बढाउँदा एउटा आयोजनाले बढीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क तिर्दा अर्को आयोजनाले भने करोडौं रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । गत असारमै ऐन आए पनि कोरोनाका कारण कार्यान्वयनमा आएको थिएन । अहिले आर्थिक गतिविधि चलायमान भएपछि धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । तर बागमती प्रदेशमा भने आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा करोडौं रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भनेपछि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कोरोनापछि अन्य प्रदेशका आयोजनाहरुले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर काम सुरु गरिसक्दा समेत बागमती प्रदेशका दर्जनौं आयोजनाहरुको भने वित्तीय व्यवस्थापन रोकिएको छ । परियोजनाको संघीयता कार्यान्वयनपछि जलविद्युत आयोजनाहरु माथि केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मले छुट्टाछुट्टै कर लगाउने होडबाजी नै चलेको थियो । निजी क्षेत्रका प्रवर्दकहरुले निरन्तर छलफल गरेपछि कुनै कुनै ठाउँमा करका दरहरु परिवर्तन भएका थिए । तर अहिले आएर बागमती प्रदेश सरकारले फेरि परियोजना धितोमा एक प्रतिशत कर लिने निणर्य गरेर लगानीको वातावरण बिगारेको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य प्रदेश सरकारको यो निणर्य निजी क्षेत्रलाई मान्य नहुने बताउँछन् । जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुले सरकारसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर छुट्टाछुट्टै कर तिर्न नसक्ने बताइसकेका छौं,’ आचार्यले भने, ‘यो एक प्रतिशत सेवा शुल्कको कुरा पनि हामीलाई मान्य छैन। प्रदेश सरकारको यो निणर्य सच्याउनै पर्छ ।’
बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद बिंडारी भने एक प्रतिशत सेवा शुल्कको विषयमा कुनै पनि गुनासो नआएको दाबी गर्छन् । ‘धितो बन्धकीमा एक प्रतिशत कर लिने निणर्य आर्थिक ऐनले गरेको छ । यो विषयले कुनै परियोजनालाई मर्का परेको भए आगामी आर्थिक ऐनमा सच्याउन सकिन्छ,’ उनले भने । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भने बागमती प्रदेश सरकारको ऐन अनुसार ठूला लगानीका आयोजना धितो राख्न खोज्दा सेवा शुल्कको विषयमा गुनासो आउन थालेको बताएको छ । विगतमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँमा हुने काम अहिले परियोजनाको थैली अंकअनुसार करोडौं रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि धेरै गुनासो आइरहेको विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो शुल्क हेरफेर गर्नका लागि सुझाव दिने विभागको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
- प्रधानमन्त्रीले आज निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- दसैँका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही
- आजदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन
- बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य
- चार जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड लगानी स्वीकृत
- नेपालको बिजुली बङ्गलादेश बिक्रीका लागि सहमति, पहिलो चरणमा ४० मेगावाट जाने
- डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, ग्यासको घट्यो
- मौद्रिक नीति : बैंकदर यथावत्, नीतिगत दरमा सामान्य लचकता
Leave a Reply