प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्नु संवैधानिक होला ?
२० असार, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको संख्याका आधारमा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनु कत्तिको संवैधानिक हुन्छ ?’ भनी प्रश्न सोधेका छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा प्रश्न गरेका हुन् ।
‘१ सय ४६ जना अदालतमा आएका छन् । अब उनीहरूसँग बहुमत छ भनेर अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ त ? के ७६ (५) अनुसार अदालतले त्यसो गर्नु संवैधानिक हुन्छ त ?’, राणाको प्रश्न थियो ।
अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन दिएको र १ सय ४६ जना अदालतमै आएकोले बहुमत पुगेको दावी गरेका थिए । बहसका क्रममा पोखरेललाई ७६ (५) मा २ अनुसारको सदस्य किन उल्लेख गरियो ? भन्ने प्रश्न पनि इजलासबाट सोधिएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
- ढोरपाटनमा सिकारका लागि पहिलो याम सुरू, झण्डै डेढ करोड राजस्व आम्दानी
- हिमालदेखि समुद्रसम्म जोगाउने कार्ययोजना बनाऔं : प्रधानमन्त्री ओली
- एमालेले पारित गर्यो वार्षिक कार्ययोजना
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- माओवादीको चेतावनीपछि सभामुखले बोलाए दलका प्रमुख सचेतकलाई छलफलमा
- रनबहादुर विकको ३२ वर्षे ‘भेडीगोठ यात्रा’
- निगुरो टिपेर लाखौं कमाई
- संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन
- कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
- मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिइन् प्रधानमन्त्री ओली पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो
Leave a Reply