प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्नु संवैधानिक होला ?
२० असार, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको संख्याका आधारमा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनु कत्तिको संवैधानिक हुन्छ ?’ भनी प्रश्न सोधेका छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा प्रश्न गरेका हुन् ।
‘१ सय ४६ जना अदालतमा आएका छन् । अब उनीहरूसँग बहुमत छ भनेर अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ त ? के ७६ (५) अनुसार अदालतले त्यसो गर्नु संवैधानिक हुन्छ त ?’, राणाको प्रश्न थियो ।
अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन दिएको र १ सय ४६ जना अदालतमै आएकोले बहुमत पुगेको दावी गरेका थिए । बहसका क्रममा पोखरेललाई ७६ (५) मा २ अनुसारको सदस्य किन उल्लेख गरियो ? भन्ने प्रश्न पनि इजलासबाट सोधिएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
-
गर्मीसँगै नेपालमा विद्युत् खपत नयाँ रेकर्डमा, निजी क्षेत्र बने मुख्य आधार
-
वैशाखमा मालपोत कार्यालयहरूको राजस्व उत्साहजनक
Leave a Reply