सर्वोच्चमा मंसिर १५ देखि गोला प्रथा लागू गरिने, बिहीबार ‘फुलकोर्ट’ बैठकको माग
८ मंसिर,काठमाडौं, । एक महिनादेखि आन्दोलनरत सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बिहीबार ‘फुलकोर्ट’ बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज प्रधानन्यायाधीश जबरा बाहेक बसेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले भोलि फुलकोर्ट बैठक बोलाएर मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथा लागू गर्ने गरी अघि बढ्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै सम्मिलित फुलकोर्टले बनाएको नियममा पनि त्रुटि रह्यो, जसका कारण नियमावली संशोधन भई निर्देशिका बनेको एक साता हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन शुरु हुन सकेको थिएन ।
एक साताअघि सर्वोच्च अदालतका २० मध्ये १८ न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश बिनाको फुलकोर्ट र एक न्यायाधीश अमेरिकामा) बसेर सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गर्दै निर्देशिका समेत पास गरे । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै पेसी तोक्ने व्यवस्था प्रधानन्यायाधीशले नभएर ‘पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति’ले गर्ने निर्णय गरे । अनि प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसीमा नबस्ने र उनीसँग बेञ्च शेयर पनि नगर्ने घोषणा गरेका न्यायाधीशहरू त्यसपछि नियमित इजलासमा फर्कने तयारी थियो । तर नियममा पनि त्रुटि देखिएपछि गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply