प्रहरीका तीन डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय
१७ चैत, काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीका तीन जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआईजी वसन्तकुमार पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयको बढुवा सिफारिस समितिले १ चैतमा उनीहरुलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सिफारिसमा वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई नहेरिएको भन्दै सिफारिसमा नपरेका सिनियर डीआईजीहरुले लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।
बुधबार आयोगले गृह मन्त्रालयकै निर्णयलाई सदर गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरुलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । बढुवा भएका मध्ये पन्त हालका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीकै ब्याचका हुन् ।
उनका ब्याचका अन्य सिनियर डीआईजीहरुले लोक सेवा आयोगबाट न्याय नपाए अदालत जाने बताइरहेका छन् ।
तीन जनालाई सरकारले एआईजीमा बढुवा गरेसँगै सिंह र धानुक पनि भावी प्रहरी महानिरीक्षकका लागि दाबेदार बनेका छन् ।
प्रहरी नियमावलीमा एआईजीहरुमध्येबाट सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसअघि नै उनको ब्याचका विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा एआईजी बनिसकेका छन् ।
हालका आईजीपी थापाले १९ वैशाख २०७९ मा अवकाश पाउनेछन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply