इपीएलद्वारा क्यानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

१२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल)को आगामी संस्करणका लागि स्वीकृति नदिएपछि आयोजक संस्था ईपीएल प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
ईपीएलले विहीबार वक्तव्य जारी गरी क्यानलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको जनाएकाे छ । सर्वाेच्चमा बुधबार रिट दायर भएकाे हाे ।
क्यान आफैंले फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी–२० लिग आयोजना गर्ने निर्णय गरेका कारण नेपालमा भइरहेका अन्य फ्रेन्चाइज क्रिकेटलाई राष्ट्रिय प्रतियोगिताका रुपमा स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको थियो । ईपीएलले आफ्ना टिममालिकसमेत जम्मा गरी सोमबार आफूहरुले स्वीकृति नपाए क्यानको सबै कार्यक्रम वहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
त्यसपछि क्यानले ईपीएलको धम्कीपूर्ण चेतावनीप्रति खेद प्रकट गरेको थियो । साथै क्यानले बुधबार बोर्ड बैडकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अब नेपालमा एक मात्र आधिकारिक लिग हुने र अन्य लिगलाई राष्ट्रिय लिगको मान्यता नदिने र क्षेत्रिय लिग गर्ने व्यवस्था गराउने जनाएको थियो ।
ईपीएलले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै क्यानका बारेमा ‘धम्कीपूर्ण ढंगले सार्वजनिक टिप्पणी गरेको’ आरोपलाई अस्वीकार गर्दै क्यानलाई कुनै पनि तरिकाले धम्की नदिएको दावीसमेत गरेको छ ।
साथै इपीएलले नेपाल टी २० लिग सञ्चालन गर्दा क्यानले भारतको निजी कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्सलाई समावेश गरेको र नेपालका प्रचलित कानूनलाई बेवास्ता गरी निजी सम्झौता गरी विदेशी कम्पनीको सेवा लिनुले समग्र निर्णय प्रक्रिया र क्यानको नियतमाथि नै धेरै प्रश्न खडा गर्ने तथा यो अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी काम भएको दावी गरेको छ ।
क्यानको यी निर्णयविरुद्ध ईपीएल र सबै ६ वटा फ्रेन्चाइज टिमहरुले सर्वसम्मत कानूनी मार्ग खोज्ने निर्णय गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘तसर्थ, क्यानको गलत निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै माननीय सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । हामीलाई पूर्ण विश्वास छ र न्यायपालिकाले हामीलाई उचित उपचार दिनेछ भन्ने विनम्र विश्वास छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
बाजुराको बुढीगंगामा आज पुनः मतदान हुँदै
-
प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मंसिर २ गते गर्न सिफारिस
-
अर्थमन्त्री शर्माले दिए राजीनामा
-
अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने सहमति
-
संसद बैठक २ बजेसम्मका लागि स्थगित
-
बजेट प्रकरणमा मुछिएका अर्थ सचिव मरासिनी बिदामा
-
अर्थमन्त्रीका विषयमा माओवादीले एमालेसँग छलफल गर्ने
-
मंसिर २ मा संसदीय निर्वाचन गर्न आयोगको प्रस्ताव
-
नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
-
परिवारै सखाप पार्ने मादी घटना : चारजनालाई आजीवन कैदको फैसला
-
रामेछाप बस दुर्घटना : थप तीनको मृत्यु, मृत्तकको संख्या १२ पुग्यो
-
गठबन्धन सरकारले आर्थिक संकट पैदा गर्यो : महासचिव पोखरेल
Leave a Reply