इपीएलद्वारा क्यानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर
१२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल)को आगामी संस्करणका लागि स्वीकृति नदिएपछि आयोजक संस्था ईपीएल प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
ईपीएलले विहीबार वक्तव्य जारी गरी क्यानलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको जनाएकाे छ । सर्वाेच्चमा बुधबार रिट दायर भएकाे हाे ।
क्यान आफैंले फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी–२० लिग आयोजना गर्ने निर्णय गरेका कारण नेपालमा भइरहेका अन्य फ्रेन्चाइज क्रिकेटलाई राष्ट्रिय प्रतियोगिताका रुपमा स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको थियो । ईपीएलले आफ्ना टिममालिकसमेत जम्मा गरी सोमबार आफूहरुले स्वीकृति नपाए क्यानको सबै कार्यक्रम वहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
त्यसपछि क्यानले ईपीएलको धम्कीपूर्ण चेतावनीप्रति खेद प्रकट गरेको थियो । साथै क्यानले बुधबार बोर्ड बैडकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अब नेपालमा एक मात्र आधिकारिक लिग हुने र अन्य लिगलाई राष्ट्रिय लिगको मान्यता नदिने र क्षेत्रिय लिग गर्ने व्यवस्था गराउने जनाएको थियो ।
ईपीएलले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै क्यानका बारेमा ‘धम्कीपूर्ण ढंगले सार्वजनिक टिप्पणी गरेको’ आरोपलाई अस्वीकार गर्दै क्यानलाई कुनै पनि तरिकाले धम्की नदिएको दावीसमेत गरेको छ ।
साथै इपीएलले नेपाल टी २० लिग सञ्चालन गर्दा क्यानले भारतको निजी कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्सलाई समावेश गरेको र नेपालका प्रचलित कानूनलाई बेवास्ता गरी निजी सम्झौता गरी विदेशी कम्पनीको सेवा लिनुले समग्र निर्णय प्रक्रिया र क्यानको नियतमाथि नै धेरै प्रश्न खडा गर्ने तथा यो अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी काम भएको दावी गरेको छ ।
क्यानको यी निर्णयविरुद्ध ईपीएल र सबै ६ वटा फ्रेन्चाइज टिमहरुले सर्वसम्मत कानूनी मार्ग खोज्ने निर्णय गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘तसर्थ, क्यानको गलत निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै माननीय सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । हामीलाई पूर्ण विश्वास छ र न्यायपालिकाले हामीलाई उचित उपचार दिनेछ भन्ने विनम्र विश्वास छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply