२ आश्विन २०७९, आईतवार ०९:५१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विश्व बैंकले नेपाललाई झण्डै ५३ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने

२ असोज, काठमाडौँ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका लागि ४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (५२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

आज अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धिसम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि झन्डै ५२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सम्झौता भएको हो ।
ऋण सम्झौतामा क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ) र डिजिटल विकास अभिवृद्धिसम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

वित्तीय सहुलियत ऋण सम्झौतामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्कका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि सचिव पुष्करले समावेशीरूपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू सुदृढ बनाउन सकिने बताए ।
सहुलियतपूर्ण ऋणको रकमले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि आयोजना अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बुटवल-गोरुसिङ्गे-चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकूलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिने छ ।

राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसर वृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीन वटा बजार क्षेत्र निर्माण गर्नेछ ।

डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाले विं.सं. २०७६ मा सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ । नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा क्षमतामा सुधारमार्फत सरकारी सेवालाई सुरक्षितरूपमा डिजिटल प्रविधिमार्फत वितरण गर्न सघाउने छ । यसले महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धि सरकारको विश्वास रहेको छ ।