२० बैशाख २०८०, बुधबार ०८:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

स्मार्ट टेलिकम खारेज, सम्पति सरकारले लिँदै

२० वैशाख, काठमाडौं । ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित स्मार्ट टेलिकम प्रालिले संस्था नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुरसहित निवेदन पेस नगरेकाले स्वतः खारेज भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले आज सूचना प्रकाशित गरी उक्त सेवाका सम्बन्धमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसञ्चारका पूर्वाधार, संरचना, सञ्जाललगायत सामग्री चालु अवस्थामै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न पनि भनेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै चालू अवस्थाका सबै संरचना प्राधिकरणलाई बुझाउन भनेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नवीकरणको नगरेकाले सम्पत्ति बुझाउन भनेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार सम्पत्ति प्राधिकरणले लिने गरी अघि बढ्ने बताए ।

सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सूचना जरी गरिसकेका छौँ । अबै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार अघि बढ्छौँ’, खनालले भने, ‘लाइसेन्स खारेजपछि स्मार्ट टेलिकमलाई १५ दिनको समय दिएका थियौँ । आजबाट औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण नभए जफत हुन्छ ।

प्राधिकरणले खारेज वा नवीकरण नहुने कम्पनीको सम्पत्ति सरकारले लिने गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति बनाउन सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । जसअनुसार प्राधिकरणले बोर्ड सदस्य गोकर्ण प्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति बनाइसकेको छ ।

प्राधिकरणले आज (बुधबार) स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न थाल्न औपचारिक पत्र लेख्छौँ’, प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले भने, ‘समितिले सम्पत्ति प्राधिकरणमातहत ल्याउने गरी काम गर्छ । समितिले सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने र प्राधिकरणका कर्मचारीले स्मार्ट टेलिकमको कार्यालयमा पुगी अवस्थाको जानकारी लिने बताए। कार्यालय कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्नेबारे प्राधिकरणका कर्मचारीले बुझ्ने छन् । स्मार्ट टेलिकममा ८० प्रतिशत विदेशी र बाँकी २० प्रतिशत नेपालीको नाममा छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ मै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले ५ किस्तामा बक्यौता तिर्ने गरी लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याए पनि स्मार्टले बक्यौता तिर्न सकेन । लामो समय सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली नबन्दा खारेज हुने कम्पनीको सम्पत्तिको विषयमा अन्यौल थियो । सरकारले गत मंसिरमै राजपत्रमा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ बनाएसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नियन्त्रण र लिलाम गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को दफा १८ मा संरचना तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिनसक्ने व्यवस्था छ । अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भए सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्चाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिनसक्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको नियमित नवीकरण शुल्कमात्रै २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमा जरिवाना, हर्जना लगाउँदा २८ अर्ब रुपैयाँ माथि पुग्ने बताएका छन् ।