रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले अघि बढायो विधेयक
२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
यो विधेयकमार्फत सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थप गरिएको छ । जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय काटिरहेका थरुहट आन्दोलन र विप्लव समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी स्वरुप यो संशोधन विधेयक ल्याइएको हो ।
सम्बन्धित समाचार
-
आईएमएफको नयाँ प्रक्षेपण: नेपालको आर्थिक वृद्धि घट्ने
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
प्रहरी तथ्यांक: महिलासँगै पुरुषमाथि पनि घरेलु हिंसा बढ्दै
-
फुटपाथमा पार्किङ: प्रहरीकै गाडीलाई कारबाही
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
ठमेलमा अनैतिक गतिविधि नियन्त्रण: २० युगाण्डेली महिला एक वर्षका लागि प्रतिबन्धित
-
कर्णाली नदीमा डुंगा दुर्घटना: बुबा–छोरा बेपत्ता, खोजी कार्य जारी
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
६७४ थान सवारी लाइसेन्स तयार, विभागले विवरण सार्वजनिक गर्यो
-
सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग: तीव्र गतिमा निर्माण, सुरक्षित यात्राको नयाँ युगतर्फ
Leave a Reply