सचिव राउतलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश
२८ असार, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले राउतका तर्फबाट उषा कार्कीले दायर गरेको निवेदनमा यस्तो आदेश गरेको हो ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाणसहित उपस्थित हुनु’ आदेश भनिएको छ, ‘म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु ।
आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि पेसीको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिन आदेशमा भनिएको छ । यसपछि सुनुवाइको लागि नियमानुसार पेस गर्न अदालतले भनेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
Leave a Reply