सचिव राउतलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश
२८ असार, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले राउतका तर्फबाट उषा कार्कीले दायर गरेको निवेदनमा यस्तो आदेश गरेको हो ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाणसहित उपस्थित हुनु’ आदेश भनिएको छ, ‘म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु ।
आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि पेसीको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिन आदेशमा भनिएको छ । यसपछि सुनुवाइको लागि नियमानुसार पेस गर्न अदालतले भनेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply