४ बैशाख २०८३, शुक्रबार ०२:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लुकेका समस्या खुल्दै! ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने सरकारको ठुलो कदम

काठमाडौं — विराज भक्त श्रेष्ठ ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित ३२ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। लामो तयारी, सरोकारवालासँगको छलफल र विद्यमान समस्याको विश्लेषणपछि आएको यो निर्णयलाई सरकारले अबको नीति तथा कार्यक्रमको आधार मार्गचित्रका रूपमा लिएको छ।

मन्त्रालयले यसपटक केवल निर्देशन जारी गरेर सीमित नरही, त्यसको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिइएको छ भने नियमित अनुगमनमार्फत प्रगति मूल्यांकन गरिनेछ।

ऊर्जा क्षेत्रमा देखिँदै आएको जटिलता, ढिलासुस्ती र अस्पष्टता हटाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। विशेषगरी विद्युत् बजारलाई व्यवस्थित गर्दै निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा लगानी आकर्षित गर्ने र उत्पादन–वितरण प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका निकायलाई विगतका विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) सम्बन्धी विवादहरू स्पष्ट पार्न र समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। वर्षौँदेखि अल्झिएका आयोजनाहरूलाई गति दिन र लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न यो कदम महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

त्यसैगरी, लाइसेन्स प्रक्रिया र आयोजना व्यवस्थापनमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न विशेष जोड दिइएको छ। अब जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रगति, अनुमतिपत्रको अवस्था र कार्यसम्पादनलाई सार्वजनिक रूपमा निगरानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। यसले नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र परियोजना कार्यान्वयनमा अनुशासन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थालाई अन्त्य गर्न आवश्यक प्रसारण लाइन र सबस्टेशन क्षमता सुनिश्चित भएपछि मात्र नयाँ आयोजना अघि बढाउने सोच अघि सारिएको छ।

अर्कोतर्फ, सरकारले आर्थिक पारदर्शितालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ। जलविद्युत् रोयल्टीको संकलन र वितरण प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने हिस्सा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ। साथै, कार्बन व्यापारजस्ता नयाँ क्षेत्रमार्फत अतिरिक्त आम्दानीका सम्भावना खोज्ने तयारी पनि देखिएको छ।

ऊर्जा खपत बढाउने र निर्यात सम्भावना विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन योजना निर्माणमा पनि सरकार लागेको छ। आन्तरिक माग वृद्धि, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार र नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आधुनिक र दिगो बनाउने रणनीति लिइएको छ।

जलस्रोत र सिंचाइ व्यवस्थापनतर्फ पनि समान रूपमा ध्यान दिइएको छ। नदी प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, भूमिगत जलको निगरानी तथा ठूला सिंचाइ आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले कृषि उत्पादन वृद्धि र जलस्रोतको दिगो उपयोगमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्रमा, मन्त्री श्रेष्ठको यो पहल केवल प्रशासनिक निर्देशन मात्र नभई ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारतर्फको एक समग्र प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुका साथै आर्थिक विकासमा नयाँ गति पाउने विश्वास गरिएको छ।