१४ भाद्र २०७४, बुधबार ०६:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भ्रष्टाचारीका पक्षमा कांग्रेसको लबिङले मुलुक लज्जित

काठमाडौं । निर्वाचन घोषणा भएको एक साता बितिसके पनि सत्तारूढ दल कांग्रेसले भ्रष्टाचारीलाई सांसद बनाएर मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न पाउने गरी संसद्मा निर्वाचन कानुन पास गर्नुपर्ने अडान कायम राख्दा सिंगै मुलुक लज्जित बनेको छ । आफूलाई लोकतन्त्रको एक मात्र ‘मसिहा’का रूपमा दाबी गर्ने कांग्रेसले त्यसैको धज्जी उड्ने गरी भ्रष्टाचारीका पक्षमा अडान कायम राख्दा १० मंसिरका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन बेहुलाबेहुलीबिना विवाहको जन्तीजस्तो बन्न पुगेको छ । अर्थात्, प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यसम्बन्धी ऐन कांग्रेसको त्यो अडानले राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि अड्केको अड्क्यै छ भने उसैसँग सत्ता सहकार्य गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रले पनि रहस्यमय मौनता दर्साएर बल पु¥याइरहेको छ ।
खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्लेलगायत मुलुकका नम्बर वान भ्रष्टाचारीको त्राण भरिने गरी कांगे्रसले राखिरहेको यो अडानले घोषित निर्वाचन मितिमाथि दिनप्रतिदिन खतराको घन्टी बज्दै गएको छ । कुनै पनि खेल खेलाउनुअघि पहिले खेलको नियम बनाइन्छ र त्यसैअनुसार खेल सम्पन्न हुने गर्छ । तर, अनौठो त के भएको छ भने पहिले सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेर बल्ल निर्वाचन कानुन पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढान खोजिँदै छ । त्यही कानुन पनि सरकारकै नेतृत्व सम्हालिरहेको दल कांग्रेसकै सांसदहरूका कारण दुई सातादेखि समितिमै अड्किरहेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न १ सय २० दिनअगावै कानुन आवश्यक पर्ने बताएर पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएपछि बल्ल संसद्बाट स्थानीय तहको निर्वाचनसँग जोडिएका कानुनहरू पास भएको थियो । अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मितिको समयसीमा गणना गर्ने हो भने १ सय १५ दिन मात्रै बाँकी देखिन्छ । समयको यति ठूलो चाप हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारीलाई उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको लगातारको लबिङले सार्वभौम संसद्को मात्रै होइन, आमजनताको मताधिकारकै ठाडो उपहास गरिरहेको छ । कांग्रेसको यस्तो लबिङप्रति बुद्धिजीवी, नागरिक समाजसहित देशको ठूलो पंक्ति असन्तुष्ट छन् । त्यसैले उक्त संशोधनमाथि कांग्रेसले अडान राखिरहने हो भने ठूलो पंक्ति स्वतःस्र्फूत रूपमा सडकमा विरोधमा उत्रिने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेर गएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्बन्धी ऐनमा कांग्रेस सांसद तथा अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसहित १९ सांसदले संशोधन हालेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनबमोजिम हालिएको संशोधनमा खुमबहादुरलाई पार्टी राजनीतिमा स्थापित गर्न दक्षिणको शक्तिको पनि ठूलै ‘ब्याकिङ’ रहेको बताइन्छ । खुमबहादुरलाई राजनीतिमा स्थापित गराएर सिंगै कांग्रेसलाई हिन्दूको ऐजेन्डामा लतार्ने उद्देश्यले दक्षिणको शक्तिले कानुन संशोधनमा ठूलै चलखेल गरिरहेको बताइन्छ । यस्तो चाल बुझेपछि कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएका विमलेन्द्र निधिले खुमबहादुरलाई रोक्ने कसरत गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, दक्षिणको बाह्य शक्तिकै ब्याकिङ रहेका कारण निधिको समूह पनि उक्त ऐन विरुद्ध खुलेर मैदानमा आउन भने सकेका छैनन् । यस्तै, गोलचक्करका कारण निर्वाचनसम्बन्धी कानुन कहिले पास हुने हो अझै अनिश्चित बनेको छ । प्रस्तावित प्रतिनिधिसभासम्बन्धी ऐनमा भ्रष्टारको सजायमा २० वर्षसम्म जेल तोकिएकालाई सांसद बन्न बन्देज गरिए पनि अधिकारीसहित कांग्रेसका सांसदहरूले अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरेको तीन वा ६ वर्षपछि भ्रष्टाचारीले उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले टेबुल गरेको प्रस्तावित ऐन छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइए पनि सो समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले पास गर्न ढिलाइ गरिरहेको आरोप लागेको छ ।
संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बिथोलेर मुलुकलाई विभाजनको दिशामा लैजाने कांग्रेसको षड्यन्त्र विफल भएलगत्तै भ्रष्टाचारीलाई स्थापित गर्ने कांग्रेसको योजना पनि पूरा हुने सम्भावना भने कमै देखिन्छ । संशोधन फेल भएसँगै मधेसकेन्द्रित दललाई प्रयोग गरेर नेपालमा सधंैभरि अशान्ति र अस्थिरताको खेती मच्चाइराख्ने दक्षिणको षड्यन्त्र एक हदसम्म परास्त भएको महसुस भएको छ । तर, ऐनमार्फत लोकतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउन सुँड घुसाउने प्रयास भएको छ ।
त्यसो त नेपाललाई शान्ति, लोकतन्त्र र समृद्धिको यात्राबाट रोक्न संविधान जारी हुनै नदिने भारतको षड्यन्त्र परास्त भएपछि मधेसकेन्द्रित दलमार्फत एकाएक संविधान संशोधनको मुद्दा सतहमा अघि सारिएको थियो । संविधान जलाएर पुनर्लेखनको माग गर्दै पछि संशोधन भन्न थालियो । दुई वर्षसम्म संशोधनको गोलचक्करका नाममा तिनै मधेसकेन्द्रित दलमार्फत भारतले नाकाबन्दी, हस्तक्षेप, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दबाबमार्फत संविधान कार्यान्वयनमार्फत अघि बढ्ने नेपालको अग्रगामी यात्रा रोक्न भगीरथ प्रयास गरेको तथ्य छिपेको छैन ।
तर संशोधनको कार्डका रूपमा मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूको भूमिका कमजोर देखिएपछि उनीहरूलाई उपयोग गर्ने नीति कायमै राख्ने तर नयाँ ‘टेस्ट’का रूपमा कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा उभ्याउने प्रयास भइरहेको बताइन्छ । दक्षिणको खोजाइ र रोजाइको अर्को पात्र बनेका छन् खड्का । राष्ट्रिय एकता र मुलुकको सार्वभौम अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर संशोधन असफल पारेको एमालेलाई कमजोर पार्ने भूमिकामा मधेसकेन्द्रित दललाई उपयोग गरिए पनि पहाडका लागि भने खड्काजस्ता नेतालाई अघि सार्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ । संशोधनको मुद्दाका कारण तराईमा एमालेको जनाधर कमजोर बनाइएको र चौतर्फी घेराबन्दीमार्फत २ असोजको स्थानीय निर्वाचनमा हराउने खेल पनि चलिरहेकै छ । यसका लागि तिनै मधेसकेन्द्रित दललाई एमाले संशोधनविरोधी प्रमाणित भएको भन्दै व्यापक प्रचार गराउने र सत्तारूढ दलसँग गठबन्धन तयार पार्ने खेल पनि भित्रभित्रै चलिरहेको बताइन्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्रित दलबीच स्थानीय चुनावमा त्रिपक्षीय गठबन्धन गराउन सके त्यसले मंसिरमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म निरन्तरता पाउने विश्लेषणअन्तर्गत विभिन्न चलखेलमार्फत भित्री योजना बनिरहेको बताइन्छ ।
खड्कालाई अबको चुनावमार्फत राष्ट्रिय नेताका रूपमा स्थापित गर्नसके हिन्दू राष्ट्र र संशोधनको एजेन्डाले पनि साकार रूप लिने र एमालेलाई पनि थप कमजोर बनाउन सकिने दक्षिणको विश्लेषण रहेको बुझिएको छ ।