२८ भाद्र २०७४, बुधबार ०७:३२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

असक्षमताको भारीले थिचिए प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं । एकपछि अर्को अलोकप्रिय कदम चाल्दै ‘असक्षम’ प्रधानमन्त्रीको उपमा पाइसकेका शेरबहादुर देउवा जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनमा अहिलेसम्मको सबै रेकर्ड ब्रेक गर्दै कलंकित प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरित भएका छन् । चौथोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेको करिब १ सय दिनमै ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर देउवा अहिलेसम्मकै कलंकित प्रधानमन्त्रीका रूपमा दर्ज भएका हुन् । त्यसो त उनले अरूको होइन, पहिलोपटक २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा आफैंले बनाएको ५२ सदस्यीय रेकर्ड ब्रेक गरेर मन्त्रिपरिषद्को संख्या ५४ सदस्यीय पु¥याएका हुन् । त्यो पुरानो रेकर्ड ब्रेक गर्दा देउवाले संविधान, कानुन, नियम, निर्वाचन आचारसंहिता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको धज्जी उडाएका छन् । देउवाको पछिल्लो कलंकित कदमको सर्वत्र कडा शब्दमा निन्दा भइरहेको छ । यहाँसम्म कि निर्वाचन आयोगले पत्रै पठाएर आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन भएको प्रस्ट्याउनुपरेको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न गराउने मुख्य अभिभाराका लागि गठित कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको देउवा नेतृत्वको म्यादी सरकारको आयु अब करिब डेढ महिनाभन्दा बढी छैन । संविधानतः नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेबित्तिकै आगामी १६ कात्तिकबाट कामचलाउ हैसियतमा रूपान्तरण हुँदै छ । यति हुँदाहुँदै पनि देउवाले जम्बो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुका पछाडि भारतको आडभरोसा नै मुख्य कारण रहेको बताइन्छ । निर्वाचन भइहाले पनि तत्काल सरकार गठन नहुने र अर्कोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता नदेखिएकाले कामचलाउ हैसियतमा भए पनि सरकारलाई टिकाएर व्यक्तिगत लाभ लिने प्रयोजनकै लागि देउवाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, स्वाभिमान गिराएर विस्तारको काम गरेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
करिब सय दिनको अवधिमा मुलुकका लागि सिन्कोसमेत नभाँची दलाल र कमिसनखोरहरूको हितमा निर्णय लिँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई समेत देउवाले दाउमा राखिसकेका छन् । जलमाफियाको प्रभावमा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानीको निर्णय गर्ने, चीनसँगको सम्बन्धलाई कुनै प्राथमिकता नदिई भारत भ्रमणमा उसैको हित र स्वार्थमा सम्झौता गर्नेजस्ता काम यही बीचमा भएका छन् । राष्ट्रिय चाड बडादसैंको मुखैमा दलाल, कमिसनखोर मालामाल र उपभोग्य वस्तुको मूल अकासिँदा आमउपभोक्ताको भने ढाड सेकिएको छ । देशलाई यस्तैगरी आहत पारेर उनी दसैंको मुखमा प्रधानमन्त्री देउवा आगामी ३ असोजमा राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्दै छन् । २४ सदस्यीय टोलीको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ जान लागेका देउवाको भ्रमणमा खर्च र भत्तागरी नौ दिनमा ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुँदै छ । पार्टीका निर्णयमा हाबी हुँदै आए कि श्रीमती आरजु राणालाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको हैसियत दिलाएर सहभागी गराउन लागेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा श्रीमती ‘फस्र्ट लेडी’का रूपमा सहभागी हुने विश्वव्यापी परम्परा छ । तर, दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा समेत हाबी हुने गरेकी आरजुलाई सल्लाहकारको हैसियतमा सहभागी गराउने देउवाको प्रयासले विश्वभरका नेताहरू सहभागी हुने महासभामा देशले नै शिर झुकाएर लज्जाबोध गर्नुपर्ने स्थिति खडा भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन चौथोपटक सारेर दोस्रो ह्याट्रिक पूरा गरेका देउवाले राष्ट्रिय विखण्डन चाहने तŒवहरूको षड्यन्त्रको ‘मतियार’का रूपमा देउवा देखा परे । संविधान संशोधनको एजेन्डा फेल हुने निश्चित हुँदाहुँदै संसद्मा मतदानमा लगेर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरलाई जर्बजस्त एजेन्डा बनाएर विखण्डनको पक्षमा रहेको त्यो सन्देश भारत भ्रमण दिए । विखण्डनको प्रयास एकपटक असफल भए पनि पुनः अर्कोपटक प्रयास गरेर दुई तिहाइमार्फत जसरी पनि पास गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसामु याचना गर्दै देउवाले आफूलाई सक्कली ‘मतियार’कै रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै कैलालीको टीकापुरमा राष्ट्रसेवक एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित दुई वर्षे दुधे बालकको हत्याका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिका नाममा पुरस्कार उपलब्ध गराएर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र कानुनी शासनको हत्या गर्ने काम पनि सम्पन्न गरे ।
त्यसो त २०५३ सालमा राप्रपाका सांसदहरूलाई बैंकक सयर गराउने, सुरासुन्दरी प्रकरण भिœयाउने, सांसदहरूलाई भन्सारै छुट दिएर कानुनलाई चुनौती दिँदै प्राडो र पजेरोको संस्कृति भिœयाउने, विमानस्थलबाट खुलेआम सुन तस्करीलाई छुट दिएर देशलाई तस्करको चंगुलमा पु¥याउने काम पनि तिनै देउवाले गरेका हुन् । त्यति मात्रै होइन, उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला स्थानीय निकायको म्याद समाप्त पारेर लोकतान्त्रिक निकाय रिक्त गराएर प्रतिगमनका लागि ‘स्पेस’ सिर्जना गर्ने, पदका लागि पार्टीसमेत फुटाएर प्रतिगमनका लागि राजाको मतियार बन्ने, प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने काम गरे । जब फेरि सत्ताको नेतृत्व गर्दै शक्तिमा आए तब राज्यका तीन अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्तिसन्तुलन नै खल्बल्याउने गरी विवादास्पद रूपमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने कामको नेतृत्वसमेत गर्न भ्याए । विगतमा सम्पादन गरेका यी सबै कामले देउवा मुलुकका लागि कलंकित पात्र नै हुन् भन्नेमा दुईमत थिएन । तर, ती सबै इतिहासलाई ब्रेक गर्ने गरी देउवा यसपटक बदनाम खलनायक पात्रका रूपमा स्थापित भएका छन् ।