२६ पुष २०७४, बुधबार ०५:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

डीपी आएपछि डोलिन्द्रलाई तनाव

काठमाडौं । कामचलाउ सरकारका उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले साझा प्रकाशनको सञ्चालकमा एक जना कट्टर कांग्रेसीलाई नियुक्त गरेका छन् । सरकार छाड्ने दिन नजिकिँदै जाँदा अस्तव्यस्त रूपमा गुज्रिरहेको सो संस्थामा मन्त्री श्रेष्ठले पुस १३ गते नियुक्त गरेका डीपी अर्याल ट्रेड युनियनका नेता हुन् ।
सञ्चालकमा नियुक्त अर्यालको यसअघि नै सो प्रकाशन संस्थाको महाप्रबन्धकमा नियुक्त हुने तयारी थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलाई नियुक्तिका लागि त्यतिबेलै शेरबहादुर देउवाले दबाब दिएका थिए । तर, आर्थिक चलखेलमा परेर यादवले डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गरेकी थिइन् । मन्त्री यादवका पति श्रीकृष्ण यादवले अर्यालसँग त्यतिबेला रकमको बार्गेनिङ गरेपछि अर्यालले ‘पैसा दिएर महाप्रबन्धक नहुने’ अडान राखेपछि शर्माको नियुक्ति भएको थियो ।
अहिले शर्मा नै अध्यक्ष र महाप्रबन्धक रहेका बेला अर्यालको सञ्चालकमा नियुक्ति हुन पुगेको छ । अर्यालको नियुक्तिलाई लिएर महाप्रबन्धक शर्माले असन्तुष्टि र आपत्ति जनाइसकेको बताइन्छ । अर्याललाई नयाँ सञ्चालकमा नियुक्त गरिए पनि मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि नियुक्त गरेका मुक्ति सुवेदी र हरि अधिकारीलाई भने साझाको सञ्चालक समितिले आधिकारिक रूपमा भिœयाइसकेको छैन । अधिकारी अहिले अमेरिकामा छन् भने सुवेदी यत्तिकै साझा प्रकाशनमा जाने गरेका छन् ।
यसैबीच, साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालय रहेको पुल्चोकको जग्गा लिलामी हुने स्थिति आएपछि त्यसलाई जोगाउन महाप्रबन्धक शर्माको तीव्र दौडधुप चल्न थालेको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सो प्रकाशनले ४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । बैंकले पुस मसान्तभित्र ब्याज चुक्ता नगरे लिलामी गर्ने गरी सूचना निकालिसकेको छ । गत मंसिर २४ गते नै सो बैंकले ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । सूचना निस्किएपछि महाप्रबन्धक शर्माले लिलामी रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत गुहारेका थिए । राष्ट्र बैंकले सरकारी स्वामित्वको संस्था भएको हुँदा लिलामीका विषयमा हेरविचार गर्न सो बैंकलाई पत्र पठाएको बताइन्छ । सो बैंकले पटकपटक लिलामीको सूचना निकाले पनि शक्तिकेन्द्रहरूमा धाएर महाप्रबन्धक शर्माले रोक्दै आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले घाटामा गएको साझाले कर्मचारीलगायतलाई दिनुपर्ने रकम तिरी घाटामुक्त तुल्याउन १० करोड अनुदान र २० करोड ऋण दिएका थिए । सो बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्न भने आनाकानी गर्दै आएको छ । सोही कारण सो बैंकले फेरि लिलामीका लागि सूचना निकालेको हो ।