११ माघ २०७४, बिहीबार ०६:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कन्सल्टेन्सी मार्फत बढ्दो ठगीको जालो

काठमाडौं । एमबीबीएस अध्ययनका लागि भन्दै शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनी अर्थात् कन्सल्टेन्सीको सहारामा बंगलादेश पुगेका थुप्रै विद्यार्थी हरेक वर्ष ठगिने गरेका छन् ।
बंगलादेश बाट मात्र होइन, उहाँ नपुगी नेपालबाटै समेत कन्सल्टेन्सीको विश्वासमा पर्दा हरेक बर्ष विद्यार्थीहरू ठगिने क्रम बढ्दै गएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकले पनि सयौं विद्यार्थी बंगलादेशमा गएर ठगिएको देखाएको छ ।
नेपाली कन्सल्टेन्सीहरूले बंगलादेश पठाएबापत प्रतिविद्यार्थी ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरूले एमबीबीएस अध्ययनका लागि सकेसम्म बंगलादेश नजान र जाँदा पनि राम्रोसँग बुझेर मात्र जान सुझाव दिने गरेका छन् । अध्ययनले नेपाली विद्यार्थी बंगलादेश गएर मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरेको एक÷दुई वर्षमा पनि ठगिने गरेका देखिएको छ ।
काउन्सिलका अनुसार बंगलादेशमा विदेशी विद्यार्थीका लागि ३० प्रतिशत मात्र सिट छुट्ट्याइएको हुन्छ । कुनैकुनै कलेजमा विदेशी विद्यार्थीका लागि ३० जना कोटा भए पनि ५० जना नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गरिएको समेत भेटिएको छ । भारत, बर्मालगायतका देशबाट समेत बङलादेशमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या धेरै हुने भएकाले नेपालबाट जाने विद्यार्थीले एमबीबीएस अध्ययनका लागि अवसर नपाउने बताइन्छ ।
बंगलादेशका मेडिकल कलेजहरूले पनि नेपाली कन्सल्टेन्सीलाई जति पनि विद्यार्थी पठाउन भनेकाले कलेज र कन्सल्टेन्सीमार्फत नेपालीहरू ठगिँदै आएको काउन्सिलको दाबी छ ।
नांगो ठगी
जथाभावी कमिसन खाएर विद्यार्थी पठाउने गरिए पनि कारबाहीमा कडाइ भएको पाइँदैन । कन्सल्टेन्सीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले हरेक वर्ष कन्सल्टेन्सी पीडित विद्यार्थीहरू बढ्दै गएका छन् । बंगलादेश गइसकेपछि विद्यार्थीलाई बंगलादेशको मेडिकल कलेजले भर्ना गरिदिन्छ । अध्ययन गर्न पनि पाएकै हुन्छन् । अध्ययनपछि परीक्षा पनि दिने गरेका छन्, तर परीक्षा दिइसकेपछि नतिजा प्रकाशनका बेला नेपाली विद्यार्थीहरूको नतिजा अनुत्तीर्ण भनी उल्लेख हुने गरेको छ । एक वर्षपछि पैसा फिर्ता माग्दा ‘तिमीहरूले भर्ना भएर अध्ययन गरिसक्यौ, अब पैसा फिर्ता हुँदैन, अर्को वर्ष मिल्यो भने पुनः अध्ययन गर्नू’ भन्ने जवाफ बंगलादेशको मेडिकल कलेजले दिने गरेको छ । यसले ठगीको नांगो रूपधारण गरेको देखिन्छ ।
१८ विद्यार्थी यसरी ठगिए
बंगलादेशको नाइटिंगेल मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरेका १८ विद्यार्थी त्यसैगरी ठगिएका छन् । त्यहाँस्थित मेडिकल काउन्सिलले उक्त कलेजलाई कारबाही गरेपछि मात्र नेपाली विद्यार्थीले आफू ठगिएको पत्तो पाए । त्यसपछि दूतावास गुहार्न गएपछि दूतावासको पहलमा उक्त कलेजबाट विद्यार्थीहरूको ढाका विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा स्थानान्तरण भएको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार नाइटिंगेल मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरेर सबै पैसा त्यही कलेजलाई बुझाएका नेपाली विद्यार्थीले अरू कलेजले थप रकम नदिँदासम्म अध्ययन गराउन मानेन ।
मेडिकल कलेज नै नक्कली
नेपाली विद्यार्थीको लागि मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न उपयुक्त गन्तव्य मानिँदै आएको र कन्सल्टेन्सीको कमाइको प्रमुख आधार हुँदै आएको बंगलादेशमा झन्डै दुई दर्जन मेडिकल कलेज नक्कली भएको प्रमाणित भएको छ । ती कलेज नक्कली भएको भन्दै त्यहाँको आधिकारिक निकायले बन्देज लगाएसँगै लाखौं असुलेर तिनलाई पढ्न पठाउन बिचौलियाको काम गर्ने कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरू लुकीछिपी हिँड्न थालेका छन् । अहिले ती कलेज नक्कली भएको भन्दै विद्यार्थी भर्ना लिनसमेत रोक लगाइएको छ ।
बंगलादेशको डाइरेक्टोरेट जनरल अफ हेल्थ सर्भिस (डीजीएचएस) र बंगलादेश मेडिकल एन्ड डेन्टल काउन्सिल (बीएम एन्ड डीसी) ले मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरेको भन्दै कालोसूचीमा राखेर डेन्टल र मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना लिन रोक लगाएको जनाइएको छ ।
सयौं विद्यार्थी अलपत्र
सयौं नेपाली विद्यार्थीलाई पनि समस्या परेको छ । स्थानीय रूपमै विद्यार्थी भर्ना लिन रोक लगाइएको जानकारी प्राप्त भएलगत्तै बंगलादेशस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्रमार्फत शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो । शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भर्नामा रोक लगाइएका कलेजहरूको यकिन विवरण प्राप्त गरेपछि नेपाली विद्यार्थीलाई उक्त कलेजहरूमा अध्ययनको लागी भर्ना गर्न रोक लगाइएको छ । एक अनुमानअनुसार बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीको संख्या ठूलो भएकाले अहिले भर्नामा रोक लगाइएका कलेजमा झन्डै ३ सयको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।
कालोसूचीमा परेका र भर्नामा रोक लगाइएका कलेजहरूमा एसियन मेडिकल कलेज, बसुन्धरा एड–डिन मेडिकल कलेज, एइची मेडिकल कलेज, अब्दुल हमिद मेडिकल कलेज, ब्रह्मानवरिया मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, केयर मेडिकल कलेज, पार्क भ्यु मेडिकल कलेज, यूएस बंगला मेडिकल कलेज, चटग्राम इन्टरनेसनल मेडिकल कलेज, बिक्रमपुर भुइयन मेडिकल कलेज, मोनोएरा सिक्दर मेडिकल कलेज, नर्थन इन्टरनेसनल मेडिकल कलेज, केयर मेडिकल कलेज, इक्वाल, साहउद्धिन मेडिकल कलेज, अब–दिन बसुन्धरा मेडिकल कलेज, सफेना डेन्टल कलेज, नर्थन मेडिकल कलेज, सिटी मेडिकल कलेज, नाइटिंगेल मेडिकल कलेज, बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कलेज रहेका छन् ।
यसअघि बंगलादेश सरकारको मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका तीनवटा शैक्षिक संस्था शाहजलाल युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको अनुबन्धन प्राप्त जलालाबाद रागिव–रबेया मेडिकल कलेज, युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी र गोनोसास्थया युनिभर्सिटीको अनुबन्धन प्राप्त गोनोसास्थया समाज भित्तिक मेडिकल कलेजमा नेपाल मेडिकल काउन्सीलले पनि विद्यार्थी भर्ना गर्नमा रोक लगाइसकेको छ ।
बंगलादेशमा कलेज भर्नामा रोक लगाइएको हल्लाले यतिखेर विद्यार्थी एवं अभिभावक अन्योलमा परेका छन् । विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी नक्कली कलेजमा पढाउन पठाउने र अहिले अलपत्र पार्ने कन्सल्टेन्सी तथा शैक्षिक माफियाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ । यता, यो व्यवस्था लागू भए पनि कन्सल्टेन्सीहरूले भने विद्यार्थीका अविभावकलाई अहिले नयाँ भर्नामा रोक लगाइएका तर पहिलेदेखि पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई कुनै असर नपर्ने र निरन्तर पढ्न पाउने भन्दै आश्वासन दिइरहेका छन् ।
दूतावाश पनि ठगीमा संलग्न
नेपाल सरकारलाई बंगलादेश सरकारले दिने गरेको एमबीबीएस र बीडीएस छात्रवृत्ति कोटामा काठमाडौंस्थित बंगलादेश राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई थाहै नदिई विद्यार्थी पठाउने गरेको खुलेको छ । सन् २०१० देखि दूतावासका कर्मचारीले नेपालका दलालसँग मिलेर विद्यार्थीको मनोयन आफैं गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’बिनै विद्यार्थी पठाउने गर्दै आएको भेटिएको छ । स्रोतका अनुसार दूतावासका कर्मचारीले नेपालका केही एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीसँग मिलेर छात्रवृत्ति कोटा बिक्री गर्ने र नक्कली ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ बनाएर विद्यार्थी पठाउनेसमेत गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१० देखि बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस÷बिडिएस पढ्न जाने कुनै पनि विद्यार्थीको नाम मन्त्रालयले मनोनयन गरेको छैन । बंगलादेशको सरकारी कलेजमा पढ्न जाने कुनै पनि विद्यार्थीलाई ‘नो अब्जेकसन’ लेटर पनि जारी गरिएको छैन ।’ तर, बंगलादेशमा सरकारी छात्रवृत्तिमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूले भने नो अब्जेक्सन लेटर पेस गरेका छन् ।
शैक्षिक सत्र सन् २०१६ का लागि दूतावासले २१ जना विद्यार्थी मनोनयन गरेको छ । मनोयन गरेकामध्ये चार विद्यार्थीको प्लस टुको प्रमाणपत्रसमेत नक्कली भेटिएको छ । ती विद्यार्थीको प्लस टुको प्रमाणपत्र भेरिफाई गर्न दूतावासले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । उक्त प्रमाणपत्र भेरिफाइ गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले ती विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिमा पढ्न जान लागेको जानकारी पाएको हो । सरकारी छात्रवृत्तिमा जान लागेका विद्यार्थीबारे मन्त्रालयलाई नै जानकारी नदिएको थाहा पाएपछि थप सोधखोज भएको थियो । यसरी सोधखोज गर्दा दूतावासका कर्मचारी र कन्सल्टेन्सीको मिलेमतोमा छात्रवृत्ति कोटा बिक्री भइरहेको भेटिएको हो । शैक्षिक सत्र सन् २०१६ का लागि छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न दूतावासमा प्लस टुको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने विद्यार्थीहरूमा रुबी शाह, निशा शाह, मुकेशकुमार बिन्दबार र आशुतोष कर्ण रहेका थिए । यसैगरी, बंगलादेशमा छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययनरत अन्य विद्यार्थीको नो अब्जेक्सन लेटर पनि नक्कली पाइएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले यस शैक्षिक सत्रका लागि दूतावासले मनोनयन गरेका अन्य १७ जना विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया नियमविपरीत रहेकाले रोकेको छ । दूतावासका कर्मचारीले ती विद्यार्थीलाई भर्ना अनुमति दिन शिक्षा मन्त्रालयमा दबाब दिँदै आएका छन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार दूतावासका कर्मचारीले नेपालस्थित एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीसँग मिलेर विद्यार्थीसँग पैसा उठाउने र छात्रवृत्तिमा गुपचुपमा पठाउने गर्दै आएका हुन् । यो खेलमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ । त्यसो त बंगलादेश दूतावासले नेपाल सरकारलाई थाहै नदिएर सन् २०१० देखि हालसम्म १ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाइसकेको छ । छात्रवृत्ति ऐनको दफा ३ ‘ख’ अनुसार विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्ने हुन्छ । बंगलादेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको प्रक्रियामा विवाद आएपछि सन् २००६ मा शिक्षामन्त्री, बंगलादेशका राजदूत, शिक्षा सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसहितको बैठकले शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी मनोनयन गरी पठाउने र विद्यार्थीको ‘कन्फर्मेसन’ लेटर आएपछि नो अब्जेक्सन लेटर दिने निर्णय गरेको थियो ।
बंगलादेशको सरकारी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूमा बंगलादेश सरकारले नेपाललाई छुट्याएको छात्रवृत्ति कोटामा विद्यार्थी छनौट प्रक्रिया पारदर्शी बनाई योग्य तथा जेहेनदार विद्यार्थीको पँहुचमा ल्याउन सरकारी स्तरबाटै विद्यार्थी मनोनयन प्रक्रिया अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुनाले सन् २०१३ र १४ शैक्षिक शत्रका लागि मन्त्रालयबाटै संलग्न प्रक्रिया पुरा गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट भएका विद्यार्थीहरूलाई मात्र नो अब्जेक्सन लेटर दिने व्यवस्था गर्ने ।’ निर्णय गरिएको थियो । यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय दक्षिण एसिया महाशाखाले बंगलादेश दूतावासलाई पनि गराएको थियो । तर, दूतावासले परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयलाई लत्याउँदै आएको छ ।
राजदूतावासले आफु खसी पठाउने अधिकांश विद्यार्थी योग्यता नपुगेका पाइएको छ । अधिकांश विद्यार्थी नेपालको एमबीबीएस÷बीडीएस प्रवेश परीक्षमा फेल भएका र प्लसटुमा कम अंक ल्याएका छन् । प्लसटुमा कम अंक आएका विद्यार्थी नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर जाने गरेका छन् ।
निजी भन्दै सरकारी मेडिकल कलेज पठाउँदै
शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले आर्थिक चलखेलमा बंगलादेशको सरकारी मेडिकल कलेजलाई निजी भएको प्रमाणित गरेर अध्ययन अनुमति पत्र दिने गरेको पाइएको छ ।
बंगलादेशमा अन्य मुलुकमा भन्दा सस्तोमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न पाइने भएपछि विद्यार्थीहरू पनि मागे जति रकम दिएर जाने गरेका छन् । बंगलादेशको सरकारी मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूमा अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले लिएको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । परीक्षामा सहभागी नभएका विद्यार्थीलाई आर्थिक चलखेलको आधारमा पठाउने गरेको पाइएको हो । शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलले यो निर्णय छलेर विद्यार्थीलाई चोर बाटोबाट पठाइरहेका छन् । यो व्यवस्थाले योग्य व्यक्ति बंगलादेश अध्ययनबाट वञ्चित भएका छन् । यस्ता अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका विद्यार्थीहरूलाई कन्सल्टेन्सीले पर्यटक भिसामा बंगलादेश पठाउने गरेका छन् ।
नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई छात्रवृत्ति
शिक्षा मन्त्रालयलाई ‘बाइपास’ गरेर सम्बन्धित देशको दूतावासले नै विद्यार्थी छनोट गर्न थालेपछि नक्कली प्रमाणपत्रधारी विद्यार्थीले पनि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न अवसर पाउने गरेका छन् । बंगलादेश अध्ययन गर्न गत वर्ष छनोट भएकामध्ये चार जनाको नक्कली प्रमाणपत्र भेटिएपछि नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई पठाउने गरेको पुष्टि भएको हो ।
‘मेडिकल काउन्सिलमा इलिजिबिलिटी पत्र लिन एउटा कागज पेस गर्छन्,’ काउन्सिल स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धित दूतावासमा अर्कै प्रमाणपत्र पेस गर्ने गरेको पाइएको छ ।’ विभिन्न देशले नेपाल सरकारलाई छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट गरेर पठाउन भने पनि सम्बन्धित देशकै दूतावासले छानेर पठाउने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको नक्कली छाप र सरकारी अधिकारीको हस्ताक्षर किर्ते गरेर पनि विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न जाने गरेको पाइएको छ । श्रीलंकाको राष्ट्रपति छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयको छाप र उपसचिव गोविन्द पौडेलको हस्ताक्षर किर्ते गरेर कागजपत्र पेस गरेको पाइएको छ ।
त्यसमा रामगोपालपुर–६ महोत्तरीका रविन चौधरी, गाविसका रुद्रराज साह, सन्तोष चौधरी झापा शान्तिनगरका माधव ढुंगेल छन् ।

ग्लोबल आईएमई बैंक बेलायतमा पनि
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले गत आइतबार देखि बेलायतकोे एल्डरसर्टमा सम्पर्क कार्यालय सुरुवात गरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले नेपालमा सञ्चालित वाणिज्य बैंकमध्ये पहिलोपटक संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा सम्पर्क कार्यालय बिस्तार गरेको हो ।
उक्त सम्पर्क कार्यालयको एक समारोहबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले उद्घाटन गरे । सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गर्दे गभर्नर नेपालले नेपालमा सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरूमध्ये ग्लोबल आईएमई बैंकले पहिलोपटक संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सफल भएकोमा बधाई ज्ञापन गरे । सोही कार्यक्रममा संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले ग्लोबल आईएमई बैंकले देशभित्र मात्र नभएर देशबाहिर समेत प्रदान गरिरहेका सेवा सुविधाको प्रशंसा गर्दै बैंकको प्रगतिको कामना गरे । उक्त सम्पर्क÷प्रतिनिधि कार्यालयको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै ग्लोबल आईएमई बैंक का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकले संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर हासिल गरेको नयाँ उपलब्धिले नेपालको आर्थिक विकासमा नयाँ तरंग ल्याउने बिश्वास व्यक्त गरे । साथै, उनले बैंकले देशभित्र सातवटै प्र्रदेशमा आफ्नो सेवा विस्तार गरिसेकेको र देशबाहिर पनि अन्य धेरै मुलुकमा आफ्नो सम्पर्क÷प्रतिनिधि कार्यालयहरू सञ्चालन गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूमाझ बैंकको सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै विदेशमा पनि शाखा कार्यालय विस्तारमा अगाडि बढ्नेसमेत जानकारी गराए । बेलायतमा सम्पर्क कार्यालय खोलेपछि बैंककोे सम्पर्क कार्यालयले नेपाल तथा संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा व्यवसायीहरूबीच व्यापारिक एवं लगानीसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा समेत सघाउनेछ । यसको अतिरिक्त, काम तथा पढाइको सिलसिलामा संयुक्त अधिराज्य बेलायत पुगेका नेपालीहरूलाई नेपालमा रेमिट्यान्सलगायत नेपालसँगको अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न सहज हुनेछ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकले यसअघि अस्ट्रेलियाको सिड्नी तथा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पर्क÷प्रतिनिधि कार्यालय खोलिसकेको छ । यी तीन देशका अतिरिक्त अन्य मुलुकहरूमा पनि सम्पर्क÷प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न आगामी दिनमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्याल जनाए । ग्लोबल आईएमई बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले १ सय १३ वटा शाखा, १ सय २७ एटीएम, चारवटा एक्सटेन्सन काउन्टर १४ वटा राजस्व संकलन काउन्टर ६० शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत आफ्ना ग्राहकमाझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडले स्थापना कालदेखि नै रेमिट्यान्स सेवामा जोड दिँदै आएको छ । बैंकले हाल कोरिया र भारतबाट सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपालमा भिœयाउन सफल भएको छ । त्यसैगरी मलेसिया, कतार, यूएई, बहराइनलगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स सेवासमेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

पाँच स्रष्टालाई पुरस्कार
स्याङ्जा । स्याङ्जा साहित्य प्रतिष्ठानले पाँच जनालाई स्रष्टालाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विश्वप्रेम अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कालीगण्डकी साहित्य कला पुरस्कार–२०७३ र ०७४ बाट क्रमश गोविन्दराज विनोदी (नवलपरासी) र नवराज रिजाल (बारा) लाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी प्रतिष्ठानले यानति स्मृति साहित्य पुरस्कार–२०७४ खगेन्द्र लामिछाने, आमा सुमित्रादेवी गिरी साहित्य पुरस्कार–२०७३ सरु पोख्रेल र आमा सुमित्रादेवी गिरि साहित्य पुरस्कार–२०७४ श्याम प्रसाद नेउपानीलाई दिने घोषणा गरेको छ । सो पुरस्कार फागुन २५ गते वार्षिक साहित्यिक समारोह आयोजना गरी प्रदान गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

‘भ्रष्ट मानसिकताविरुद्ध युवाहरु लाग्नुपर्छ’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले भ्रष्ट मानसिकता देश विकाशको बाधक भएको बताउँदै त्यसविरुद्ध युवाहरु लाग्नु पर्ने बताए । उनले प्रशासनिक खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
युथ एड्भोकेसी नेपालको चौथो साधारण सभामा बोल्दै उपाध्यक्ष ढुंगेलले तालिमबाट सिकेको सीप प्रयोगमा नल्याउने प्रवृति बढेको भन्दै उद्यमशिलतामा लाग्नुपर्ने बताए । उनले परिषद्ले रोजगारमूलक संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने धारणा राखे । उपाध्यक्ष ढुंगेलले परिषद्मा कुनै पनि राजनीतिक विवाद नभएको बताउँदै नतिजा आउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताए । परिषद्ले २ सय ३३ वटा रोजगारमूलक कार्यक्रम सुरु गरेको ढुंगेलले जानकारी दिए ।
संस्थाका अध्यक्ष नरेन्द्र खतिवडाले एड्भोकेसी समाज परिवर्तनको लागि गठन भएको संस्था भएको बताउँदै असमानताविरुद्ध युवाहरुलाई लाग्न आग्रह गरे । राजनीतिक पार्टीहरुले समृद्धि र समानताका नारा लगाएको तर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै खाका नआएको खतिवडाले बताए । कार्यक्रमका अध्यक्ष समेत रहेका खतिवडाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको नीजिकरणको युवाहरुले विरोध गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुदृढिकरण गर्न राज्यले प्रयाप्त लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
साधारण सभामा राष्ट्रिय अपांग युवा संजालका अध्यक्ष मेहन्द्र थापा, आयोनका अध्यक्ष हिमाल महत, फिमेल युथ नेपालकी अध्यक्ष सन्ध्या विडारी, सोफिक नेपालकी उपाध्यक्ष आशा परियार, राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक डा. उद्धव प्याकुरेल, ग्लोवल पिस फाउन्डेशनका अध्यक्ष रामरोहन पन्त, युथ इनिसिएटिभका अध्यक्ष विजय खड्का, राष्ट्रिय युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष कमल सुवेदी, कोक्यापका महासचिव पुष्प भुसाल, युवा अधिकारकर्मी राजकुमार उप्रेतीलगयातले सधारण सभाको सफलताको शुभकामना दिएका थिए । कार्यक्रमका संचालन संस्थाका महासचिव संजय खड्काले गरेका थिए भने स्वास्गत मन्तव्य कोषाध्यक्ष गीता चौधरीले गरेकी थिइन् ।

अनलाइनबाटै काउन्सिलमा उजुरी
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिलसंग सम्बन्धित उजुरी अनलाइनबाटै दिन सकिने प्रणालीको एक कार्यक्रमबीच प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले उद्घाटन गरे । प्रेस काउन्सिल नेपालले सूचना विभागमा आयोजना गरेको अनलाइन उजुरी प्रणालीको सञ्चालन शुभारम्भ समारोहमा प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले काउन्सिलले महत्वपूर्ण उपलब्धि हाशिल गरेको भन्दै पेशागत आचरण कायम गर्न, नियमन–अनुगमन गर्न र स्वस्थ, सभ्य, मर्यादित, व्यवस्थित पत्रकारिताको विकासका लागि सवै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए ।
सवै मौलिक हक निरपेक्ष नभएको उल्लेख गर्दै आफूलाई प्राप्त अधिकार सीमाविहीन हुन्छ र त्यसमा कसैको नियन्त्रण, हद वा बन्देज हुँदैन भन्ने अवधारणाले समाजका कुनैपनि संस्था, निकाय अपेक्षाकृत सशक्त हुन नसक्ने, सभ्य, शिष्ट, सोम्य पत्रकारिताले मर्यादा कायम रहने, न्यायालयमा विचाराधीन मुद्धामा प्रभाव पर्नेगरी मिडियाबाट प्रकाशन÷प्रसारण हुने गरेको, टुँडिखेल, रत्नपार्क र मण्डलाबाट निर्णय हुने हो भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरुप राज्यबाट स्थापित निकायको अन्त्य त्यही विन्दुबाट हुने स्पष्ट पार्दै न्यायालय जनआस्थामा टिकेको आवाजविहीन संस्था भएको बताए ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकको तुलनामा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको ज्यादा प्रत्याभूति भएको भन्दै पत्रकारको नाममा अराजक, ठग्दै हिड्ने, प्रहरी अधिकारीलाईसमेत दुःख दिने व्यक्तिमाथि कारवाही गर्दा अदालतले रोक्न नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै एक न्यायिक निकायले गरेको निर्णय अर्को न्यायिक निकायले दोहोरो सुनुवाई नगरिकन स्टे अडर दिनु पनि उपयुक्त नभएको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तथा काउन्सिल सदस्य गोविन्द आचार्यले पत्रकार महासंघको विधानमा पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई पत्रकारको सदस्यता खारेज गर्ने प्रावधान रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए । सो अवसरमा काउन्सिल सदस्य इश्वरीप्रसाद ओझाले काउन्सिलले गरिरहेको काममा रुपान्तरण आवश्यक रहेकोमा अनलाइनबाटै उजुरी दिन सकिने व्यवस्थाले काउन्सिलसम्म जनताको सहज पहुँच पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै काउन्सिल पत्रकारको प्रहरी भएको धारणा राखे ।