१२ माघ २०७४, शुक्रबार ०५:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रचण्डको प्रस्तावपछि लम्बियो एकता

काठमाडौं । ‘अहिले हतार नगरौं, मार्गदर्शक सिद्धान्त र कार्यदिशाका विषयमा केपीजीसँग केही कुरा बाँकी छ, हामीबीच छलफल सकिएपछि अर्कोपटक पार्टी एकतासम्बन्धी कार्यदल गठन गरौंला ।’ बालकोटस्थित एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवासमा ७ माघमा बसेको पार्टी एकता संयोजन समिति बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को यस्तो प्रस्तावसँगै त्यो बैठक सकियो । गठबन्धनको एउटा प्रमुख नेताले नै यस्तो प्रस्ताव गरेपछि प्रक्रिया नलम्बिने कुरै थिएन । यससँगै दुई कार्यदल बनाएर एकतालाई ठोस दिशा दिने त्यस दिनको पूर्वतयारी केही दिनका लागि पर सरेको छ ।
यद्यपि, पार्टी एकताको आधार अझ फराकिलो बनाउँदै वाम गठबन्धन सरकारले समृद्धि र सुशासनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम बनाउन एकता संयोजन समितिले एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । माघको पहिलो हप्तासम्म एकताले ठोस आकार ग्रहण गर्ने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्लो यो निर्णयसँगै दुवै दलको प्रमुख एजेन्डा राष्ट्रियसभा निर्वाचन तयारी बनेकाले एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ ।
प्रचण्डको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै केही दिनका लागि एकताको ठोस कुराकानीलाई बाँकी राखेर एमाले र माओवादी दुवै राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार छनोट, उम्मेदवारी दर्तालगायतका काममा व्यस्त छन् । यी काम सकिएपछि मात्र सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांठनिक एकतासमम्बन्धी कार्यदल गठनको काम अर्को बैठकमा सम्पन्न हुने नेताहरूको भनाइ छ । ओली र प्रचण्डको ‘मुडसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरिरहेका नेताहरूका अनुसार दुईबीच एकीकृत पार्टीको नेतृत्वसहित सबै विषयको करिब टुंंगो लागिसकेको छ । तर, दुवै नेता आ–आफ्नो पार्टीमा बिस्तारै वातावरण तयार गर्दै नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी एकतासम्बन्धी ठोस सहमति सार्वजनिक गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् ।
१० माघमा राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारी दर्ता सकिएपछि एक साताभित्र प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको नेतृत्व मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको विषय टुंग्याउने, त्यसपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा संसदीय समितिका सभापति, मन्त्रीहरूको बाँडफाँडमा छलफल केन्द्रित गर्ने र एकीकृत पार्टीको मूल नेतृत्व र सांगठनिक एकताको मोडालिटी एकै पटक सार्वजनिक गर्ने गृहकार्यमा दुवै दल छन् । त्यसअघि पार्टी एकता संयोजन समितिबाट एकतासम्बन्धी दुई कार्यदल बन्ने नेताहरूको भनाइ छ । सैद्धान्तिक वैचारिक कार्यदललाई एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुई धारले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको कार्यदिशा र उपलब्धिहरूको समीक्षा, मार्गदर्शक सिद्धान्तका साथै भावी कार्यदिशा तय गर्ने जिम्मा दिने नेताहरूको समझदारी छ । त्यस्तै, सांगठनिक एकतासम्बन्धि कार्यदललाई दुवै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रदेखि गाउँ तहसम्मको नेतृत्वको एकतासम्बन्धी मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया, एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधान तयार पार्ने जिम्मा दिइने बुझिएको छ । सुवास नेम्वाङ र रामबहादुर थापाको संयुक्त नेतृत्व रहेको कार्यदलले राज्यशक्तिसँग सम्बन्धित पदीय संरचनाको बाँडफाँडको गृहकार्य गर्ने, गौतम नेतृत्वको कार्यदलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र बाँकी गठन हुने कार्यदलले एकीकृत पार्टीको खाकासम्बन्धी पूर्ण गृहकार्य सकेपछि नयाँ सरकार गठनको सन्ध्यामा एकता घोषणा गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताइन्छ । त्यसो त नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यदल केही दिनयता निष्क्रिय छ । बादल राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनेका कारण उनको समय व्यवस्थापनलाई हेरेर कार्यदलको बैठक र छलफल अघि बढाउने नेताहरूको तयारी छ । मुख्यमन्त्रीका सवालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ६०÷४० को अनुपात भन्दा पनि सिट संख्या, जनमत र दुवै पार्टीका नेताहरूको व्यवस्थापनलगायतका पक्षलाई ध्यान दिएर निर्णय गर्ने समझदारी बनिसकेको छ । ‘एउटै पार्टी बन्ने निश्चित भएकाले हामीभित्र अब कसको कति प्रतिशत भन्ने गणतीय हिसाबकिताबभन्दा पनि व्यावहारिक पक्षलाई पनि मिलाएर जाने गरी समझदारी बनेको छ ।’ कार्यदलकै एक सदस्यले भने । व्यावहारिक पक्षलाई हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँड बाहिर चर्चा आएजस्तो चार÷दुईको अनुपातमै हुन्छ भन्ने स्थिति पनि देखिँदैन । प्रदेश नम्बर १, ३, ४ र ५ मा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व दाबी गरेको छैन । ६ नम्बर प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको तुलनामा एमालेका हेभीवेट नेता रहेकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने प्रश्न मात्रै पेचिलो देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले त्यहाँ लचकता देखाए ४ वटासम्म सभामुख दिने गरी एमाले तयार देखिएको छ । उता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलगायतका सन्दर्भमा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लचकताका साथ जान तयार देखिएकाले ओलीसँग ठोस समझदारी भइसकेको एकाथरीले विश्लेषण गरिरहेका छन् । दुवैको समझदारीलाई नै अन्तिम समझदारी मानेर एकता सम्पन्न गर्ने ‘म्यान्डेट’ दिइएकाले १७ असोजकै जस्तो एकताको अर्को सरप्राइज घोषणा हुने दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूले लख काटेका छन् ।