२३ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०२:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

के गर्लान् यी दर्जनौं सहसचिवले ?

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भागबन्डा पु¥याउन जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए । सबैलाई मन्त्रीको भाग पु¥याउन मन्त्रालयहरू टुक्र्याउने काम पनि भयो । भागबन्डा पु¥याउन मन्त्रालय टुक्र्याउने क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई पनि बेग्लाबेग्लै बनाइयो । तर, देश प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको हुँदा अहिले थोरै मन्त्रालय बनाउने सरकारको नीतिअनुरूप यी दुवै मन्त्रालय गाभिएका छन् ।
विगतमा फुटाइएको कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालय गाभिए पनि उक्त मन्त्रालयमा ठूलो संख्यामा रहेका सहसचिवहरूलाई अब राज्यले कसरी परिचालित गर्ने भन्नेबारे समस्या उत्पन्न हुने भएको छ । अरू मन्त्रालयहरूमा सीमित संख्यामा सहसचिवहरू रहे पनि सो मन्त्रालयमा भने अहिले ६५ जना सहसचिव छन् । प्रशासन समूहका सहसचिवहरू प्रदेशलगायत अन्यत्र जाने अवस्था रहे पनि कृषि समूहका सहसचिवहरूलाई पठाउने ठाउँ नभएको हुँदा समस्या पर्ने देखिएको हो ।
सो मन्त्रालयमा कार्यरत करिब साढे ६ दर्जन सहसचिवलाई सिधै प्रदेशमा पठाउन सकिने अवस्था पनि देखिँदैन । प्रदेशमा पठाउन सोहीअनुरूप दरबन्दी हुनुपर्छ । तर, प्रदेशमा जिम्मेवारी दिएर पठाउने ठाउँ नभएको हुँदा अधिकांश सहसचिवहरू हाजिर गरेर र तलब बुझेर मात्र बस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने बताइन्छ । ‘राज्यले लगानी गरेका ती सहसचिवहरूका विज्ञता र योग्यतालाई राज्यले अब कसरी उपयोग गर्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ । उनीहरूलाई फाजिलमा राख्ने कुरा पनि हुँदैन ।’ सो मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । सरकारले चाहँदा भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको सुपरजोनहरूमा सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएर पठाउन सकिने अवस्था छ । अहिले सबै प्रदेशहरूमा सुपर जोनहरू स्थापना भएका छन् । सरकारले झापामा धान, बारामा माछा, काभ्रेपलाञ्चोकमा आलु, कास्कीमा तरकारी, दाङमा मकै, जुम्लामा स्याउ, कैलालीमा गहुँ र सिन्धुलीमा जुनारको विशेष कार्यक्रम लागू गरी सुपरजोन स्थापना गरेको छ । दस वर्षे उक्त परियोजना १ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँको हो ।
त्यसो त कृषि समूहका अहिलेसम्म चार जनाले मात्र सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । सचिवको जिम्मेवारी दिने क्रममा पनि सरकारले पनि बेवास्ता गरेको सो मन्त्रालयका सहसचिवहरूको बुझाइ छ । सो मन्त्रालयमा ६५ जना सहसचिव हुँदा पनि चार जना मात्रै सचिवको जिम्मेवारीमा पुग्नुलाई सबैले अनौठो मान्छन् । तर, ४५ जना सहसचिव भएको इन्जिनियरिङ समूहका भने अहिलेसम्म नौ जना सचिव भइसकेका छन् ।
यसैगरी, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई विघटन गरेर कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा विभाग बनाइने कुराको वैज्ञानिकहरूबाटै विरोध भएपछि सो कार्य त्यत्तिकै रोकिन पुगेको छ । सो मन्त्रालयले यसअघि नार्कलाई विघटन गरी विभाग बनाउने हिसाबले कामकारबाही अघि बढाएको थियो । तर, कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने निकायको आवश्यकता रहेको जनाउँदै नार्कलाई विघटन गर्न नहुने आवाज उठेपछि अहिले नार्कलाई विघटन गर्ने कार्य सेलाउन पुगेको छ ।