२३ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०२:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

टेकुको जग्गामा प्रहरीको मनोमानी

काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारले नेसनल टे«डिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल आयल निगमले सो संस्थाको टेकुमा रहेको जग्गा किन्ने निर्णय ग¥यो । अहिले बबरमहलमा रहेको निगमको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमै बनाउने उद्देश्यले टेकुको जग्गा एक वर्षअघि नै किनिएको थियो । तर, एक वर्ष बित्दा पनि न टेकुमा निगमको केन्द्रीय कार्यालय बनाउने सुरसार भएको छ, न त निगमले सो जग्गा उपयोग नै गर्न पाएको छ ।
नेसनल टे«डिङबाट निगमको स्वामित्वमा टेकुको ५० रोपनी जग्गा आइसके पनि सो जग्गा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंले उपयोग गरिरहेको हुँदा निगमले आफ्नो योजनाअनुरूप काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । निगमले सो जग्गा एक वर्षअघि नै साढे ३ करोडमा खरिद गरेको थियो । खारेजीमा परेपछि नेसनल टे«डिङले सो जग्गा बिक्री गरेको थियो । नेसनल टे«डिङले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको टेकुको जग्गा बिक्री गर्नुका साथै २ सय ६४ जना कर्मचारीलाई पनि स्वैच्छिक अवकाश दिएको थियो ।
नेसनल टे«डिङले जग्गा बेच्ने भएपछि निगमले बबरमहलको केन्द्रीय कार्यालय साँघुरो भएको ठानी सोही जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने उद्देश्यले जग्गा किनेको थियो । तर, निगमले खरिद गरेको सो जग्गामा २०७२ साल वैशाख १२ गते आएको भूकम्पपछि काठमाडौंको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बस्दै आएको छ । भूकम्पअघि हनुमान ढोकामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भूकम्पका कारण भत्किएको हुँदा टेकुमा सारिएको थियो ।
निगमले नेसनल टे«डिङको जग्गा किनेपछि त्यहाँ आफ्नो संरचना बनाउन चाहे पनि काठमाडौं जिल्ला प्रहरीले छाड्न नमानेपछि काम त्यत्तिकै अल्झिन पुगेको बताइन्छ । निगम व्यवस्थापनले प्रहरी कार्यालय हटाउन पटकपटक ताकेता गरे पनि छाड्न नमानिरहेको हुँदा केही काम अघि बढ्न नसकेको हो । निगमले यसअघि सो जग्गामा अत्याधुनिक पेट्रोलपम्प निर्माण गर्न चाहे पनि स्थानीयहरूले विरोध गरेपछि भने निगम व्यवस्थापन पछि हट्न पुगेको थियो । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने सो जग्गामा अटो हब बनाउने योजना अघि सारेका छन् ।
तर, निगम व्यवस्थापनले भने अब सो जग्गाको समस्या हल हुने अपेक्षा राखेका छन् । वर्तमान सरकारमा माओवादी केन्द्रबाटै गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा र आपूर्तिमन्त्रीमा मातृका यादव सामेल भएका हुँदा ती दुई मन्त्रालयको समन्वय र तालमेलबाट टेकुमा बसिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हटाउन सहज हुने अपेक्षा निगम व्यवस्थापनले राखेको छ ।