५ बैशाख २०७५, बुधबार ०७:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

आलोपालोको अडानले लम्बियो एकता

काठमाडौं । एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको बहुप्रतीक्षित एकताको अन्तिम टुंगो दुई अध्यक्षले लगाउने भएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा ९ वैशाखमै एकता गर्ने समझदारी भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले केही विषयमा एकताअगावै प्रस्टता खोजेपछि दुई अध्यक्षले थप छलफल र गृहकार्य गर्ने पछिल्लो सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार सम्पन्न पार्टी एकता संयोजन समितिले अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको छ । बैठकमा एकीकृत पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमाथि खुलस्त छलफल भए पनि केही विषयको अन्तिम टुंगो लगाएर मात्र एकता घोषणाको मिति टुंग्याउने गरी नेताहरू उठेका छन् । यससँगै ९ वैशाखमै हुने भनिएको एकता घोषणासभाको मिति केही दिन पर सरेको छ । प्रतिवेदनका अधिकांश विषयमा नेताहरूबीच समझदारी भए पनि केही विषयमा दुई अध्यक्षबाट गृहकार्य आवश्यक देखिएको नेताहरूको भनाइ छ । ‘प्रतिवेदनका केही विषयमा फाइनल टच दिनुपर्ने देखियो,’ बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका निम्ति समय अभाव भएकाले दुई अध्यक्षबीच थप कुराकानी भएपछि फेरि संयोजन समितिको बैठक बस्नेछ ।’
एकता संयोजन समितिमा चुनाव चिह्न, एकीकृत पार्टीमा दुवै पार्टीबाट संख्याको अनुपात र विधानको प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द राख्ने कि नराख्ने विषय मिलेको छैन । चुनाव चिह्न सूर्य नै मान्ने, प्रस्तावनामा माओवादीले जनयुद्ध गरेको विषयलाई पनि समेट्नेमा खासै विवाद छैन । किनभने, चुनावअगावै माओवादीले जनस्तरमा बढी लोकप्रिय चिह्नमा सहमति जनाइसकेको थियो भने विगतको कटु यथार्थ जनयुद्ध उल्लेख गर्ने कुरा पनि कुनै प्रतिष्ठाको विषय होइन ।
बाहिर यी तिन विषय जटिल भएकाले तत्काल मिलाउन नसकिएको प्रचार गरिए पनि दुई अध्यक्षबीच आलोपालो प्रणालीको विषय नै सबैभन्दा जटिल मुद्दा बनेको छ । खासगरी बाहिर प्रचार गरिएभन्दा भिन्न तरिकाले सम्मानजनक हैसियतका नाममा माओवादी पक्षबाट प्रधानमन्त्री पदको सुनिश्चितता हुने कि नहुने भन्दै प्रतिष्ठाको विषय बनाएर बार्गेनिङको प्रयास भइरहेको छ । पार्टी र आन्दोलनको भविष्य जुनसुकै अवस्थामा हुँदा पनि करिब ३० वर्षदेखि निरन्तर कार्यकारी पद र भूमिका खोज्ने प्रचण्डको प्रवृत्ति देखिएकाले एकतामा ब्रेक थ्रु गर्ने तयारी भइरहँदा पनि उनको त्यस्तै प्रवृत्ति ‘बार्गेनिङ टुल्स’का रूपमा अगाडि आएको छ । एकीकृत पार्टीमा दुवै अध्यक्षको समान हैसियत रहने गरी अधिकारसमेत बिन्यास भइसकेको परिस्थितिमा पनि खासगरी प्रचण्डले अहिल्यै तीन वर्षपछिको प्रधानमन्त्री पदको सुनिश्चितता खोजेका छन् । प्रधानमन्त्री पदको सुनिश्चितता हुँदा एकतापछि पनि आफू कार्यकारी भूमिकामै रहने र अहिलेको आफ्नो शक्तिविन्यास नभईकन थप शक्ति आर्जन गर्न सकिने प्रचण्डको ठम्याइ रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । केन्द्रीय कमिटीमा ५०÷५० प्रतिशतको भागबन्डाको विषय उठाएर प्रधानमन्त्री पदको सुनिश्चिततासँगै उनले एकीकृत पार्टीमा ४० प्रतिशत हिस्सा खोजेको विश्लेषण गरिएको छ ।
सोमबारको एमाले स्थायी समिति बैठकले पनि यस्तै निष्कर्ष निकालेर आशंका निवारण हुने गरी प्रचण्डसँग संयोजन समिति र वान अन वान वार्तामा टुंगो लगाउन म्यान्डेट दिएको थियो । आलोपालो प्रणालीभित्र प्रधानमन्त्री पदलाई पनि लिखित समझदारीको विषय बनाउँदा पार्टी एकता गर्नुको औचित्य समाप्त हुने मात्र होइन, एकतापछि पनि एउटै पार्टी होइन, मोर्चामा परिणत हुने कुरामा दुईमत छैन । तर पनि प्रचण्डले त्यही विषयलाई प्रधान बनाउनुको अर्थ उनी पार्टीमा लागेका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको भविष्य होइन, आफ्नो भविष्यको सुनिश्चिता खोजिरहेका छन् । मूल रूपमा सैद्धान्तिक प्रश्न हल भइसकेर विधानको खाकासमेत बनिसकेको परिप्रेक्ष्यमा कम्युनिस्ट पार्टी एकता कुनै जटिल विषय नै होइन, तर पनि एकीकृत पार्टीमा प्रधानमन्त्री पदलाई कसरी आलोपालो बनाउने भन्नेमै प्रचण्डको ध्यान केन्द्रित भएको छ । उनको यही चाहनाले गर्दा नै मिल्न नसकेको भनिएको तीनवटा विषयलाई बाहिरी प्रचारमा लगिएको छ । जबकि, एकतापछि पार्टी निर्णय र आवश्यकताका आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिन सक्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । तर, अहिल्यै त्यही विषय मुख्य बनाएर एकताको हलो अड्काउँदै लम्ब्याउने हो भने अहिलेसम्मको एकताको प्रयास निरर्थक मात्र होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध गर्ने अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक अवसर पनि गुम्न सक्नेछ । यो तथ्य हेक्का हुँदाहुँदै पनि एकताको अन्तिम तयारीलाई लम्ब्याउन खोजिएकाले दुवै पार्टीका आमकार्यकर्ता पंक्ति र जनतामा नकारात्मक धारणा उत्पन्न हुने खतरा पैदा भएको छ ।
मुलुकमा पहिलोपटक दुई तिहाइ बहुमतको वाम सरकार गठन भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा बलियो संस्था बनाउँदा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादतर्फको यात्रा पनि सहज हुन्छ । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको महŒवाकांक्षाकै कारण उनी अहिले पार्टीको सिद्धान्त र एजेन्डाविपरीत प्रस्तुत भइरहेका छन् । एकातिर शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखको पार्टीको एजेन्डा बोक्ने अर्कातिर प्रधानमन्त्रीले गरेका हरेक निर्णयमा भने मन्त्रीलाई जानकारी नदिइएको भन्दै पार्टी एकतासँग जोडेर एकताविरोधी शक्तिको चाहनाअनुसारको प्रचारबाजीसमेत हुन थालेको छ ।