२० असार २०७५, बुधबार ०५:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्रीहरूको कामको प्रत्यक्ष निगरानी गर्दै प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको कामलाई गति दिने गरी सशक्त, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । सरकार गठन भएको साढे तीन महिनामा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन भ्रमण गरेर सन्तुलित र नयाँ उचाइको सम्बन्ध विस्तार गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई गति दिनेतर्फ अबको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न लागेका हुन् ।
दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा धेरै महŒवपूर्ण सम्झौताहरू भएका छन् । खासगरी नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ आयाम थपिने गरी भएका ती सबै सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै गति दिन विश्वासिलो संयन्त्र गठन गर्ने प्रक्रिया पनि द्रुत रूपमा अघि बढेको छ । मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास र ठूला परियोजनाहरूको सञ्चालन, औद्योगीकरण र कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण अपरिहार्य छ । यी सबै पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने गरी सरकारले अबको ध्यान केन्द्रित गर्ने बुझिएको छ । यहीबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । सस्ता र लोकप्रिय नाराको सट्टा समृद्धिको जग खडा गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिशाबोध गर्ने गरी अघि सारिएको बजेटले ६ महिनाभित्र परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी सबै कामले सरकारको नीति र गन्तव्य निर्धारण गरिसकेकाले प्रधानमन्त्री ओली स्पष्ट र एकीकृत कार्ययोजनाका साथ सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गृहकार्यमा देखिएका हुन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको योजना र निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनुगमन र निर्देशन गर्ने शक्तिशाली संस्थाका रूपमा खडा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत स्थापित नयाँ महाशाखामार्फत देशभरका ठूला परियोजना र विकास निर्माणको प्रत्यक्ष अनुगमन र निर्देशन गर्ने तयारी भइरहेको छ । सबै मन्त्रालयका कार्ययोजना लिएर त्यसअनुसार मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन गरे÷नगरेको जस्ता प्रगति विवरण लिने र सिधै प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सबै मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तीन महिनाभित्र गर्ने र एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना पेस गरेका छन् । त्यस्ता कार्ययोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले संकलन गरिरहेको छ । तीनै कार्ययोजनालाई २५ असारभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि आगामी १ साउन अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्षबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसअनुसार काम भए÷नभएको दैनिक अनुगमन र निर्देशन गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो तयारीपछि मन्त्रीहरू पनि कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउँदै जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउन प्रशासन यन्त्रलाई पनि तदनुरूप परिचालन गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका छन् । सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सिधै प्रधानमन्त्रीप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । त्यसअनुसार आर्थिक वर्षबाट प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट देशभरका सबै ठूला राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूको दैनिक कामको प्रगति विवरण लिनेछन् । काम गर्ने दौरानमा आएका चुनौती हटाउन प्रत्यक्ष निर्देशन दिने मात्र होइन, कानुनमा व्यवधान देखियो भने पनि तत्काल हटाउन पहल लिनेछन् । पुराना कानुनमा व्यवधान देखिए तत्काल ‘सुपर कानुन’बाट प्रतिस्थापनका लागि संसद ‘अलर्ट’ अवस्थामा रहनेछ । दुई तिहाइ मतको सरकार भएकाले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम अघि बढाउन सरकारका लागि कुनै पनि व्यवधान हुनेछैन । यो अवस्थालाई मुलुकको समृद्धिका पक्षमा भरपुर उपयोग गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली अहिले जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम देखाउने ‘मुड’मा छन् । खासगरी महँगी नियन्त्रण, कालोबजारी, आपूर्तिमा देखिएका समस्या, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, सरकारी सेवामा भइरहेका ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता काममा सरकार नियमित रूपमै कठोर ढंंगले प्रस्तुत हुँदै छ । राजनीतिक आडमा त्यस्तो काम गर्ने जिम्मेवार पक्षलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिए उल्टै दण्डित गर्ने गरी विधिको शासनलाई कडाइका साथ स्थापित गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री ओली देखिएका छन् । हरेक मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभागहरूमा भइरहेका कामको प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले अहिले पनि सूक्ष्म ढंगले आफ्नै स्रोतबाट अनुगमन गरिरहेका छन् ।
यसबीचमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पनि तदनरूप तयारी अवस्थामा रहन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिइसकेका छन् । कतिपय मन्त्रीहरू ठूला घराना र व्यापारीहरूको चंगुलमा पर्दा मन्त्रालयको कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको नियमित ‘रिपोर्ट’ प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओली केही मन्त्रीलाई आगामी १ साउनबाट लागू हुने गरी एक÷दुई महिना कामको मौका दिने मुडमा देखिएका छन् । अहिल्यै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा त्यति राम्रो सन्देश नजाने भएकाले केही मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नहुँदानहुँदै पनि प्रधानमन्त्री मौन देखिएका हुन् । ‘चार÷पाँच जना मन्त्रीहरू कस्ता व्यक्तिहरूसँग उठबस गरिरहनुभएको छ, बाहिर सेलिब्रेटी बन्ने तर भित्रभित्रै कसरी काम गरिरहनुभएको छ, नजिकबाट निगरानी गरेर प्रधानमन्त्रीले सूचना लिइरहनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले भने, ‘अब साउन १ गतेबाट एकीकृत लयमा प्रधानमन्त्रीसँगै उहाँहरू अघि बढ्न सक्नुभएन र कार्यसम्पादनमा पनि चुक्नुभयो भने जुनसुकै बेला मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हुन सक्छ ।’ केही मन्त्रीको नकारात्मक बाहिर आएजस्तै सत्यतताको नजिक रहेको दाबी गर्दै ती सल्लाहकारले भने, ‘सच्चिनुभएन भने प्रक्रिया पु¥याएरै उहाँहरूलाई सम्मानजनक बिदाइ गरिनेछ, त्यो तपाईंहरूले पनि थाहा पाइहाल्नुहुनेछ ।’
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली आफंैले प्रभावकारी काम नगर्ने मन्त्रीलाई फर्ने संकेत सार्वजनिक रूपमा दिइ पनि सकेका छन् । पार्टीभित्र तथा बाहिरबाट पनि सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्ने गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा ती गुनासोको समेत सम्बोधन गर्दै संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको काम प्रभावकारी नदेखिए मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए । यसबाट कतिपय मन्त्री र सचिवहरूको सातो उडेको बताइन्छ ।