२३ श्रावण २०७५, बुधबार ०६:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वैकल्पिक ऊर्जामा डरलाग्दो अनियमितता

काठमाडौं । दर्जनौं दातृ संस्थाहरूको अर्बौं रकम खर्च गरेर पनि प्रतिफल सन्तोषजनक नरहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमा व्यापक अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ । केन्द्रमा लामो समयदेखि कार्यरत रहँदै आएका रामप्रसाद धिताल चार वर्षअघि कार्यकारी निर्देशक भएपछि डरलाग्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको हो । पछिल्लो समय केन्द्रको बेरुजु मात्र ५ अर्बभन्दा बढी भएपछि कार्यकाल पूरा भएर आगामी भदौमा घर जान लागेका धिताल घर नजाँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कठघरामा पुगेर निलम्बनमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
केन्द्रमा भएको व्यापक अनियमितताबारे अख्तियारमा उजुरीसमेत दर्ता भई गोप्य छानबिन सुरु भएकाले धितालको अनियमितता पर्दाफास भएको हो । त्यसो त विगतमा केन्द्रमा धितालले गरेको अनियमितताबारे व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि कुरा उठेको थियो । समितिमा केन्द्रका पदाधिकारीले ५ अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु तिर्न अटेरी गरेको भन्दै व्यक्तिकै जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने गृहकार्य अघि बढाउनुपर्ने भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
केन्द्रमा विगत १५ वर्षदेखि लेखा परीक्षणसमेत करारका व्यक्तिबाट गराएको भन्दै केन्द्रका पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन लागिएको बताइएको छ । केन्द्रको कुल बेरुजु ५ अर्ब ११ करोड ६८ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यसमध्ये १३ करोड ७५ लाख ७७ हजार पेस्की र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ५३ करोड ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यति लामो समयदेखि अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु रहँदा र करोडौं रकम भ्रष्टाचार हुँदा पनि धिताल सबैतिर सेटिङ मिलाएर पानीमाथिको ओभानो बन्दै आएका छन् । लेखा समितिले गत वर्ष नै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको अर्बौं बेरुजु तत्काल घटाउन र असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल्न निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रको बेरुजु अध्ययन गर्न समितिले सांसद रामहरी खतिवडाको संयोकत्जमा गठन गरेको उपसमितिसमक्ष केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताललगायतले एक वर्षभित्र फछ्र्योट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसो त डा. गोविन्द पोखरेलको पालादेखि नै केन्द्रमा व्यापक अनियमितता हुँदै आएको खुलेको छ ।
केन्द्रमा कालोसूचीका कम्पनीलाई ४ करोड भुक्तानी दिएको, दातृ निकायको अनुदान र सरकारले दिने बजेटमा ठूलो चलखेल भएको, महालेखाका अधिकारीलाई गोस्वारा भौचर, खर्चको फाँटबारी, आफ्नो तलबी भर्पाई, आर्थिक विवरण र बेरुजुको लगतसमेत हेर्न नदिएको बताइएको छ । महालेखाको कार्यालयबाट वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको लेखापरीक्षण गर्न उपसचिव पुष्पहरि गुरागाईंलाई खटाइएको थियो ।
लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, बायोग्याँसजस्ता क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न दातृ निकायको अनुदान र नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त बजेटको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य लेखा नियन्त्रक पुष्पहरि गुरागाईले औंल्याएका थिए । २०६० देखि २०७४ सम्म केन्द्रको नेतृत्व गर्नेहरूले दातृ निकायको अनुदान र सरकारले दिने बजेटमा ठूलो चलखेल देखिएको तथ्य उनले खोलेका हुन् ।
करिब ४ अर्ब रुपैयाँको बैंक खाता सञ्चालन गर्ने नवीकरणीय ऊर्जा कोषको बैंकिङ कारोबारसमेत पारदर्शी नरहेको महालेखाको ठहर छ । कोषको खाताबारे केन्द्रकै अधिकारीलाई सूचना नदिने, लुकाउने प्रवृत्ति कार्यकारी निर्देशकले देखाएको समितिले जनाएको छ । लेखानियन्त्रक गुरागाईलले २०६१ सालदेखिको विवरण मागेको तर चालू आर्थिक वर्षको गोस्वारा भौचर, खर्चको फाँटबारी, आफ्नो तलबी भर्पाई, आर्थिक विवरण र बेरुजुको लगतसमेत हेर्न नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लोपटक भूकम्प गएपछि त त्यही बहानामा केन्द्रमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको बताइएको छ । अहिलेसम्म केन्द्रले गरेका सहयोगहरूमध्ये ३० प्रतिशत नष्ट भएको र डेढ अर्ब क्षति पुगेको र त्यसलाई पुर्ताल गर्न ठूल्ठूला खरिदहरू गरी कार्यकारी निर्देशक धितालले ठूला भ्रष्टाचार गरेको स्रोतको दाबी छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र केही हाकिमको बजेट स्वाहा पार्ने अखडाका रूपमा परिणत भएको हुँदै आएको स्वयं त्यहाँका कर्मचारीहरू स्वीकार गर्छन् । लामो समयदेखि अनियमितता हुँदै आएको बताइन्छ । वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित यस केन्द्रका विभिन्न आयोजनाको काम पारदर्शी नभएपछि दाताहरूले हात झिक्ने तयारी गरेकोसमेत थाहा भएको छ । २०७० यता डेनमार्क र नर्वे सरकारको सहयोगमा ऊर्जा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम, विश्व बैंक र यूएनडीपीको सहयोगमा ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, नेदरल्यान्ड र जर्मनीको सहयोगमा बायोग्याँस सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । त्यसो त ती कार्यक्रमहरूमा सधैंजसो कमिसनको खेल र बोलकबोलमा बढी रकम पेस गर्नेलाई ठेक्का दिने गरेको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । विदेशी दातृ संस्थाहरूबाट गरिब जनताका लागि अनुदानबापत आएको सोलार बत्तीको नाममा व्यापक अनियमतिता हुँदै आएको छ ।
दातृ संस्थाबाट अनुदान प्राप्त सोलार बत्ती सीधै जनतामाझ पुर्याउनु पर्नेमा टेन्डर आव्हान गरी आफ्ना अनुकूलका कम्पनीलाई ठेक्का पारी सौर्य उर्जाका माथिल्ला निकायका प्रमुखहरूले राम्रै कमिसन खाने गरेको स्रोतको दाबी छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल, प्रशासन प्रमुख रुद्रप्रसाद खनाल र लेखा प्रमुख चन्द्रकिशोरप्रसाद चौधरीको मिलेमतोमा ९० करोडको बिल भर्पाई फर्जी तयार गरेको बताइएको छ । ५ अर्ब बेरुजुमा ९० करोडको खर्च पुष्ट्याई हुने कुनै आधार नभएकाले धिताल, खनाल र चौधरीले फर्जी बिल भर्पाई तयार गरेर र्आिक चलखेल गरेको बताइएको छ । धिताल, खनाल र चौधरीको समूहले केन्द्रको सफ्टवेयर नै बिगारी जरिवाना रकमको ४ करोड ३३ लाख ९४ हजार २१० रुपैयाँ समेत भ्रष्टाचार गरेका छन् । केन्द्रमा सचीकृत सौर्यऊर्जा कम्पनीहरूको सफट्वेयरमा छुट्टाछुट्टै कोड राखिएको छ । तर धितालको समूहले सफट्वेयरमै हिसाबकिताव गोलमाल गरी ४ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको बताइएको छ । धिताल समूहले राजनीतिक दलका नेता, अर्थमन्त्रालय, अख्तियारका उच्च अधिकारीहरूका घरघरमा सोलार जडान गर्दै आफ्नाविरुद्ध हुने कारबाही रोक्ने काम गर्दै आएको आरोप छ । तिनै नेता र उच्च अधिकारीका नातेदारलाई करारमा जागिर लगाउने काम पनि धितालले गर्दै आएका छन् । कार्यकारी निर्देशक धितालले ठेक्काको बोलकबोलमा बढी रकम पेस गरे पनि आफ्नो अनुकूलका सूर्योदय इनर्जी प्रालिलाई टेन्डर पारी कम मूल्य पेस गर्नेलाई बाइपास गरी भित्री रूपमा कागजात मिलाई राम्रै कमिसन खाइरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । यता भदौमा आफ्नो पद गुम्ने भएपछि अन्तिमपटकका लागि भन्दै उनले कर्मचारीहरूलाई जसरी पनि कमिसन हुने काम मात्र ल्याउन उर्दी जारी गरेको बताइएको छ ।