२३ श्रावण २०७५, बुधबार ०७:०७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

न्यायालयको अन्योल छिटो टुंग्याउँदै संवैधानिक परिषद्

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा देखिएको अन्योल छिटो अन्त्य गर्दै न्यायालयलाई सक्रिय बनाउन संवैधानिक परिषद्ले छिट्टै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिसका लागि बुधबार संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन् ।
परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सुनुवाइ गर्नेछ । यी सबै काम बढीमा एक हप्तादेखि १० दिनभित्र सम्पन्न हुने सम्भावना देखिएकाले न्यायालयको नेतृत्वमा देखिएको अन्योल छिट्टै अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि उनले संसद्सँग ‘टसल्स’को बाटो रोजेनन् । तत्काल १५ दिनको घरबिदा स्वीकृत गर्दै जोशीले सेफ ल्यान्डिङ (सुरक्षित अवतरण) को बाटो रोजेका छन् । यदि सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा जोशीले दैनिक कामकाजलाई निरन्तरता दिएको भए उनीमाथि महाअभियोग लाग्ने निश्चितझैं थियो । तर, महाअभियोग सामना गरेर आजीवन राज्यबाट पाउने सेवासुविधासमेत जोखिममा पार्नुभन्दा जोशीले सुरक्षित अवकाशको बाटो रोजे ।
उनको त्यस्तो निर्णयसँगै अहिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कामुको हैसियतमा दैनिक न्याय सम्पादनको नेतृत्व सम्हालेका छन् । न्यायपरिषद्को सिफारिशमा वरिष्ठतामा अगाडि रहेका उनै मिश्रलाई संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । सुनुवाइ समितिले पनि उनको नाम अनुमोदन गरेको अवस्थामा मिश्र मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुककै पहिलो प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
संवैधानिक व्यवस्था र संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ अनुसार न्यायपरिषद्को सिफारिसमा वरिष्ठतामा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नेछ । परिषद्बाट यसअघि नै तीन जनाको नाम सिफारिस भएकोमा अब वरीयतामा मिश्र पछि अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा छन् । परिषद् ऐनअनुसार बैठकबाट सर्बसम्मत नयाँ उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । ६ सदस्यीय परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि सदस्य रहनेछन् । उनी अनुपस्थित रहेको अवस्थामा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहेको बैठकलाई पनि गणपूरक संख्या मानिने हुँदा पहिलै बैठकले सर्वसम्मत नाम सिफारिस गर्न सक्नेछ । तर, देउवाले बैठकमा उपस्थित भएर नामप्रति असहमति जनाएको स्थितिमा भने अरू दुईपटक बैठक बसेर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने ऐनको व्यवस्था छ । देउवाको असहमति हुँदा प्रक्रिया दुई÷चार दिन लम्बिन सक्ने सम्भावना रहे पनि बाँकी पाँच सदस्य सत्तारूढ नेकपाकै रहेका कारण अन्ततः मिश्र नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने लगभग निश्चित छ ।
जोसुकै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै न्यायालयले आफूलाई जनपक्षीय र लोकतान्त्रिक रूपमा परिवर्तित सन्दर्भमा पुनःसंरचना भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ । वर्षौंदेखिका मुद्दा फस्र्योट नहुने, बिचौलियाका कारण पीडकका पक्षमा फैसला हुने, विकास निर्माणको काम अदालतकै कारण अवरुद्ध हुने गरेको व्यापक गुनासोलाई नयाँ नेतृत्वले नतोडेसम्म न्यायालय साँच्चै लोकतान्त्रिक र जनपक्षीय रूपमा पुनःसंरचना भएको सन्देश सम्प्रेषण हुनेछैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयलाई नै राज्यका रूपमा बुझिन्छ । तर, न्यायालयले भने नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरित सरकारको काममा अप्ठ्यारो सिर्जना गर्दै आएको गुनासो बढी सुनिँदै आएको छ । मौलिक हकको संरक्षणमा न्यायालयको महŒवपूर्ण भूमिका रहिआए पनि अर्बौंको भ्रष्टाचार मुद्दा र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दामा भएका फैसला कतिपय अवस्थामा विवादको विषयसमेत बन्दै आएको छ ।
दीपकराज जोशी संसदीय छानबिनको घेरामा तानिएसँगै मुलुकको न्यायालय एकपछि अर्को विवादमा तानिएकोमा अब यो शृंखला अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, कतिपय न्यायाधीशहरूको फैसला र कामकारबाहीबारे न्यायपरिषद्ले प्रभावकारी छानबिन नगरेकाले अबका दिनमा पनि विवाद नबल्झिएला भनि हाल्ने स्थिति पनि छैन । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनबाट मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संघीयतामा गइसके पनि परम्परागत सोच, कार्यशैली र भ्रष्टाचारको दलदलबाट न्यायालय मुक्त हुन नसकेको बहस गर्माइरहेको छ । यस्तै बहसको दुुन्दुभिमा जोशीको विवादस्पद प्रस्तुति र अयोग्यताको आरोपले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय पुनः विवादको घेरामा तानिएको थियो । न्यायालय राज्यको महŒवपूर्ण न्यायिक अंग हो । प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको सर्वोच्च पद हो । तर, त्यस्तो पदमा आसीनका लागि प्रस्तावित एउटा व्यक्तिका कारणले सिंगै न्यायालय नै एकपछि अर्को विवादको घेरामा तानिने कुरालाई दूर्भाग्यपूर्ण स्थितिका रूपमा चित्रित गरिएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीमाथि महाअभियोगकै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । जोशीले गरेका विवादस्पद फैसला, अन्तरिम आदेश मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश बन्ने शैक्षिक योग्यतासमेत नक्कली रहेको संसदीय सुनुवाई समितिको अस्वीकारको निर्णयले प्रमाणित गरेको छ ।