३० श्रावण २०७५, बुधबार ०७:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पैसा डुब्न लागेपछि हारगुहार

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले विगतको आफ्नै निर्णयलाई कुल्चिँदा लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य–सचिव नियुक्तिको विवाद सतहमा आएको छ । केही दिनअघि कोषको सदस्य–सचिवमा विष्णुप्रसाद ढकालको नियुक्ति भए पनि उनको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
घुम्दैफिर्दै सो मन्त्रालयको सचिवमा आइपुगेका देवकोटा पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवाको सरकारको पालामा पनि सोही मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । तत्कालीन समयमा कोषको सदस्य–सचिवमा सिधै राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने भनी छनोट प्रक्रिया अपनाइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिव देवकोटाले त्यतिबेला ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै सदस्य–सचिव नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ भनी राय दिएका थिए । तर, तत्कालीन समयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिने सचिव देवकोटाले विगतको निर्णयलाई कुल्चिँदै ढकाललाई नियुक्त गर्ने कार्यमा अग्रसरता लिएपछि सदस्य–सचिव नियुक्ति विवादमा परेको हो । पाल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेकै बेला ढकालले कोषका सदस्य–सचिवमा नियुक्ति पाएका थिए ।
विगतमा जीतेन्द्रनारायण देव मन्त्री हुँदा कोषको सदस्य–सचिव नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भनी प्रक्रिया चालिएको थियो । कोषले सदस्य–सचिवका लागि आवेदन माग गरेपछि २२ जना इच्छुकहरूले निवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका २२ जनाले अन्तर्वार्ता दिएर तिनैमध्येबाट छनोट हुने बेलामा सो प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो । तर, पछि पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा परेपछि ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै छनोट गर्नू’ भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संस्कृति मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै सदस्य–सचिव नियुक्तिको विषय टुंग्याइसकेको भए पनि वर्तमान सरकारले भने सिधै नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अधिवक्ता शिव अर्याल र आवेदन दिने २२ जनामध्येकै रामेश्वर श्रेष्ठले मुद्दा दायर गरेपछि अहिले नवनियुक्त सदस्य–सचिव ढकालको नियुक्ति लागू नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी भदौ ७ गते छलफलका निम्तिसमेत बोलाएको छ ।
सदस्य–सचिवमा नियुक्त भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदबाट राजीनामा दिएका ढकाल भने अहिले मुद्दा फिर्ताका लागि दौडधुपमा लागेको बताइन्छ । उनले मुद्दा दायर गर्ने अर्याल र श्रेष्ठदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा समेत धाई मुद्दा फिर्ता लिइदिन आग्रह गर्न थालेका छन् । सदस्य–सचिव नियुक्तिका लागि ठूलै रकम खर्च गरेका कारण उनलाई आफ्नो पैसा डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको बताइन्छ ।