१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार ०७:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बुढीगण्डकी फेरि ‘कालोसूची’मा

काठमाडौं । बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको जिम्मा यसअघि कालोसूचीमा परेको चिनियाँ कम्पनी चाइनिज गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई पुनः दिने निर्णयसँगै अनेक संशय उत्पन्न हुन पुगेको छ । कहिले नेपाली लगानीमै निर्माण गर्ने र कहिले गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णयसँगै उक्त आयोजना ६÷७ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ । पछिल्लो समय भने पुनः चाइना गेजुवा कम्पनीलाई दिने टुंगो सरकारले लगाएको हो ।
करिब २ खर्ब ६५ अर्ब अनुमानित लागतमा निर्माण हुने बुढीगण्डकी आयोजना ठूला आयोजनामध्ये एक हो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा सो आयोजनाको काम अघि बढेको थियो । तत्कालीन समयमा नै सो आयोजना नेपाली लगानीमा निर्माण गर्ने भनी एउटा फ्रेन्च कम्पनीलाई डीपीआर बनाउने जिम्मासमेत दिइएको थियो । तर, डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भने सो आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट खोसेर विकास समिति बनाई समितिमार्फत नै निर्माण गर्ने टुंगो लगाइएको थियो ।
डा. भट्टराईको पालामा सो आयोजनाको ड्याम २६० मिटर अग्लो बनाउने गरी निर्णय भएको थियो । तर, त्यति अग्लो ड्याम बनाउँदा धेरै क्षेत्र डुबानमा पर्ने र भौगर्भिक रूपले पनि खतरा उत्पन्न हुनेबारे सोही समयमा कुरा उठेको थियो । भूगर्भविद्हरूले भने सो ड्यामको उचाइ २२५ मिटर अग्लो मात्र बनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
डा. भट्टराईको कार्यकालमा विकास समिति गठन गरेर बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने टुंगो गरे पनि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा भने विकास समिति खारेज गरेर चाइना गेजुवा कम्पनीलाई सो आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार कामचलाउ अवस्थामा रहेकै बेला चाइना गेजुवा कम्पनीलाई सो आयोजनाको जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो ।
तर, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा ऊर्जामन्त्री बनेका कमल थापाले भने सो आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा कम्पनीबाट खोसेर पुनः नेपाली लगानीमै बनाउने निर्णय भएको थियो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकारमा सामेल तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा भित्रिएका ऊर्जा मन्त्री थापाले नेपाली लगानीमै बनाउने निर्णय गरेका थिए । तर, वर्तमान सरकारले भने सो आयोजना पुनः चाइना गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको छ ।
तर, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना चाइना गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय भए पनि नेपालमा त्यति ठूलो आयोजना सो कम्पनीले अहिलेसम्म निर्माण गरेको छैन । यसअघि सो कम्पनीले सानातिना आयोजनाहरूमा हात हाले पनि हरेक आयोजनामा लफडा मात्रै भएको थियो । विगतमा गेजुवाले निर्माण गरेको त्रिशूली ३ (१) जलविद्युत् आयोजना निकै विवादमा परेको थियो । सुरुमा ६० मेघावाट निर्माण गर्ने भनेर सम्झौता भए पनि पछि भने सो कम्पनीले ९० मेगावाट बनाउने अनुमति लिन चाहेको थियो । तर, तीव्र विरोध भएपछि पछि ६० मेगावाट निर्माण गर्ने टुंगो लागेको थियो । तर, सो आयोजना समयमै निर्माण नभएपछि सो कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचिमा राखेर कारबाहीसमेत गरेको थियो । तर, अहिले कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई किन पुनः बुढीगण्डकी निर्माणको ठेक्का सुम्पियो भन्ने प्रश्न व्यापक रूपमा उठ्न पुगेको छ ।