१७ आश्विन २०७५, बुधबार ०३:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चिनीमा ठूला व्यापारिक घरानाले यसरी गर्दै छन् चलखेल

काठमाडौं । दसैं, तिहार र छठ पर्वलगायत चाडपर्व नजिकिएसँगै चिनीको कारोवारमा ठूलो चलखेल हुने गरेको छ । यसपटक पनि चाडवाडलाई मध्यनजर गर्दै ठूलो परिमाणमा चिनी खपत हुने भएपछि चिनी उत्पादक संघका नाममा चिनी उद्योगका ठूला व्यापारीहरू मौका छोप्न सल्बलाइरहेका छन् ।
नेपालमा रहेका १३ चिनी उद्योगले दसैंतिहारजस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरी आफूहरूले भन्सार छुटमा चिनी ल्याउन पाउनुपर्ने भन्दै व्यापक लबिङ थालेका छन् । उनीहरूको लबिङलाई अर्थ मन्त्रालयले साथ दिन खोजेको बुझिएको छ ।
यसबारेमा अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय भइनसके पनि यदि चिनी व्यापारीहरूको लबिङ सफल भए उनीहरूले १ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ अनुदान लिन सफल हुनेछन् । तर, त्यसबापत जनतालाई दिने सहुलीयत र राहतबारे भने कुनै सुनिश्चितता छैन । चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीनाथ अग्रवालको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नतासहित यो चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ ।
उखु किसानहरूलाई ५ अर्बभन्दा बढ्ता पैसा नतिरेका ती व्यापारीहरूले सबैतिर अन्त्य भइसकेको सिन्डिकेट चिनी बजारमा भने कायम राख्न प्रयास थालेको बताइएको छ ।
चाडपर्वलाई लक्षित गरि आउन लागेको सो चिनी सरकारकै आफ्नै कुनै उच्च स्तरीय संयन्त्रमार्फत वा विगतमा जस्तो नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडमार्फत झिकाउनुपर्ने माग उठेको छ । यस सम्बन्धमा केही दिनअघि संसदमा विरोध खतिवडाले त चिनीको चास्नीमा झिँगा लटपटिन खोजेको भन्दै त्यो पक्षलाई व्यंग्य हान्दै सोप्रति खबरदारीसमेत गरेका थिए ।
उखु किसानहरूले उखुको अर्बौं रकम चाडपर्वको बेलामा समेत पाएका छैनन् तर तिनै उखुको रकमसमेत नतिर्ने व्यापारीहरूको पक्षमा एकाधिकार गराउन सरकारले साथ दिन खोजिएको आरोप लगाइएको छ ।
आम नागरिकको लागिसहुलियत सहितको चिनीको जिम्मा त्यस्ता व्यापारीले पाउँदा जनताले राहत पाउनुुको सट्टा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अन्य चिनी माफियाहरूको चलखेल बढ्ने प्रस्ट छ ।
एकाधिकार जमाउने व्यापारीले वितरण गर्न खोजेको चिनीमा सल्फरजस्ता मानवजीवनमा हानि पु¥याउने तत्व भएको र गुणस्तरमा सरकारी निकायले जस्तो ग्यारेन्टी गर्न नसकिने उपभोक्तावादीहरू बताउँछन् ।
किनकि, व्यापारीको मुख्य काम नै जनतालाई गुणस्तरयुक्त सामग्री दिनुभन्दा पनि कसरी नाफा बढी गर्ने भन्ने ध्यान तिनीहरूमा केन्द्रित हुने गर्छ । सरकारले सहुलियत दरको पसल सुरुवात गर्दा एकाधिकार जमाउने र संसद्मा समेत दर्जनौं सांसदहरूले माफियाका आरोप लगाएका व्यक्ति अतिथिको रूपमा मन्तव्य दिइरहेको कुरा पनि संगति नमिलेको देखिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले सरकारको अर्थ मन्त्रालयले एकाधिकार गर्ने कालाबजारीहरूको पक्षमा निर्णय गरेकाले बजार सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको बताउँछन् । सरकारी निकायहरूलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी गुणस्तरहीन चिनीलगायतका खाद्य पदार्थहरू एकाधिकार जमाउने व्यापारीहरूको पक्षमा निर्णय हुन पुग्दा आमउपभोक्ताहरूको अधिकार कुण्ठित भएको उनको भनाइ छ । सरकारमातहत रहेको निकायले गुणस्तरयुक्त सामानहरू दिने र केही कमी कमजोरी गरे सरकारले आफ्नो निर्देशन सहज ढंगले पालना गराउन सक्ने हुनाले भन्सार सहुलीयतको चिनी साल्ट ट्रेडिङलाई नै दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
भन्सार बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेकियो
यता केही अघि चिनीमा भन्सार बढाउने निर्णयले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा सरकारले करोडौं उपभोक्ताको ढाड सेकेको थियो । सरकारको निर्णयले १३ वटा नेपाली चिनी उद्योगलाई फाइदा भए पनि दैनिक ठूलो परिणाममा चिनी खपत गर्ने उपभोक्ताको भने ढाड सेकिने सेकिँदै आएको छ । चिनीमा भन्सार महसुल बढाउँदा पनि स्वेदशी चिनीभन्दा आयातीत चिनी नै सस्तो हुने देखिएको छ । केही अघि मन्त्रिपरिषद्ले चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरेको थियो । त्यति गर्दा पनि उखु कृषकको पैसा उनीहरूले नतिरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल भई उनीहरूले प्रतिकेजी थोक मूल्य ५४ रूपैयाँमा खरिद गरी ६४ रूपैयाँ बढीमा नबेच्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर अहिले बजारमा सोही चिनी प्रतिकेजी ८५ रूपैयाँमा उपभोक्ताहरूले किन्न बाध्य भएका छन् भने दसैंतिहारमा सो मूल्य सयभन्दा बढी पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । किनकि, यसको बजार मूल्य साह्रै अनियन्त्रित छ ।
नेपाली चिनीले देशको माग धान्न नसक्ने र चिनीमा भन्सार बढाउँदा पनि स्वेदेशी चिनी सस्तो नहुने भएकाले चिनीमा भन्सार बढाउने सरकारी निर्णय उपभोक्ताको हितमा नभएको अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । चिनी आयातकर्ताहरूले चिनी उद्योगीको प्रलोभनमा परेर सरकारले चिनीमा भन्सार बढाएको आरोप लागेको छ ।
विगतमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल हुँदा सम्पूर्ण खर्च जोड्दा पनि प्रतिकेजी ६३ रूपैयाँमै चिनी नेपाल भित्रिने गरेको थियो । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि उनको निर्देशनमा भन्सार विभागले राजस्व बढाउन र स्वेदेशी उद्योगलाई सहुलियत दिने भन्दै चिनीको रिफरेन्स मूल्य प्रतिकेजी ४८ रूपैयाँ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सरकारले बिल मूल्य घटाएर चिनी ल्याएको भन्दै जरिमाना लिन थालेपछि केही दिनयता व्यवसायीले प्रतिकेजी ४८ रूपैयाँकै बिल ल्याउन थालेका छन्।सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यभन्दा कममा चिनी ल्याउनेलाई सरकारले राजस्वको ५० प्रतिशत जरिवाना लगाउन थालेको थियो । खरिद मूल्यभन्दा माथिको मूल्यमा भन्सार लगाउँदा भारतभन्दा नेपालमा चिनी निकै महँगो छ । भारतमा चिनीको उपभोक्ता मूल्य ५०–५५ रूपैयाँ पर्छ । चिनीमा तोकिएको मूल्यमा गाडी भाडा, बिमा र अन्य खर्च जोड्दै त्यसमा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशतले मूल्य अभिबृद्धि कर तिरेर चिनी आयात गर्ने गरिएकोमा सरकारको निर्णयपछि भन्सार महसुल ३० प्रतिशत लाग्दै आएको छ । भन्सारमा गरिएको वृद्धिपछि प्रतिकेजी ६३ रूपैयाँमा नेपाल भित्रिरहेको प्रतिकेजी ७२ रूपैयाँसम्म पर्नेछ । भन्सार कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी वार्षिक ५० हजार टन चिनी नेपाल भित्रिने गरेको छ । यो चिनी नाम चलेका व्यापारिक घरानाले प्रयोग गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । तर, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका उपकार्यकारी निर्देशककुमार राजभण्डारी सरकारको निर्देशनअनुसार आफ्नो संस्थाले गुणस्तरयुक्त सामानहरू बेच्दै आइरहेको दाबी गर्छन् ।
ठूला घरानाको तस्करी
यता तस्कर र भन्सारका कर्मचारीको मिलेमतोमा गैरकानुनी किसिमले नेपाल भित्रिएको चिनी ठूला व्यापारिक घरानाले प्रयोग गरेको पाइएको छ । भन्सार कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी वार्षिक ५० हजार टन चिनी नेपाल भित्रिने गरेको छ । यो चिनी नाम चलेका व्यापारिक घरानाले प्रयोग गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । आयातकर्ताले एक ट्रकको कागज देखाएर पाँच ट्रकसम्म चिनी नेपाल भिœयाउने गरेको बताइन्छ । यता व्यापारीहरू भन्सार कर्मचारीसँग मिल्ने, एक ट्रक चिनी आयात गरेको कागज देखाउने, बाँकी चिनी भन्सार छलेर नेपाल ल्याउने प्रचलन दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसरी चिनी तस्कर गर्नेलाई सरकारले भन्सार बढाउनु र नबढाउनुमा कुनै असर परेको छैन । विदेशी चिनी नेपाल आयात हुँदा १५ प्रतिशत लाग्ने भन्सारलाई सरकारले ३० प्रतिशत पु¥याएको छ तर पनि कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । नेपालमा सञ्चालित बिस्कुट तथा चकलेट उद्योगले कानुनी प्रक्रियाबाट भित्रिएको चिनी केही मात्रामा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बाँकी सबै चिनी तस्करीबाट आउने र सोही चिनी प्रयोग गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । यसरी प्रयोग गर्नेमा तराई क्षेत्रका ठूला उद्योग बढी छन् । चिनीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरेर विभिन्न खाद्यवस्तु उत्पादन गर्दै आएका केही व्यापारीले तस्करीमार्फत ठूलो परिमाणमा चिनी भित्रिने गरेको स्वीकार गर्छन् । एउटा व्यापारीको एकल प्रयासमा मात्र भन्सारबाट चिनी तस्करी भएर नेपाल भित्रिन सक्दैन । भन्सारका कर्मचारीको प्रत्यक्ष संग्लनता हुन्छ, तब मात्रै भन्सार छलेर चिनी नेपाल आइपुग्छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तस्करीमार्फत नेपाल भित्रिने चिनी तराईका नाका नजिकैका उद्योगले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तस्करीमार्फत भित्रिएको चिनी सबै त्यहीँ खपत हुन्छ भन्ने त होइन र तर, ठूलो परिमाणमा त्यहीँ खपत हुने बताइन्छ ।

आयातमा कमी
यता सरकारले चिनीको भन्सार दोब्बरले बढाएपछि केही व्यापारीले चिनी आयात कम गरेका छन् । तर, नेपालमा चिनी आउन भने कम भएको छैन । सरकारले प्रतिटन ४ सय ६० डलरकै आधारमा भन्सार लगाउँदै आएको छ । तर, कर्मचारीसँग मिलेर प्रतिटन ३ सय ४७ डलरमै चिनी भिœयाइरहेको व्यापारीहरू आफै स्वीकार गर्छन् ।
चाडपर्वका बेला जनता मारमा
उखु उत्पादक किसान र स्वेदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले चिनीमा कर बढाएको बताएको छ । तर, भन्सार विभागकै कर्मचारीहरू सरकारको निर्णयको आलोचना गर्छन् । क्षमता नै नभएका उद्योगलाई प्रोत्साहनका नाममा चिनीमा भन्सार बढाउनु भनेको उपभोक्तालाई मारमा पार्नु भएको उनीहरूको तर्क छ । भारत र चिनीका ठूला उद्योगले प्रयोग गरेको प्रविधि र नेपालका उद्योगको प्रविधिमा ठूलो अन्तर भएकाले सरकारले आयतमा जतिसुकै कर बढाए पनि स्वदेशी चिनी कम्पनीको उत्पादन उपभोक्ताले सस्तो पाउन नसक्ने बताइन्छ । यस्तै, भारत र पाकिस्तानमा सरकारले उखु किसानलाई ठूलो सहुलियत दिएकाले त्यहाँका कम्पनीको उत्पादन लागत घटेको बताउँदै नेपाली उद्योगीहरू भने सरकारबाट लिएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको रकम पनि किसानलाई नदिएर बसेका छन् । यसले उपभोक्तलाई समस्या पारेको बताइन्छ । सरकारले स्वेदेशी चिनी उद्योगले संकलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि करमा ९० प्रतिशत फिर्ता दिने गर्छ । चिनी उद्योगीले उक्त रकम किसानलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर चिनी उद्योगीले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिए पनि किसानको अर्बौं पैसा तिरेका छैनन् । विगतमा चिनी उद्योगीलाई ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिइने गरेकोमा सरकारले ९० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको निर्णय प्रभाव मूल्यांकन नगरी ९० प्रतिशत पु¥याएको भन्दै आलोचना गरेको छ । नेपाली चिनी उद्योगीहरू उत्पादनमा लागत घटाउने उपायबारे योजना बनाउनभन्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिने र किसानको पैसा समयमा नतिर्ने ध्याउन्नमा लागेको चिनी आयातकर्ताको दाबी छ । भन्सार महसुल वृद्धिले तस्करी गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने चिनी आयातकर्ता नेपाली व्यवसायीको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा गिरावट आएसँगै नेपालका चिनी आयातकर्ताले थाइल्यान्ड, ब्राजिल, यूएई, इजिप्ट, भारत र पाकिस्तानबाट ल्याउनेसमेत गरेका छन् । तर, सरकारले सीमित उद्योगीको हितका नाममा लाखौं उपभोक्तालाई मारमा परिरहेको छ ।
सीमामा तस्करी रोकिएन
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चाडपर्वको बेला सीमा नाकामा हुने चिनी तस्करी रोक्न निर्देशन दिएका छन् । भैरहवा भन्सार कार्यालयको अनुगमनपछि आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले सरकारले चिनी आयात पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाए पनि सीमा क्षेत्रमा चिनी तस्करी हुने गरेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । नेपाली चिनी उद्योग र उखु किसानलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले चिनी आयातमा नियन्त्रण गरेको उनको भनाइ थियो । सीमाक्षेत्रका प्रहरी प्रशासन र भन्सार कर्मचारीहरूलाई भारतीय चिनी आयात र तस्करी रोक्ने मन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । निर्देशन दिँद उनले भनेका थिए, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो छ, सस्तो चिनी खुल्ला सिमानाका कारण कुनै कुनै माध्यमबाट आएको हुन सक्छ । त्यसकारण, सीमाक्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करीप्रति ध्यान दिनुहोला ।’ चाडपर्वको मुखमा उपभोक्ताहरू अत्याधिक महँगीको मारमा परेको र व्यापारीहरूले बजारमा एकाधिकार जमाउन खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुगमन प्रमुख यमलाल भुषाल सरकार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको योजनामा सचेत भएको बताउँदै आम नागरिकको हितका निम्ति बजार अनुगमन र अनुगमनमाथिको अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्छन् । त्यसैगरी, काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले चाडपर्वको बेला उपत्यकाका सबै नाकामा चेकजाँच कडाइ गरेको बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको बताउँछन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जनताले अत्यधिक उपभोग गर्ने वस्तुहरू गुणस्तरीय र सुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्नु उनीहरूको अधिकार भएकोले त्यसतर्फ आफूहरू आफूहरू सचेत भएको र चिनीको मामिलामा पनि गम्भीर भएको बताए । चाडपर्वको बेला थप जिम्मेवार बन्दै विभिन्न निकायमा अनुगमनको काम तीव्र बनाइएको उनको भनाइ छ ।