श्रमिकलाई पेन्सन ः कम्युनिस्ट सरकारको युगान्तकारी कदम सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐतिहासिक कार्यान्वयन
काठमाडौं । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ३५ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरूको हितमा मंगलबारबाट पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम लागू गरेको छ । सरकार गठनको नौ महिनायता श्रमजीवी वर्गको हितमा कम्युनिस्ट सरकारले गरेको यो कामलाई अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक र युगान्तकारी कामका रूपमा सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ । यसबाट नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएकाले सरकारको पछिल्लो कदमले मुलुकको विकास र समृद्धिका पक्षमा नयाँ उत्साह पैदा गरेको छ भने लाखौं श्रमिकहरू सुनिश्चित भविष्यको परिकल्पनामा प्रफुल्लित भएका छन् । विकास र समृद्धिको यात्रामा सरकारको यो पछिल्लो निर्णय कोसेढुंगा साबित हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
तत्कालीन कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माण गरी सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी योजना सुरु गरेका थिए । श्रमिकहरूको तलबबाट एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेर सुरु गरिएको कोषलाई श्रमिकका लागि पेन्सन, उपचार, मातृत्व सुरक्षा, उपदान, सञ्चयकोष हुने गरी कानुन, नियमावली र कार्यविधिसमेत तयार पारेर प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले साकार रूप दिएको छ । यस कामका निम्ति श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट योजना कार्यान्वयनका लागि अहोरात्र खटिए । समग्रमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र वर्तमानमन्त्री विष्टको पहल र अगुवाइले अन्ततः सार्थकता पाएको छ ।
निजी क्षेत्रको संगठित उद्यमीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध मजदुर संगठनहरूको सहभागिता र स्वामित्वमा योजना लागू भएका कारण सहज ढंगले कार्यान्वयन अघि बढ्ने सरकारले अपेक्षा राखेको छ । मजदुरहरूको रोजगारी, औषधि उपचार, दुर्घटना बिमा, उपदान, पेन्सनदेखि मृत्युपछि पनि परिवारले आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम आजीवन पाउने सुनिश्चितता कानुनमार्फत गरिएको छ । रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको योगदान रहने गरी योजना लागू गरिएकाले दुवैको मैत्री सम्बन्धले औद्यगिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण हुनुका साथै उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने आँकलन गरिएको छ ।
योजना कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना ऐन २०७४, नियमावली र कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । उद्योग प्रतिष्ठान र मजदुर दुवै योजनामा सामेल हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यदि कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान सहभागी हुँदैन भने त्यस्तालाई राज्यले प्रदान गर्ने कुनै पनि सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिनेसम्मको व्यवस्था कानुनले गरेकाले योजना श्रमजीवीमुखी रहेको छ । उद्योग प्रतिष्ठानले २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत योगदानसहित ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । कोषमा रकम जम्मा गरेको ६ महिनापछि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना लागू हुने, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना तत्कालै लागू गर्ने तथा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना योगदानको अवधि १५ वर्षपछि लागू गर्न सकिने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ऐतिहासिक निर्णय गर्ने कार्यक्रमको समेत विरोध गरेर प्रमुख विपक्षी कांग्रेस समर्थित नेता–कार्यकर्ताले पराजित र हतास मानसिकता प्रकट गरेका छन् ।
बक्स
नेपाली समाज नयाँ युगमा ः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएसँगै नेपाली समाज नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । सरकारद्वारा मंगलबार आयोजित योजना कार्यान्वयन घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्साहित हुँदै भने, ‘हामी सिंगो नेपाली समाजलाई एउटा नयाँ युगतर्फ प्रवेश गराउँदै छौं । हुँदा खाने र हुने खाने, रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका वा नभएका सबै नागरिकलाई समेट्ने नयाँ प्रणालीको थालनी गर्दै छौं ।’
सरकारी सेवामा रहेकालाई, ‘मान र मानो’ दुवै दिने तर अन्य सेवामा रहेकालाई बेवास्ता गरिने प्रचलनलाई सुधार्ने प्रयास थालिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले श्रमको सम्मान गर्ने, सबैलाई श्रममा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने र आधुनिक सभ्य समाजअनुरूप सिंगो समाज मिली सबैको संरक्षण गर्ने प्रणालीमा देश अघि बढेको बताए । ‘यो नयाँ प्रणाली, लक्षित उमेर समूह वा समुदायलाई मात्र होइन, सबैका लागि हो । यो ज्याला रोजगारी हुने र नहुने, युवा हुन् वा वृद्ध, स्वस्थ हुन् कि बिरामी, बालबच्चा भएका वा नभएका, आम्दानी भएका वा नभएका सबैलाई हो ।’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
लाखौं श्रमजीवी जनताको हितका पक्षमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्दासमेत विपक्षीले तामझाम भन्दै आलोचना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कटाक्ष गरे । ‘पत्रपत्रिकामा कसैले सोधेछन्– सरकार हरायो, कहाँ छ ? के गर्दै छ ? आज म भन्न चाहन्छु, सरकार यहाँ छ, श्रमजीवी जनताका बीचमा छ । उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने योजना निर्माणमा तल्लीन छ । त्यसलाई लागू गर्न कटिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भोलि कसैकसैले भन्न पनि सक्छन्, यो तामझाम किन ? मेरो जवाफ हुनेछ, ‘देखिन, थाहा पाइन’ भन्नेहरूलाई ‘देखिने गरी, सुनिने गरी’ हाम्रा योजनाको जानकारी गराउन आजको कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । साथ दिने सहयात्रीहरूसँग खुसी र उत्सव मनाउन यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।’
सम्बन्धित समाचार
- जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
- ढोरपाटनमा सिकारका लागि पहिलो याम सुरू, झण्डै डेढ करोड राजस्व आम्दानी
- हिमालदेखि समुद्रसम्म जोगाउने कार्ययोजना बनाऔं : प्रधानमन्त्री ओली
- एमालेले पारित गर्यो वार्षिक कार्ययोजना
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन
- पूर्व डीआइजी रमेश खरेलविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर
- प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुकुल ढकालको १५ बुँदे सुझाव
- अडानबाट पछि हटे हर्क साम्पाङ
- ३५ जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस (सूचीसहित)
- भारतीय विदेश सचिव मिश्री आइतबार नेपाल आउँदै
- दस लाख खर्चेर पञ्चायत घर जीर्णोद्धार
Leave a Reply