१ पुष २०७५, आईतवार ०६:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पोलिटब्युरो गठनका लागि प्रचण्ड अनिच्छुक

काठमाडौं । नेकपाभित्र नीति निर्माण तहको कमिटीका रूपमा विधानले व्यवस्था गरेको पोलिटब्युरो कमिटी गठनका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अनिच्छुक देखिएका छन् । केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिपछि पोलिटब्युरो बनेपछि मात्र प्रदेश र जिल्ला तहको एकीकरण तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन हुनुपर्ने माग पार्टीभित्र चर्कै स्वरमा उठिरहेको छ । तर, पोलिटब्युरो गठनकै कारण पार्टीमा आफ्नो ‘पोजिसन’ कमजोर बन्ने आँकलनसहित अध्यक्ष प्रचण्ड एक कदम पछि हटेका छन् । तत्कालीन एमालेसँगको एकीकरणपछि अव्यवस्थित र भद्रगोल संगठनका कारण प्रचण्डले धेरै ठूलो राहत महसुस गरेका छन् । पार्टीका संगठित सदस्यदेखि केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो सदस्य, स्थायी समिति सदस्य, प्रदेश कमिटी सदस्यहरूको नामावलीसहितको व्यवस्थित रेकर्ड अहिलेसम्म भेटिएको छैन । व्यवस्थित रेकर्ड नभेटिएकै कारण पूर्वमाओवादीभित्र आफू केन्द्रीय तहकै नेता रहिसकेको दाबी गर्ने व्यक्तिहरू प्रायः गाउँका वडाहरूमा समेत भेटिन्छन् । भद्रगोल संगठन भए पनि प्रचण्डले तत्कालीन माओवादी भने पार्टी हेडक्वार्टर र केन्द्रीय सचिवालयका नाममा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तीन सदस्यीय हेडक्वार्टरमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा ‘बादल’ रहे पनि निर्णयमा उनी नै हाबी हुन्थे । कतिपय विषयमा भने ९९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा छलफल गराउँथे । तिनै कमिटीमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरूले आफूले स्थायी समिति सदस्यको समेत जिम्मेवारी सम्हालेको गफ चुट्दै आएका छन् । तर, पोलिटब्युरो कमिटी बनाउँदा कुनै न कुनै मापदण्डमा टेक्दा ती ९९ जनामध्ये ३४ जना बाहिरै पर्ने भएपछि प्रचण्ड एक कदम पछाडि हटेको र तत्काल गठन गर्दा आफूलाई असहज हुने भनेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओली पनि तत्कालका लागि ‘कन्भिन्स’ भएका छन् । केन्द्रीय कमिटीको एकता जस्तै ५५÷४५ को अनुपात भाग लगाउँदा तत्कालीन एमालेबाट ८२ र माओवादीबाट ६५ जनासहितको १ सय ४७ जनाको पोलिटब्युरो गठन हुने हिसाब निस्किएको छ । तत्कालीन एमालेका ६५ मध्ये ६२ जना पोलिटब्युरोमा अटाएर थप २० जना मनोनीत गर्न सकिने सहज स्थिति रहे पनि पूर्वमाओवादीमा भने त्यस्तो स्थिति रहेन । पूर्वमाओवादीबाट ९९ मध्ये ६५ जना मात्र ‘एडजस्ट’ हुने भएकाले बाँकीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने संकटका कारण पोलिटब्युरो गठनमा दाहाल उदासीन देखिएको बताइन्छ ।