१ पुष २०७५, आईतवार ०६:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कर्मचारीहरू झनै खिन्न

काठमाडौं । केही दिनअघि पारित भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरूलाई झनै खिन्न तुल्याएको छ । लामो समयको माथापच्चीपछि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पारित भएसँगै निजामती सेवाका ८९ हजार र स्थानीय निकायका २० हजार कर्मचारीहरू समायोजन हुनेछन् ।
अध्यादेश पारित भएपछि राष्ट्रिय स्तरका करिब ६० प्रतिशत कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय स्तरमा नै खुम्चिनुपर्ने भएका छन् । अध्यादेशले स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको ढोकासमेत बन्द गरिदिएको छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीका निम्ति सो तहमा बढुवा हुन सिटको व्यवस्था नरहने भएको हुँदा कर्मचारीहरू खुम्चिन बाध्य हुनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा कर्मचारीहरूलाई संघीय निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बाटो भने अध्यादेशले खुला राखेको हुँदा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई केही राहत भने मिलेको छ ।
अध्यादेशमा संघको कर्मचारी मात्र प्रदेश प्रमुख र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशलाई प्रदेश प्रमुख र स्थानीय तहलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चयन गर्न रोकेको हुँदा यो अध्यादेश संकीर्ण भएको कर्मचारी वृत्तमा कुरा उठेको छ । स्थानीय सेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोग पास गरेका कर्मचारीहरूले किन प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन नपाउने ? भन्ने प्रश्न अध्यादेश पारित भएसँगै उठ्न पुगेको छ ।
अध्यादेशले प्राविधिकतर्फको उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी सरुवाबढुवाको ढोकासमेत बन्द गरिदिएको छ । अध्यादेशले प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई प्रशासनको कर्मचारीको मातहतमा राखिएको छ । प्रशासनका कनिष्ठ कर्मचारीले समेत प्राविधिक तर्फका वरिष्ठ कर्मचारीलाई कज्याएर राख्नसक्ने भएको हुँदा अध्यादेश पारित भएसँगै प्राविधिक कर्मचारीहरू रुष्ट हुन पुगेका छन् ।