१ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०३:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

स्वरोजगार मिडियामा कैंची

काठमाडौं । पछिल्लोपटक सूचना तथा प्रसारण विभागले लिएको नीतिपछि तमाम साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमुखी मिडियालाई गम्भीर असर परेको छ । जसका कारण सो नीति हुबहु लागू गरेको खण्डमा थुप्रै पत्रिकाहरू स्वतः बन्द हुने अवस्था आएको छ ।
पञ्चायती कठोर कालरात्रिविरुद्ध जेहाद छेडेर प्रजातन्त्र ल्याउनुका साथै संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्न अथाह भूमिका निर्वाह गरेका त्यस्ता खालका मिडियालाई राज्यद्वारा संरक्षण गरेर भए पनि टिकाउनुपर्नेमा राज्य अनुदार हुँदा नेपाल पत्रकार महासंघसमेत रुष्ट भएको छ । महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कदम तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको छ । महासचिव रमेश विष्टले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘महासंघले स्थापनाकालदेखि नै श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका साथै पत्रकारहरू आफैंले सञ्चालन गरेका साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको हित र संरक्षणका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको बताएको छ । तीन जना श्रमजीवीहरू पूर्णकालीन नभएको सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने तथा लगानी र वितरण संस्थालगायतका आधारमा साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनका प्रावधानहरूसमेत लागू नहुनेगरी तोक्न सकिने प्रावधान श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा २ (ख) र दफा ३४ (ङ) मा रहेको स्पष्ट छ । यसै तथ्यलाई मध्यजगर गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले ब्रोडसिट दैनिक, टेलिभिजनसहितका ठूला लगानीका सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, अन्य मिडियामा ऐनको आंशिक कार्यान्वयन तथा तीन जना पूर्णकालीन नभएका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनका प्रावधान लागू नहुने गरी सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्न आवाज उठाउँदै आएको बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही माघ २८ गते सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्रका व्यवस्थाहरू तीन जना पूर्णकालीन नरहेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई जबर्जस्ती लागू गराउन खोजिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सोही विषयलाई लिएर महासंघअन्तर्गत गठित साना लगानीका मिडियाको हकहित तथा प्रवद्र्धन समितिको आयोजना र उपत्यकास्थित काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीनवटै जिल्ला शाखाको पहलमा माघ २८ गते सम्पन्न बृहत् भेला तथा अन्तक्र्रियामा सो परिपत्र स्वरोजगारमूलक मिडियाका हकमा लागू हुन नसक्ने र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरू संचालनमा गम्भीर आघात पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सो भेलाले सो परिपत्रका सन्दर्भमा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा २ (ख), दफा ३४ (ङ) र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली २०५३ को दफा २४ (घ) समेतलाई ध्यानमा राखी पुनर्विचार गर्न माग गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
महासंघको सो विज्ञप्ति जारी हुनुअघि नै साना लगानीका मिडिया हकहित तथा प्रवद्र्धन समितिका संयोजक गोविन्दप्रसाद चौलागाईं, काठमाडौं शाखा अध्यक्ष शन्तराम बिडारी, ललितपुर अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेल, भक्तपुर अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकी, वरिष्ठ पत्रकारहरू दामोदरप्रसाद दवाडी, देवेन्द्र चुँडाल, एनके दाहाल, सिर्जना तिमल्सिना, मोहन पन्तलगायतको टोलीले सञ्चार मन्त्रालयमा उक्त विषयमा मंगलबार नै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सञ्चार सचिव महेन्द्र गुरुङसँग बृहत् छलफल गरी टोलीले श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ को दफा ११ बमोजिम गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफरिससमेतका आधारमा ‘सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा’ भन्ने शब्दको सट्टा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा सो परिपत्र लागू नहुने व्यवस्था गर्न र स्वरोजगारमूलक भन्नाले साना लगानीमा सञ्चालन भएका सञ्चारमाध्यमलाई जनाउनेछ भनी व्याख्या गरिनुपर्ने र पाँचजनासम्म कार्यरत सञ्चारमाध्यममा यो लागू नहुने भनी व्याख्या गर्न स्पष्ट माग गरेको थियो । सो ज्ञापनपत्रमा केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने, उपत्यका अध्यक्ष नारनकुमार दाहाल, छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीलगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए । टोलीले सो समस्या एक हप्ताभित्र समाधान गरिसक्नसमेत आग्रह गरेको छ । यसैबीच, सूचना विभागले लामो समयदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको भुक्तानी रोकेको, कर्मचारीहरूले लापरबाही गरेर कैयौं महिनाको भुक्तानी नदिइएको, पछिल्लो समय बिल बुझ्ने कामसमेत रोकिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।