१७ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०७:०० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कृषि आधुनिकीकरण परियोजना बन्यो दुहुनो गाई

काठमाडौं । कर्मचारी तहमा देखिएको मनोमानीका कारण देशकै ठूलो कृषि परियोजना दिनानुदिन समस्याग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । तीन वर्षअघि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको रजाइँ गर्ने थलो बनेपछि प्रधानमन्त्री स्वयंबाट आलोचित बन्न पुगेको छ ।
आयोजनाका कामकारबाही चित्तबुझ्दो नभएपछि केही दिनपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै रोष प्रकट गरेका थिए । आइतबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सो आयोजनाबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाइदिए हुने मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको उक्त आयोजनाले सन्तोषजनक काम नगरेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो रोष प्रकट गरेका हुन् ।
तत्कालीन मन्त्री हरिबोल गजुरेलको कार्यकालमा उक्त आयोजना सुरु गरिएको थियो । मन्त्री गजुरेलको पालामा स्वदेशी डिजाइनमै उक्त आयोजना तयार पारेर सुरु गरिएको हो । अरू आयोजनाहरूका डिजाइन विदेशी कम्पनी र परामर्शदाताहरूले गर्ने गरे पनि सो आयोजनाको डिजाइन भने स्वदेशी परामर्शदाताहरूकै प्रयत्नमा भएको थियो ।
उक्त आयोजना कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको अहिलेसम्मको ठूलो बजेटको आयोजना थियो । १ खर्ब १३ अर्ब बजेटको उक्त आयोजनालाई कृषि क्षेत्रको विकासको लागि स्वर्णिम आयोजना मानिएको छ । विगतमा कृषिका अरू आयोजनाहरूको बजेट ५–६ अर्बभन्दा बढी थिएन । तर, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको बजेट ठूलो हुनुका साथै देशभरका कृषि तथा पशुपन्छीका विकासका लागि कोसेढुंगासमेत मानिएको थियो ।
सुरुमा सातवटा सुपरजोन र केही जोनहरू स्थापना गरी आयोजनाको काम अघि बढाइएको थियो । झापामा धान बाली, बारामा माछा पालन, काभ्रेपलाञ्चोकमा आलु खेती, कास्कीमा तरकारी खेती, दाङमा मकै बाली, जुम्लामा स्याउ खेती र कैलालीमा गहुँ बालीको विकास गर्ने हेतुले सुपरजोन स्थापना गरिएका थिए । अहिले सुपरजोनको संख्या १४ पुगेको छ भने जोनहरूचाहिँ ६७ वटा छन् ।
तर, पछिल्लो समय भने आयोजना डिजाइन गर्दाताकाको मर्मभन्दा विपरीत गएर मन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारीहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न थालेपछि सो आयोजना विवादमा पर्दै आएको छ । आयोजनाको निर्देशन समितिको अध्यक्ष मन्त्री चक्रपाणि खनाल र कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षमा सचिव युवकध्वज जीसी रहेका छन् भने आयोजना प्रमुखमा चाहिँ लक्ष्मण पौडेल रहेका छन् ।
तर, सचिव जिसीले भने अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न थालेपछि सो आयोजना विवादित बन्न पुगेको बताइन्छ । आयोजना सुरु गर्दाताका बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘जोन स्थापना गरिएको ठाउँमा राम्रो काम भयो भने सुपरजोन स्थापना गर्न सकिने’ निर्णय गरेको थियो । तर, सचिव जीसीले भने जोन नै स्थापना नभएको ठाउँमा एकैचोटि सुपरजोन स्थापना गर्न दबाब दिएपछि आयोजना प्रमुख पौडेलले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छन् । सुरुमा गुल्मी, बागलुङ, पाल्पा र अर्घाखाँची जोनमा परेको थिएन । तर, सचिव जीसीले आफ्नो गृहजिल्ला पाल्पालाई लक्षित गरेर अरू तीन जिल्ला समेटी चार जिल्लाको कफी सुपरजोन बनाएका छन् । जोन नै घोषणा नगरेका जिल्लाहरूलाई समेटी सुपरजोन बनाइँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको खिल्ली उडाउने काम त भएको छ नै, आयोजना डिजाइन गर्दाताकाको मर्म र नियमलाई समेत मिच्ने काम भएको छ ।