२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०५:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

असन्तुष्ट उपसचिव धर्नामा

काठमाडौं । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेल एकाध दिनअघि कर्मचारी समायोजनमा परे । उनको समायोजन अर्घाखाँची जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिकामा भयो पनि । तर, तिनै उपसचिव पोखरेलले आफ्नो समायोजनलाई ‘कथित समायोजन’ भन्दै भोलिदेखि १० दिनसम्म धर्नामा बस्न लागेका छन् ।
शिक्षा समूहका उपसचिवहरूको समायोजनमा सुरुदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएका उपसचिव पोखरेल फागुन ३० गतेदेखि सात दिनसम्म धर्नामा बस्न लागेका हुन् । प्रशासनले स्वीकृति दिए माइतीघर मण्डला र भद्रकालीमा र नदिए रत्नपार्कको शान्ति बाटिकामा बस्ने टुंगो पोखरेलले गरेका छन् । उनले आफूले बिहान ८ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म धर्ना बस्ने जनाएका छन् ।
उपसचिव पोखरेलले विभिन्न १० वटा बुँदा अघि सारेर आफू धर्ना बस्न बाध्य भएको जनाएका छन् । जसमा उनले सार्वजनिक पदको पदीय मर्यादाको जवाफदेहिता, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नेहरू दण्डित हुने अवस्था, सार्वजनिक पदाधिकारीबाट अन्याय र अत्याचार कहिलेसम्म कायम रहने, देश, समाजमा सबै नागरिकहरूले प्राकृतिक तथा सामाजिक न्याय पाउने कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक मर्मअनुरूप तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटमा अन्योल, वास्तविक गणतन्त्रीय सार्वभौम सत्ता सम्पन्नताको व्यावहारिक अनुभवमा विवाद, नागरिक हक अधिकारपूर्ण पेसागत मर्यादासहित राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रशासन, कर्मचारी समायोजनका नाममा भएको अमूक सेवाको ज्यादती तथा जागिरको सेवासुविधाको सुनिश्चितता, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तह तीन सरकार हुन वा प्रदेश र स्थानीय तह प्रशासनिक आज्ञापालक भन्ने अन्यौलता र राजनैतिक रूपमा उपलब्ध अधिकार प्रशासनिक रूपमा दिन केन्द्रको आनाकानीजस्ता विषय उठाएर धर्नामा बस्न लागेका हुन् ।
उपसचिव पोखरेलले विभिन्न विषय उठाएर धर्नामा बस्न लागे पनि कर्मचारी समायोजनको विषय नै उनको धर्नाको मुख्य कारण देखिएको छ । समायोजनमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले पाएको सुविधाप्रति उनले प्रश्न उठाएका छन्, ‘कर्मचारीको पेसागत आचरण तथा नैतिकताको विषय सिकाउने र पढाउने तहका नेतृत्वकारी पदाधिकारीहरू नै उदाहरणमा देखिनुपर्दथ्यो, तर जसले कानुन बनाएर ती नीतिनिर्माता र प्रशासन सेवाका उपसचिवसमेतलाई कर्मचारी समायोजनले प्रभाव नपार्ने बनाइयो । नागरिक कर्तव्य, सिर्जनशीलता र जिम्मेवारी बोधको उत्कृष्ट उदाहरण नदिईकन निजामतीका १२ सेवामध्ये सर्वोत्कृष्ट सेवा प्रशासन हो भनियो तर मापदण्ड सार्वजनिक गरिएन । कर्मचारी समायोजनमा कर्मचारीभित्रै तीन किसिमका नागरिक नबनाईकन वैज्ञानिक तरिकाले खटाउने मापदण्ड थिए तर सामाजिक र प्राकृतिक न्यायका विपरीत समायोजनको नाटक मञ्चन गरियो र सरकारलाई विवादमा तानियो । जुनसुकै सेवाका सहसचिवसहित माथिका पद ओगटेका पदाधिकारी समायोजन नै नहुनुपर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तालिका निर्माण कसरी वैज्ञानिक हुन्छ ? प्रशासन सेवाबाट समायोजन हुन नपर्ने तर स्थानीय तह प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था गर्नु ज्यादती होइन र ?’
यसअघि कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्नो मत व्यक्त गरेका कारण उपसचिव पोखरेललाई शिक्षा सचिवले स्पष्टीकरणसमेत सोधेका थिए । स्पष्टीकरण सोधेपछि उनी झनै आक्रोशित बन्न पुगेका थिए । कर्मचारी समायोजनमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका उपसचिवहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।