२० चैत्र २०७५, बुधबार ०५:०४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कता हरायो एक लाख स्याउको बिरुवा ?

काठमाडौं । आफूहरूले कमिसन नपाउने भएपछि प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाका कर्मचारीहरूले एउटा योजनालाई त्यत्तिकै तुहाइदिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई बाँडेको आश्वासन तिनै कर्मचारीहरूका कारण तुहिन पुगेको हो ।
गएको असोजतिर प्रधानमन्त्री ओलीले मनाङमा पुगेर स्थानीय किसानहरूलाई भनेका थिए, ‘कृषि क्षेत्रको विकासका लागि हामी विदेशबाट १ लाख बिरुवा किसानलाई वितरण गर्न लागिरहेका छौं ।’ मनाङबाट निर्वाचित सांसद पोल्देन छोपाङ गुरुङको स्याउ बगैंचाको निरीक्षण गर्न पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले इटालीबाट १ लाख स्याउको बिरुवा ल्याएर स्याउमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा गरेका थिए । तर, परियोजनाका कर्मचारीहरूले भने प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई हावामा सुकाइदिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाले मुस्ताङ, मनाङ, जुम्ला, सोलुखुम्बु, मुगुलगायत आठ हिमाली जिल्लाका किसानहरूलाई स्याउ खेतीमा उत्प्रेरित तुल्याउन इटालीबाट उच्च जातका १ लाख बिरुवा ल्याएर वितरण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । सो अनुसार काम पनि अघि बढ्यो । परियोजनाले इटालीबाट स्याउ ल्याउन १० करोड बजेट पनि छुट्ट्याएको थियो । सोहीअनुरूप परियोजनाले टेन्डर आह्वान गर्दा चारवटा संस्थाले टेन्डर पनि हाल्यो । टेन्डर हाल्नेमा सांसद गुरुङको संस्था एग्रो मनाङ प्रालि पनि थियो ।
सांसद गुरुङको संस्थाले प्रतिबिरुवा ८ सय ५० रुपैयाँका दरले टेन्डर हालेको थियो, जुन अरू संस्थाले हालेको टेन्डरभन्दा न्यूनतम मूल्यको रहेको थियो । तर, परियोजनाका केही भ्रष्ट कर्मचारीहरूका कारण बिरुवा ल्याउने कार्य रोकिन पुग्यो । परियोजना प्रमुख लक्ष्मण पौडेल, लेखा प्रमुख गणेश चालिसे, प्राविधिक उपसचिव इन्द्रहरि पौडेललगायतको मिलेमतोमा कम मूल्यको भए पनि सांसद गुरुङको संस्थालाई बिरुवा ल्याउने स्वीकृति दिइएन । आफूहरूले कमिसन नपाउने भएपछि बिरुवा ल्याउने कार्यक्रम नै स्थगित गरे ।
सांसद गुरुङको फर्मले ल्याउन लागेको बिरुवा कम मूल्यको रहेको कुरा परियोजनाका कर्मचारीहरूलाई थाहा थियो । किनभने, चार वर्षअघि मन्त्रालयकै अर्को आयोजना उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना (हिमाली आयोजना) ले सोही जातको स्याउको बिरुवा ल्याउँदा प्रतिबिरुवा १५ सय रुपैयाँमा ल्याएको थियो । तर, अहिले सोभन्दा आधा सस्तोमा ल्याउन लागे पनि कर्मचारीहरूको कारण रोकिन पुग्यो ।
आफूहरूले आयोजनाबाट स्याउको बिरुवा पाउने भएपछि आठवटा हिमाली जिल्लाका किसानहरूले खाल्टासमेत खनिसकेका थिए । गएको पुस–माघमा नै स्याउको बिरुवा आएर रोपिइसक्नुपथ्र्यो । तर, परियोजनाका कमिसनखोर कर्मचारीहरूका कारण उक्त कार्यक्रम त्यत्तिकै स्थगित हुन पुगेको बताइन्छ ।