११ बैशाख २०७६, बुधबार ०८:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गलत अडान छाडेपछि फूक्यिो एकताको गाँठो

काठमाडौं । देशभरका कार्यकर्ताहरूको चौतर्फी दबाबपछि अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले जिल्ला कमिटीको एकता टुंगो लगाएको छ । करिब एक वर्षसम्म बिनाकारण एकतामा विलम्ब हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन नसक्दा बढ्दो निराशासँगै नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुँदै आएको थियो । यद्यपि, लामो कसरतपछि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सहमतिमा जिल्ला एकता टुंगो लाग्दा आम कार्यकर्तापंक्तिमा आशा सञ्चारित गरेको छ । ७०औं पार्टी स्थापना दिवस वैशाख ९ मा जिल्ला तहको एकीकरण सम्पन्न भएसँगै एकताको महŒवपूर्ण पाइला अघि बढेको छ ।
ऐतिहासिक एकतापछि सत्तारूढ दलको हैसियतमा नेकपाको काँधमा मुलुक सञ्चालनको ठूलो जिम्मेवारी छ । जनअपेक्षा पूरा गर्दै मुलुकलाई समाजवादी दिशामा अघि बढाउन पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन र नेताहरूबीचको एकता अनिवार्य सर्तजस्तै हो । तर, यो पक्षलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै अध्यक्षद्वयले एकलौटी ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्न खोज्दा सरकारका उपलब्धिहरू पनि एकतापछिको लामो अवधिसम्म ठीक ढंगले सञ्चारित हुन सकेनन् । सरकारका प्रतिनिधिहरू बेलगाम घोडा जस्तै सञ्चालित छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता एकातिर, बजेट खर्च अर्कातिर भइरहेको छ । वातावरण संरक्षणसहितको दिगो विकासभन्दा पनि अन्धाधुन्ध विकास निर्माण प्रक्रिया बढिरहेको छ । समृद्धिका लागि सुशासन पहिलो अनिवार्य सर्त हो । त्यसका निम्ति भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको देशव्यापी महाअभियान आवश्यक छ । ब्युरोक्रेसीले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुकूलको शासन व्यबस्था आएको अझै अनुभूति गरेको छैन । यस्तो परिवेशमा एक वर्षसम्म नेकपाको लाखौं नेता–कार्यकर्ता पंक्ति बेरोगार बनेर निष्क्रिय बन्नुपर्दा समृद्धि सुशासनको सरकारको लक्ष्यमा ठूलो क्षति पुगेको छ । नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने युवा–विद्यार्थी पंक्ति नै वर्तमान कार्यभारप्रति विमुख भएका छन् । उनीहरू काम कुरो एकतारि कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो नेतृत्वको अघिपछि, सिंहदरबारको वरिपरि सीमित छन् । देशभर समयानुकूल कहीँकतै उनीहरूको कम्युनिस्ट सरकारको अनुभूति दिलाउनेगरी समृद्धि र सुशासनसँगको जोडिएको अभियानमा उपस्थिति शून्यप्रायः छ ।
अघिल्लो ३ जेठमा सम्पन्न पार्टी एकीकरण कार्यक्रममा तीन महिनाभित्र एकता सम्पन्न गरिसक्ने घोषणा भएको थियो । त्यसअनुसार विभिन्न समयमा चार तहका कार्यदलहरूसमेत बने । सबै कार्यदल गठनको निचोड थियो, लाखौं कार्यकर्ताहरूलाई व्यबस्थापन गर्नेगरी पार्टी एकताको काम निश्चित विधि–प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा सम्पन्न गरिनुपर्छ । केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरूले विधि र प्रक्रियामा अडान राख्दै नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेदेखि नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब र खबरदारी गरिरहे । तथापि, अध्यक्षद्वय विधि–प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुको सट्टा संस्थागत रूपमा भएका निर्णयलाई पनि आफूखुसी उल्ट्याउँदै पर्दाभित्र बसेर गृहकार्य र छलफलमा संलग्न रहे । अन्ततः वरिष्ठ नेता नेपालले राख्दै आएको प्रस्तावअनुसार नै एउटा मापदण्डकै आधारमा जिल्ला एकता टुंगो लागेको छ ।
साबिक कमिटीमा रहेकामध्ये वरिष्ठलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनुपर्ने नेपालको प्रस्तावअनुसार जनप्रतिनिधि वा राजकीय मामिलामा रहेकाहरूले साबिककै नेतृत्वको हैसियतमा जिल्ला तहको कार्यकारी पदमा जिम्मेवारी पाएका छन् । तर, यो मापदण्ड अपनाउँदा पनि वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई सकभर कसरी पन्छाउन सकिन्छ भन्दै कमभन्दा कम जिम्मेवारी दिने रणनीति अवलम्बन गरियो । उनी पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरूले बढी जिल्लामा नेतृत्व पाउने स्थिति देखिएपछि त्यस्ता जिल्लाहरू छानीछानी पूर्वमाओवादी समूहलाई दिइएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि ७७ जिल्ला कमिटीमा नेपाल पक्षीय ३८ नेताहरूले जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । यदि समन्यायिक सिद्धान्तका आधारमा एकीकरण र जिम्मेवारी बाँडफाँटको नीति अवलम्बन गरिएको भए कम्तीमा उनी निकट ४५ देखि ५० जना नेताहरूले जिम्मेवारी पाउने स्थिति थियो । अहिले पूर्व एमाले समूहले नेतृत्व पाएको ४४ जिल्लामा १६ जिल्ला अध्यक्ष र २२ जना जिल्ला सचिव सचिव नेपाल निकटले जिम्मेवारी पाएका छन् । अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल निकट नेताहरूमध्ये दाहाल निकट करिब ५० जनाले जिम्मेवारी पाएका छन् भने ओली निकट करिब ४० तथा बादल निकट १५ जना जतिले जिम्मेवारी पाएका छन् । पारदर्शी ढंगले विधि–प्रक्रिया र मापदण्ड नअपनाउँदा जिल्ला एकीकरण गुटगत भागवण्डामा टुंगिएजस्तो देखिएको छ । जसका कारण केन्द्रीय सदस्य, सांसद, स्थानीय तहको कार्यकारीको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले पनि दोहोरो जिम्मेवारी पाउने स्थिति बनेको छ । पार्टीभित्र सामाजिक न्यायको सिद्दान्त, योग्यता–क्षमताअनुसारको जिम्मेवारीका लागि पारदर्शी विधि नअपनाइएकाले जिल्ला एकीकरणमा नेतृत्व पाएकाहरूले नै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् । खासगरी पूर्वमाओवादी समूहको संगठन व्यवस्थित नभएको र त्यहाँ नेता–कार्यकर्ताहरूको वैज्ञानिक मूल्यांकन नै नहुने भएकाले उनीहरूतर्फका केन्द्रीय तहका नेताहरू नै जिल्ला सचिव तहसम्म झरेर जिम्मेवारी लिने तहमा पुगेका छन् ।
यस्तै अवस्था जनवर्गीय संगठन, प्रवास, केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीको एकीकरणदेखि केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजनसम्म दोहोरिँदा थुप्रै केन्द्रीय नेताहरूले नै भागबन्डाका नाममा जनसंगठनमा पनि दोहोरो जिम्मेवारी पाउन सक्छन् । भागबन्डाका नाममा माओवादी समूहका धेरै जुनियरहरू जिल्ला, केन्द्र, प्रदेशदेखि पोलिटब्युरो तहसम्म जिम्मेवारी पाउने लाइनमा छन् । यो अवस्थाले पार्टी गतिशील ढंगले अघि बढ्ने भन्दा पनि अन्तरविरोधमा फस्ने लक्षणसमेत देखिएको बताइन्छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा जिल्ला एकीकरणका लागि अपनाइएको मापदण्डको समीक्षा गर्दै वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी मापदण्ड अपनाउनुपर्ने दबाब कार्यकर्तापंक्तिबाट बढिरहेको छ ।